अदालतको आदेशपछि माधव नेपाल सुविधाबाट वञ्चित

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई वारेस सुविधा दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

राजनीतिक गतिविधिको सिलसिलामा मुलुकको विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने भएकाले मुद्दामा वारेस राख्न अनुमतिका निम्ति नेपालले विशेष अदालतमा निवेदन दर्ता गराएपनि  न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले संहिताको अनुसूची १ र २ अन्तर्गत सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा तीन वर्ष वा सोभन्दा घटीको कैद सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तलाई विविध कारणवश वारिस नियुक्तिका निम्ति अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेपनि नेपालमाथि दायर मुद्दामा तीन वर्ष बढी कैद सजाय माग गरिएकोले त्यसको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्थाअनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नू ।’

२०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाको क्याबिनेटले काभ्रेको बनेपास्थित ५९३ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जली योगपीठलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । तर, त्यसमध्ये करिब ३५३ रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेर हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।