निजामती सेवा विधेयकमा परेको गाँठो झन् कसिँदै

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलामाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको छेडखानी अनुसन्धान गर्न गठित विशेष छानबिन समितिलाई आफ्नो अनुकूल प्रतिवेदन तयार पार्न दबाब दिएको आरोप लागेको छ ।

झण्डै एक महिनाको अनुसन्धानपछि समितिले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा मुख्य सचिव, संसदका महासचिव र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा मुख्य दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ । तर समितिमा रहेका सत्तापक्षका सांसदहरु भने प्रतिवेदनमा उनीहरुको नाम उल्लेख गर्न तयार नरहेको स्रोत बताउँछ । 

हिजो दिउँसो बैठक चलिरहदा डेढ घण्टा गायब भएका समितिका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार, सुशिला थिङ, नेकपा (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्य र इश्वरी घर्तीलाई बर्तौला र घिमिरेले आफू अनुकूलको प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको स्रोतको दावी छ । ‘मुख्य दोषी देखिएका तीन जना (अर्याल, पाण्डे, खतिवडा)ले दुई पार्टीका प्रमुख सचेतक मार्फत् चार सांसद किनिसके’, स्रोत भन्छ, ‘जुन प्रतिवेदन आउँदैछ, त्यो सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हैन, सहमति खरिद बिक्रीमा दुई जना प्रमुख सचेतकले सहजीकरण गर्नुभयो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बैठकमै ‘तपाईंहरूको बहुमत छ, पेलेरै प्रतिवेदन तयार भइहाल्छ, तर हामी यो प्रतिवेदनमा सहमत छैनौँ’ भन्दै चुनौती दिएको पनि बुझिएको छ । सोही स्रोत थप्छ, ‘माओवादी (सापकोटा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (गणेश पराजुली) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रोशन कार्की)ले नोस अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।’ 

अस्तिसम्म साझा धारणा बनेको भनिएको समितिमा हिजो सत्तापक्षका सांसदहरु एमाले संसदीय दलको कार्यालयबाट फर्किएपछि एकाएक ‘यू टर्न’ भएको बताइन्छ ।