आन्दोलन रोकिए पनि आलोचना र आक्रोश यथावत

सरकारले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक सेवामा बन्दहड्ताल गर्न रोक लगाएको छ । अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवामा बन्दहड्ताल गर्न पाइँदैन । राजपत्रमा प्रकाशित विवरणअनुसार डेढ दर्जन सेवामा बन्दहड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । विमानस्थल, सञ्चार सेवा, पर्यटकीय सेवा, सुरक्षासम्बन्धी सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपयोग्य वस्तु, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंक तथा बीमा, यातायातलगायत अत्यावश्यक सेवामा पर्छन् ।

तर, सरकारलाई चुनौती दिँदै कहिले स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिन्छ कहिले यातायात सेवा । हिजोसम्म देशभरका चिकित्सकहरु आकस्मिकबाहेकको सेवा बन्द गरेर आइतबारदेखि सडकमा उत्रिए । आन्दोलनको कारण हो–उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला । अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको ठहर्याउँदै तीन ठूला अस्पताल र चिकित्सकलाई दुई करोड रुपैयाँ बढी जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ ।

त्यसविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेको नेपाल चिकित्सक संघले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउने तयारी थालेपछि हिजो राति अबेर आन्दोलनकारी र सरकारबीच सहमति भएको छ । चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिँदा बिरामीहरु मर्कामा परे । अस्पतालमा बिरामीको भीड देखियो तर उपचार गर्ने चिकित्सक सडकमा थिए । अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था हुँदाहुँदै सडकमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीको चर्को आलोचना भएको छ । 

मानिसको ज्यानसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा चिकित्सकहरुले पटक पटक खेलाँची गरेको धेरैको आरोप छ । मुलुकको कानुनले कुनैपनि नागरिकलाई न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनको धज्जी उडाउँदै पटकपटक आन्दोलन गर्ने क्रम जारी छ । त्यसो त, एक महिनाअगाडि यातायात व्यवसायीहरुले पनि सवारी साधन ठप्प पारेका थिए । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावलीविरुद्ध देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलन गरिएको हो । यातायात व्यवसायीको सो हर्कतले सर्वसाधारणलाई निकै दुःख भयो । तर, यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो संघीय सरकारले आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्न प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएको हो । एक महिनाको लागि प्रदेश सरकारले सो निर्णयको कार्यान्वयन रोकेकोमा फेरि आन्दोलन हुने देखिएको छ । 

यातायात व्यवसायीले निर्णय कार्यान्वयन गरेमा पुनः यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसअघि शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै चैत २० गतेदेखि २९ दिन राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिएको थियो । देशभरका शिक्षक आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका थिए । नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेमा शिक्षकहरु सडकमा उत्रिदाँ शैक्षिक गतिविधि प्रभावित बनेको हो । 

रोचक प्रसंग के भने, शिक्षकहरुले आन्दोलनको पनि तलब लिए  । असार १५ गते शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि विद्यालय फर्किएका शिक्षकहरुले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले तोकेको समयमा शिक्षा ऐन नल्याएकाले नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्ने भनेको हो । 

आन्दोलन गर्दै, सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै 

पछिल्लो समय आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने राम्रो माध्यम बनेको छ–आन्दोलन । आन्दोलन गर्नेबित्तिकै सरकारले माग सम्बोधन गरिदिने मानसिकताको विकास हुँदै गएको छ । र, सरकारले पनि त्यसै गर्दै आएको छ । जसले आन्दोलन गर्न थप मनोबल पुर्याइरहेको छ । तर, यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । 

आन्दोलन ‘ट्रेण्ड’ बन्दै गएको छ । पहिले आम नागरिक आन्दोलनमा उत्रिने गरेकोमा पछिल्लो समय संघसंस्था, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवसायीलगायतले आन्दोलन गर्न थालेका छन् । जायज–नाजायज मागका लागि आन्दोलन गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । जसले गर्दा आम नागरिकले अनाहकमा सास्ती पाइरहेका छन् । 

सरकारद्वारा कानुनको बर्खिलाप

कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, पुरस्कार होइन । तर, सेवा ठप्प पारेर जनतालाई दुःख दिनेलाई सरकारले माग सम्बोधन गरेर उपहार दिँदै आएको छ । यसअघि यातायात व्यवसायीले दुई दिन सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पर्दा सरकारले उनीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो पटकपटक छलफलमा बोलायो । विडम्बना, सरकारले जनताले पाएको दुःख देखेन । त्यसअघि पनि यातायात व्यवसायीले देशभर यातायात सेवा ठप्प पारेका थिए । 

सर्वसाधारणले आफूहरु हिँड्न तयार रहेको तर सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीको अगाडि नझुक्न भनेपछि धमाधम उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय सरकार आन्दोलनकारीहरु सामुन्ने निरीह बन्दै गएको छ । उनीहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार असमर्थ छ । अत्यावश्यक सेवा ठप्प पार्नेलाई ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सेवा ठप्प पारेर सडकमा उत्रिँदा पनि सरकार टुलुटुल रमिता हेरेर बस्ने गरेको छ । यसबाट मुलुकको कानुन पनि कागजको खोस्टोमा सीमित बन्न पुगेको छ ।

कारबाही गर्न पार्टी अवरोध 

निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, यातायात व्यवसायीलगायत कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् । उनीहरुले जे गरेपनि दल संरक्षक बनिदिन्छ । जसका कारण उनीहरुलाई कारबाही गर्न सरकार डग्मगाएको हो । आफ्ना कार्यकर्ता रिसाउने डरले कारबाही नगरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकृत बताउँछन् । 

जनआस्थासँग उनले भने,‘कानुन छ, कार्यान्वयन छैन । सबै दलका कार्यकर्ता छन् । त्यसैले पनि कारबाही नभएको हो । कारबाही गर्यो भने आफ्नो भोट घट्छ कि भनेर डराउँछन् । तर, सर्वसाधारणले पाएको दुःख देख्दैनन् ।’

विरोधमा सर्वसाधारण 

सेवा बन्द गरेर डाक्टरहरु विरोधमा उत्रिएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना शुरु भयो । तलब बढी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले विरोध जनाएका हुन् । वीरबहादुर श्रेष्ठले आन्दोलनमा उत्रिने चिकित्सकहरुलाई बिदाबारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

उनले लेखेका छन्,‘डाक्टरहरु नै आन्दोलित हुनुपर्ने किन ? जागिर खाएपछि कर्मचारीले तोकिएको काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कि त जागिर न खानु ? कहिले शिक्षकहरुको आन्दोलन, कहिले निजामती कर्मचारीको आन्दोलन, कहिले डाक्टरहरुको आन्दोलन । पक्का पनि तलब धेरै भयो । अब जागिर धेरै भो । भटाभट आन्दोलित डाक्टरहरुलाई बिदावारी गर्दिऊँ ।’

सञ्जिव शर्माले जनताको उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘यी आन्दोलन जनताको हित होइन, जनताको लुटको अर्को नाम हो । यस्ता स्वार्थी चलखेलको बहिष्कार गरौं । सरकारसँग माग छ–यस्तो नाटकमा ध्यान नदिऊँ । जनताको उपचारको अधिकार सुरक्षित गर ।’

कानुन नटेर्नेमाथि कारबाहीको माग

आन्दोलनमा उत्रिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि कारबाहीको माग गर्दै अस्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले पटकपटक आन्दोलन गरेर आम नागरिकलाई दुःख दिने नेपाल चिकित्सक संघमाथि कारबाही गर्न भनेका छन् । 

चिकित्सकहरुले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, धारा ३५, राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, २०६८, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ । 

के भन्छ सरोकारवाला ? 

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव रविन आचार्य कानुनअनुसार उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, कारबाही गर्न नसकिएको उनी आफैं स्वीकार्छन् । जनआस्थासँग उनले भने,‘कानुनअनुसार कारबाही त हुनुपर्ने हो । तर, कारबाही गर्न सकिएको छैन । यसमा हाम्रै कमजोरी छ ।’ त्यसैगरी, उनले स्वास्थ्य सेवा सुचारुका निम्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।