पालिका मुकाम सार्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर, एमाले कार्यकर्ताको राजीनामा

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको मुकाम सार्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएकाहरु मौन बसेका छन् । पालिकाको गाउँसभाले बहुमतको निर्णय गरेर हाल ६ नम्बर वडाको रमाइलो बजारमा रहेको मुकाम दक्षिणतर्फ ५ नम्बर वडाको भौंसाबारीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई कोशी प्रदेश र संघीय सरकारले समेत समर्थन जनाएका थिए । 

तर यथास्थानमै रहनुपर्छ भन्नेहरूले विरुद्धमा २०८१ फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । उक्त मुद्दामा पालिकाको सभा, प्रदेश र संघ सरकारले नै गरेको निर्णय सर्वोच्चले सदर गरिदिएपछि विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका केही असन्तुष्टहरू अचम्भित भएको बताइन्छ ।  

उक्त निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले गत आइबार रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । कानेपोखरी–६ का रोमन पराजुलीसहित ४ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश सरकार, कानेपोखरी गाउँपालिका, गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, पालिका अध्यक्ष राजमती ईङनाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले २०८१ फागुन १५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिएको थियो । यस्तै, २०८१ चैत २० गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने र रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश गरेको थियो।

कानेपोखरी पालिकाको मुकाम सार्न बैठकमा २७ जनाले पक्षमा र ७ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। केन्द्र स्थापनाका लागि भौंसाबारीमा कानेपोखरी गाउँपालिकाले २ करोड ५ लाखमा १ बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ।

एमालेकै राजमती ईङनाम अध्यक्ष रहेको कानेपोखरीमा एमालेकै बहुमत पक्षले केन्द्र सार्ने निर्णय गरेपछि एमालेकै स्थानीय युवा नेता नवीन पौडेलसहित २५० जना एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले कमिटीबाट राजीनामा दिएका थिए