सरकारलाई परदेशिएकाहरुको प्रश्न ‘रेमिट्यान्स नै सबैथोक हो ?’

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनौट गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । दैनिक झण्डै दुई हजार पाँच सय जना नेपाली आफ्नो जन्मभूमि छोडेर कर्मभूमितर्फ लागिरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ भन्नु विशेष फरक नपर्ला । सरकारले हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । रेमिट्यान्स आउँदा मख्ख पर्ने सरकार विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाप्रति भने बेखबर छ ।

उनीहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? सरकारसँग स्पष्ट जानकारी छैन । पछिल्लो समय विदेशमा रहेका नेपालीले आत्महत्या गर्ने दर बढ्दो छ । उज्ज्वल भविष्यको सपना देखेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले विभिन्न कारणले ज्यान गुमाइरहेका छन् । हालै जापानमा एक नेपाली युवतीले आत्महत्या गरेकी छन् । सल्यानको सिद्ध कुमाख गाउँपालिका–४ कुरुन्जीकी निमा रोकामगरले जापानको ईशीकावा प्रान्तको कानाजावा सहरस्थित ‘कानाजावा फुकुसी सेनमोन स्कुल’ मा अध्ययनरत छँदा आत्महत्या गरेकी हुन् ।

उनले जुलाई १० गते राति आत्महत्या गरेकी थिइन् । यसअघि पनि पारिश्रमिक नपाएको कारणले एक नेपालीले आत्महत्या गरेका थिए । काठमाडौंका इमानसिंह जिम्बाले आफू कार्यरत कम्पनी नजिकैको रुखमा झुण्डिएर ज्यान दिएका थिए । तलब नपाउँदा उनी डिप्रेसनमा परेका थिए । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आत्महत्या गर्नेको संख्या डरलाग्दो रूपमा बढ्दो छ । तर, सरकारले भने यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा छ सयभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भएको थियो । २०७७÷७८ मा त्यो संख्या एक हजार नाघ्यो । २०७८÷७९ मा एक हजार ५०३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २०८०/८१ मा एक हजार ३४६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मलेसिया र खाडी मुलुकमा मृत्यु दर उच्च रहेको छ । रोचक कुरा के छ भने, बोर्डसँग आत्महत्याको छुट्टै तथ्याङ्क छैन । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीका अनुसार आत्महत्या र प्राकृतिक मृत्युलाई एउटै सूचीमा राखिएको छ ।

जनआस्थासँगको कुराकानीमा उनले भने, “बोर्डले आत्महत्याको छुट्टै तथ्याङ्क राखेको छैन, तर खोजी गर्दा छुट्याउन सकिन्छ ।” सन् २०२२ मा प्रकाशित ‘नेपाल लेबर माइग्रेशन रिपोर्ट’ अनुसार सन् २०१५–१६ मा १०९, २०१६–१७ मा ८९, २०१७–१८ मा १३२, २०१८–१९ मा १११, २०१९–२० मा ६६, २०२०–२१ मा १३०, र २०२१–२२ मा ९८ आत्महत्या भएका थिए ।

एकजना वैदेशिक रोजगार विज्ञ भन्छन्, “सरकार रेमिट्यान्स संकलन गर्नमा त सक्रिय हुन्छ, म्यानपावर कम्पनीहरूले लाखौं असुल्छन्, तर विदेश पुगेका नेपालीहरूको अवस्था हेर्ने जिम्मेवारी कसैले लिँदैन । मरोस् कि बाँचोस्, सरकार वा म्यानपावर कम्पनीलाई खासै मतलब हुँदैन ।”

किन आत्महत्या गरिरहेका छन् ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले आत्महत्या गर्नुका पछाडि विभिन्न कारण पाइएको छ :

श्रम शोषण र यौन शोषण – यसबाट विशेषगरी घरेलु कामदारहरू बढी प्रभावित छन् ।

कठोर श्रम र न्यून पारिश्रमिक – कामको भार धेरै, पारिश्रमिक कम ।

सम्झौताविपरीतका काम – एउटा प्रकृतिको काम भनेर पठाइए पनि अर्कोमा लगाइने, विरोध गर्दा धम्की दिइने ।

एक्लोपन र मानसिक तनाव – एक्लोपनका कारण डिप्रेसनमा जानु, मानसिक अस्थिरता उत्पन्न हुनु ।

पारिवारिक विचलन – विवाहबाहेक सम्बन्ध, विश्वासघात वा पारिवारिक कलह ।

आत्महत्या न्यूनीकरणका उपाय :

विदेशमा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउने – नेपाली दूतावासमार्फत पेशेवर परामर्शदाता खटाउने ।

श्रमिकका तलब र श्रम अधिकारको निगरानी गर्ने – पारिश्रमिक, सुविधा, शोषणबारे अनुगमन ।

अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने – वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि र त्यहाँ पुगेपछि जानकारीमूलक कार्यक्रम ।

आत्महत्यासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने – आत्महत्याका कारण र मनोवैज्ञानिक पक्षको अध्ययन अनिवार्य बनाउने ।

आत्महत्या दर घटेको सरकारी दाबी

कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीका अनुसार, विगतको तुलनामा आत्महत्याको दर घटेको छ । तर, सचिवालयसँग छुट्टै तथ्याङ्क नभएकाले त्यो दाबी पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छैन । उनले सन् २०२३ बाट कार्यकारी निर्देशकको पद सम्हालेको उल्लेख गर्दै त्यसयता कुनै अनुसन्धान नभएको बताए । श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको शव नेपाल ल्याउने जिम्मेवारी सचिवालयकै रहेको र मृतकका परिवारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिइने जानकारी उनले दिए ।