चिनियाँ भूमिबाट एक सय ५० नेपालीको गुहार, कहिले हुन्छ उद्धार ?

 – विजया तिवारी

असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीबाट नेपाल–चीन सीमाको रसुवा गढी भन्सारमा ठूलो क्षति भयो । नेपाल र चीनतर्फ ठूलो धनजनको पनि क्षति भयो । यही घटनामा चीन जोड्ने मितेरी पुल नै बगाएपछि दुई देशबीच सम्बन्ध टुट्दा चिनियाँ भूमिका त्यतिखेर फसेका नेपालीको अहिलेसम्म उद्धार हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारको उदाशीनता र चिनियाँ पक्षको उद्धारमा समर्थतापछि दुई सातादेखि यातायात क्षेत्रका मजदुर, सवारी चालक, सहचालकलगायत एक सय ६० भन्दा बढी नेपाली चीनको केरुङको पाङ्सिङमा फसिरहेका छन् । उनीहरूले उद्धारको अपिल गरेका छन् । ‘हामीलाई यहाँ बस्न गाह्रो भएको छ, बिरामी भएका छौँ र चीन पक्षले डकुमेन्ट नभएकाले उद्धारमा नेपाल सरकारले नै चासो दिनु पर्छ भनेको छ, ’ पाङ्सिङमा रहेका उत्तरगया गाउपालिका वडा नम्बर ५ माझगाउँका ईश्वर आचार्यले भन्नुभयो, ‘हामी एक दुई दिनको काम भनेर यहाँ आएका हौँ, फस्यौँ, कपडा, पैसा केही पनि छैन, यति मात्रै होइन, सुगर, प्रेसरका औषधी पनि छुट्यो, यहाँको हावापानी र खानपान फरक भएकाले बिरामी परेका छौँ ।’ आचार्यले सोमबार र यसअघि ९ दिन पहिले पनि फेसबुकमा हाम्रो उद्धारमा पहिल होस् भन्दै लेखेका छन्, ‘असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको भिषण बाढीका कारण रसुवागढी र चाइना जोड्ने मितेरी पुल बगायो, सैयौँ सवारी चालक र कामदार केरुङतर्फ रोकिए । त्यसपछि सबै नेपाली दाजुभाइले हामीलाइ नेपाल लैजाने वातावरण बनाइदिन पर्‍यो भनेर जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय निकाय, राजनीतिक दलका नेता सबैमा हारगुहार भयो र सान्त्वना पनि पाइयो । प्रकृया हुँदैछ, १–२ दिनमा नेपाल ल्याउने भनेर । तर आज १४–१५ दिन भयो । कुनै कुराको सुनुवाइ छैन ।

यता कति साथीहरू यहाँको खाना, पानी र हावापानीका कारण बिरामी छन्, कुनै साथीको परिवारलाई हस्पिटलले निको हुँदैन घर लैजानु भनेर डिस्चार्ज गरेको र घरमा साना नानीबाबु मात्र अलपत्र अवस्थामा छन्, कुनै साथीको घर पहिरोले भत्काएर बिजोग छ । यताबाट ल्हासास्थित वाणिज्य दूताबासका कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्दा हामीबाट केही हुँदैन भन्ने जानकारी आउँछ । के नेपालीहरूले नेपाल फर्किन पाउँ भन्नु गलत थियो ? समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार र नेपाल फर्काउनु राज्यको दायित्व हुँदैन ? यतिबेला कता छ परराष्ट्र, कता छ कूटनीतिक नियोग, कता छ राजदूताबास । छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।’

रसुवाकै उत्तरगणका हुन् आचार्य । उनले धेरै साथीहरू बिरामी भएको, घरपरिवारमा चिन्ता बढेको बताए । उनले जुलाई १३ मा पनि फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘२४ गतेको बाढीका कारण केरुङ र पाङ्सिङमा १ सय ५० बढी चालक र कैयौँ कामदार र १–२ दिनका लागि घुम्न आउनु भएका साथीहरू र अन्य व्यापारी अलपत्रजस्तै अवस्थामा छ । सरकार र प्रसासन भन्छ, ‘पहल भइरहेको छ । एकहप्ता हुन लाग्यो । कहिलेसम्म हुन्छ पहल ? कति साथीहरूको नियमित खानु पर्ने औषधी सकिएको छ । धेरै जनासँग २–४ दिनका लागि मात्र खाने बस्ने पैसा लिएर आएका हुन्छौँ, पैसा सकिएर बेखर्ची भएको अवस्था छ । केरुङमा १०–१५ जना चालक कामदार र २०–२५ जना तिब्बती, १०–१५ चिनियाँलाई शरणार्थीका रूपमा राखेर नेपालीहरूलाई खानेबस्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेर प्रचारबाजी गरिएको छ । कहिलेसम्म हुन्छ उद्धारको पहल ? सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् । त्यही फसेका रसुवा, कालिकाका सरोज लोप्चनले पनि उद्धारका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनीहरू चीनको केरुङको तानसिङमा छन् । त्यहाँबाट नेपालपट्टिको रसुवा भन्सार ३० किलोमिटर दूरीमा छ । उनीहरूले नेपालमा आउन पाउँ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चिनियाँ पक्षले डब्बामा दिएको र नून नभएको उमालेको मात्रै खानाले पनि नेपाली पक्षलाई अपच भएको छ, समस्या भएको बताइएको छ । यता, रसुवाका सांसद मोहन आचार्यको स्वकीय सचिव सुनिल पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा र माननीय मोहन आचार्यबीच रसुवागढी बाढीले निम्त्याएको समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा भेटघाट तथा छलफल भएको छ । केरुङमा रहेका नेपाल फर्कन चाहनेलाई नेपाल ल्याउन भइरहेको ढिलाइ, अस्थायी पुल निर्माण, मितेरी पुल पुनर्निर्माण, मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलगायतका बिषयमा छलफल भयो । माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले चिनियाँ पक्षसँग सम्वाद भइरहेको र छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।’ प्रतिबद्धता सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित हो कि कार्यान्वयनमै ल्याउनेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी, मिति २०८२–०४–५ गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमत्रीज्यू समक्ष राष्ट्रिय युवा संघ रसुवाको नेतृत्व नेकपा एमाले रसुवाको शीर्ष नेताको टोलीले विभिन्न उद्धारका र विकास निर्माणका पहललाई समेटेर तत्काल कार्य गर्न अनुरोध पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ जसमा प्राधानाज्यूले केरुङमा रहेका नेपालीलाई एक÷दुई दिनभित्र नेपाल ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ आशा गराैँ अब छिट्टै उद्धारको काम अगाडि बढ्नेछ कि ? प्रतिबद्धतामै सीमित रहने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।