भिजिट भिसामा खुकुलो नीतिको तयारी

सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी हाल कार्यान्वयनमा रहेको ६ बुँदे कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ मापदण्डको तयारी गरेको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विभागको भावी कार्ययोजनाबारे आयोजित छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराएका हुन् ।

अहिलेको व्यवस्था स्थायी समाधान नभएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘अहिलेको प्रावधान स्थायी समाधान होइन, नागरिकको हैसियत जाँच्ने औंजारजस्तो मात्रै बनेको छ । त्यसैले अब भिजिट भिसालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ । यसो हुँदा विगतमा ल्याइएका पटके मापदण्ड आवश्यक पर्दैन ।’

महानिर्देशक तिवारीका अनुसार हाल ६ बुँदे कार्यविधिअनुसार भिजिट भिसामा जानेलाई ‘स्क्रिनिङ’ गरिँदै आएको छ । तर, शंकास्पद व्यक्तिलाई फर्काउने वा भ्रमण अनुमति दिने निर्णयहरू विवादित बन्दै गएपछि नयाँ कार्यविधिको आवश्यकता देखिएको हो ।

प्रक्रिया सरलीकरणमा जोड

भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई सघाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तिवारीले भने, ‘हामी एकातिर वैदेशिक रोजगारीबाट पठाइने रेमिट्यान्सले गौरव गर्छौं, अर्कातिर त्यही रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक कसरी गएका थिए भनेर शंका गर्छौं । श्रम स्वीकृति लिएर वा नलिई गएको भन्ने आधारमा उनीहरूलाई अपराधीझैं व्यवहार गरिन्छ । यो विरोधाभास भयो ।’

अबदेखि भिजिट भिसामा जाने नागरिकलाई रोक्ने होइन, सहजीकरण गर्ने नीति ल्याइने छ । यसअन्तर्गत यात्रुको बीमासमेत समावेश गरिने छ

उनले विदेश जान चाहने नागरिकलाई प्रक्रिया सहज बनाउनेतर्फ नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारी प्रक्रिया नै सरल तुल्याउनेतर्फ कसैको ध्यान नगएकोतर्फ उनले औंल्याए ।

मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको खाँचो

तिवारीले अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र देशको हितअनुरूप बनाउन गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय जरुरी देखेका छन् । ‘एक जना नागरिक भिजिट भिसामा विदेश जान खोज्दा सात–आठ वटा गौँडाबाट गुज्रिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसमध्ये एउटा मात्रै अध्यागमन प्रशासन हो, बाँकी एजेन्ट र अन्य संयन्त्र हुन् । यसमा सूक्ष्म निगरानी आवश्यक छ ।’

त्यसका लागि विभाग, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच सहकार्य गरेर अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने योजना रहेको पनि  जानकारी गराए।

कार्यविधि विवादित, नयाँ नीतिको तयारी

२०७८ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पालामा भिजिट भिसाका नाममा हुने मानव तस्करी रोक्न पहिलोपल्ट १७ बुँदे कार्यविधि ल्याइएको थियो । तर, त्यसकै आडमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय आफैँ मानव तस्करीको अखडा बनेपछि अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा विभागका अधिकृत नरवीर खड्का रंगेहात पक्राउ परेका थिए । उनीसहित नौ जना अध्यागमन अधिकृतविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।

त्यसपछि गृहमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठले अघिल्लो कार्यविधि पर्याप्त नभएको जनाउँदै ६ बुँदे मापदण्ड लागू गरे । ती मापदण्डमा कडा शर्त समेटिएको थियो । तर हाल ती दुवै मापदण्डको सट्टा भिसा र राहदानी मात्र पर्याप्त हुने गरी खुकुलो नीति ल्याउने गृहकार्यमा विभाग जुटेको देखिन्छ ।

एकीकृत प्रणाली र कानुनी सुधारको तयारी

महानिर्देशक तिवारीले जुनसुकै भिसामा प्रस्थान अनुमति दिनुअघि बुझाइएका कागजातहरूको तत्काल जाँच गर्न मिल्ने एकीकृत संयन्त्र विकास गरिने बताए । शंकास्पद व्यक्तिलाई अध्यागमनले आफैं फिर्ता नगरी सुरक्षा निकायलाई जिम्मा लगाएर अनुसन्धान गरिने व्यवस्था बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

‘भिजिट भिसा नियमन गर्न अघिल्लो कार्यविधिहरू प्रभावकारी हुन सकेनन् । ती उल्टै यात्रुको हैसियत जाँच्ने उपकरणजस्तो बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब फरक ढंगले सोच्न जरुरी भइसकेको छ । त्यसैले हामी गृहकार्यमा लागेका छौं ।’

उनका अनुसार अबदेखि भिजिट भिसामा जाने नागरिकलाई रोक्ने होइन, सहजीकरण गर्ने नीति ल्याइने छ । यसअन्तर्गत यात्रुको बीमासमेत समावेश गरिने बताइएको छ ।