अचम्म गर्छन् अदालत र अख्तियार

केही समयअघि एउटा समाचार प्रकाशित भयो । अन्तर्यमा थियो, भ्रष्टाचारविरुद्ध बलियो गरी उभिँदै आएको सञ्चारमाध्यमकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार । मधेशका कतिपय स्थानीय तहले विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्न केही राष्ट्रिय दैनिकलाई विज्ञापन दिए । तर, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पत्रिकाका सम्पादक/प्रकाशकहरूको मिलेमतोमा रेकर्डका लागि एक/दुई प्रति मात्र त्यस्ता विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र रोजेको पात्रलाई मात्रै बोलपत्रसम्बन्धी जानकारी दिने प्रपञ्च रचेको देखियो । यस्तो तथ्य प्रमाण फेला परेपछि अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरका मतियारको रूपमा पत्रिकाका सम्पादक–प्रकाशकहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न थाल्यो ।

मधेश प्रदेशको प्रेस काउन्सिल अध्यक्षमा नियुक्त भएको दुई दिनमै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका कमलकुमार उपाध्याय दोषी ठहर भइसकेका छन् । पत्रकार महासंघ बाराका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वसचिव उपाध्याय बाराबाट प्रकाशन हुने कृपा दैनिकका प्रकाशक तथा सम्पादक हुन् । उनले विज्ञापन प्रकाशित गरेको भन्दै पचरौता नगरपालिकाबाट भुक्तानी लिएका थिए तर प्रभाव दैनिकमा जम्मा १ प्रति मात्रै विज्ञापन छापेर नगरपालिकालाई बुझाएको अख्तियारको दावी पुष्टि भयो । र, उनी भ्रष्टाचारी ठहरिए । यो त भयो पत्रकारसमेत भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा दण्डित भएका सकारात्मक कुरा । अब चर्चा गरौं, यही मामिलामा छुटेको र छुट्याइएको विषय । त्यो हो, पत्रकार कमलकुमार र नगरपालिकाका अधिकृतसँग मिलेर जम्मा १ प्रति मात्रै सूचना प्रकाशित गर्ने पत्रिकालाई अख्तियारले दिएको उन्मुक्ति ।

यदि, भ्रष्टाचारको मूल खोतल्ने हो भने यसमा प्रष्ट भेटिन्छ, प्रभाव दैनिक । तर, अख्तियारले प्रभाव र त्यसका प्रकाशक/सम्पादकविरुद्ध भने मुद्दा लगेन । यदि, ठीक ढंगबाट दोषी खोज्ने काम गरेको वा अनुसन्धानलाई थोरै बृहत् बनाएको भए कमलकुमारसँगै प्रभाव दैनिकका प्रकाशक कृष्णबहादुर कार्कीसमेत यसमा तानिन्थे । कानुनी भाषामा यस्तो अवस्थालाई ‘मूल छोडेको’ भन्ने गरिन्छ । त्यो भनेको जहाँबाट अपराध शुरु भयो त्यो बिन्दुमा संलग्नलाई बेवास्ता गरिएको अवस्था हो । त्यसो त कमलकुमार मात्रै होइन यसप्रकारको भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अन्य निकै पत्रकारले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ तराई पोष्ट र जनसवालसहित त्यसका सम्पादक र प्रकाशकहरूलाई । ती पत्रिकाले रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले किसानलाई वितरण गर्ने स्प्रे ट्यांकी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेबापत भुक्तानी लिए तर सूचना भने प्रकाशित गरेनन् । त्यसैले तराई पोष्टका सम्पादक ओमप्रकाश यादव, सोही पत्रिकाका प्रकाशक रूपेन्द्र पटेल अनि जनसवाल प्रालि तथा यसका सम्पादक रामजी बगालेविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी, यस्तै अभियोगमा जनकपुर टुडे पत्रिका प्रालिको अध्यक्षसमेत रहेका सम्पादक बृजकुमार यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । अर्को घटनामा संलग्नताको आरोपमा आयोगले सौर्य दैनिकका प्रकाशक, नेपाल मिडिया हाउस प्रालि तथा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नवराज निरौलाविरुद्धसमेत मुद्दा चलाएको छ । एकातिर सञ्चार क्षेत्र नै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा लागेको देखिएको छ भने त्यस्तो कसुरमा छानबिन गर्ने र न्यायनिरूपण गर्ने निकाय न्याय क्षेत्रको अवस्था झन् कुरा गरिनसक्नुको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका झापा दमकका माओवादी नेता गगन पुरीनिकट एक पात्र अहिले आफ्नै मुद्दा किनारा लगाउन सम्बन्धित क्षेत्रको प्रमुख बनेर जाने तयारीमा छन् ।

गगन पुरीले १५० बिघा सरकारी जग्गा दर्ता गराएर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए । श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डेकी सासू र श्रीमतीका नाममा समेत त्यस्तो जग्गा लिएको देखिएको छ । यसरी सरकारी जग्गा हडप्नेमा न्यायाधीशको परिवार नै संलग्न रहेको कारण उनीहरू मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन् । आफ्नो त्यही मुद्दालाई पक्षमा पार्न उनलाई विशेष अदालतमा लान खोजिएको न्यायपरिषद् स्रोतको दावी छ । पाण्डे तिनै न्यायाधीश हुन् जसले कोकाकोलाविरुद्ध राजस्व छलीसम्बन्धी मुद्दामा सो कम्पनीलाई ३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व छुट दिने निर्णय गरेका थिए । न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारी र उनले १२ दिनसम्म सुनुवाइ गरेर कोकाकोलालाई राजस्व छुटको निर्णय गर्दा त्यसबेला पनि न्याय क्षेत्र चकित बनेको थियो । 

गत साउनमा मात्रै श्रम अदालतको अध्यक्ष बनाएर लगिएका व्यक्तिलाई उनकै इच्छाअनुसार, उनैले छानेको ठाउँमा लैजाने कुराले न्याय क्षेत्रको गरिमा मात्रै घट्ने होइन कि झट्ट सुन्दा प्रासंगिक नहुने कतिपय न्यायाधीश बताउँछन् । इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे पोल्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका खुशीप्रसाद थारूलाई न्यायपरिषद्ले काठमाडौँ तानेपछि त्यो ठाउँमा गोकर्ण डाँगीलाई पठाइएको छ । उता वीरगञ्जको निमित्त मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराईलाई मुख्य न्यायाधीश बनाएर विराटनगर पठाइएको छ । उनलाई सरकारी वकिलबाट रजिष्ट्रार बनाउँदै गोपाल पराजुलीले मुख्य न्यायाधीश बनाएका हुन् ।

राजन भट्टराई त्यस्ता भाग्यमानी न्यायाधीश हुन् जसलाई इटहरीमा घर जोडिएकै ईश्वर खतिवडाले मौजुदा नियम नै बदलेर वरिष्ठ न्यायाधीश बनाएका थिए । यसबेला उनले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पनि साथ पाए । उनलाई यस्ता अवसर दिन न्यायपरिषद्को नियमावलीमा असंवैधानिक ढंगले संशोधन गरी काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यदि, विश्वम्भरप्रसाद र ईश्वरको साथ नपाउने हो भने उनी मुख्य न्यायाधीश बन्ने बाटो न्यायपरिषद् नियमावलीमा खुल्ने थिएन ।

त्यति मात्रै होइन, अन्तिम नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई रातारात एक नम्बरमा ल्याएर अन्य न्यायाधीशको शिर झुकाउने कामसमेत यस प्रकरणमा भएको भन्दै धेरै न्यायाधीशले चित्त दुखाउने गरेका छन् । हाल बुटवल बस्ने सर्वाेच्चका एक जना पूर्वन्यायाधीश के भन्छन् भने, ‘यसरी नसोचेको काम रातारात हुँदा हिजोसम्म बायाँ बसेका न्यायाधीशहरू भोलिपल्ट दायाँ बस्नुप¥यो । अनि कुन मोरालले काम गर्ने ? आफैँ अन्यायमा परेको व्यक्तिले कसरी न्याय सम्पादन गर्ने ?’ यसमा अझ रोचक पक्ष त के छ भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतले त्यसरी बनेको नियमावलीलाई आफ्नै इजलासबाट निलम्बन गरे तर त्यसो गर्दा निलम्बित नियमावलीबाट आएका न्यायाधीशहरूलाई नै फेरि बढुवा गरिदिए ।