पुटिनदेखि ओलीसम्मलाई सिको अर्को निम्तो !

चीनले आगामी भदौ १८ गते राजधानी बेइजिङमा हालसम्मकै विशाल सैन्य परेड गर्दैछ । दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यको ८०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गर्न लागिएको सैन्य परेडमा रुसी राष्ट्रपतिदेखि नेपालका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई निम्तो पठाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । 

हङकङको साउथ चाइना मर्निङपोष्टका अनुसार दक्षिणपूर्वी एसियाली धेरैजसो मुलुकका शीर्ष नेताहरू सो कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्भावना छ । उक्त सहभागितालाई बेइजिङको सो क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक र कूटनीतिक प्रभावका रूपमा विश्लेषण गरिँदै छ ।

१० वर्षअघि पहिलो पटक यस्तै परेड आयोजना हुँदाभन्दा यसपटक धेरै मुलुकले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउन लागेका छन् । जसमध्ये इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान्तो र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अन्वर इब्राहिम सेप्टेम्बर ३ मा बेइजिङको थियानमेन स्क्वायरमा हुने भव्य परेडमा उपस्थित हुने सम्भावना अधिक छ ।

त्यसैगरी रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी हुने अपेक्षा पनि उत्तिकै छ । जबकी त्यसको दुई दिनअघि उनी बेइजिङ नजिकै थ्येनचिनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । 

परेडमा सहभागी हुनसक्ने विदेशी उच्चस्तरीय पाहुनामा बेलारुसका राष्ट्रपति,नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली,सर्बियाका राष्ट्रपति अलक्जेन्डर भुचिच,स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिको,दक्षिण कोरियाको नेशनल एसेम्बलीका अध्यक्ष छन् । प्रधानमन्त्री ओली एससिओ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भदौ १४ गते चीन जाने कार्यक्रम छ ।

त्यसैगरी कजाकस्तान, किर्गिजस्तान,ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तानलगायत एससिओ सदस्य राष्ट्रका उच्च तहका नेताहरू पनि सहभागी हुने अपेक्षा चीनले गरेको साउथ चाइना मर्निंग पोष्टको समाचारमा उल्लेख छ । भियतनाम,थाइल्याण्ड, क्युबा,इजिप्ट,दक्षिण अफ्रिका, मंगोलियाका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख पनि सहभागी हुने सम्भावना छ ।

चीनको यो परेडलाई सैन्य शक्ति प्रदर्शन मात्र नभई ऐतिहासिक स्मरण र मित्र मुलुकहरूसँगको राजनीतिक निकटता प्रष्ट्याउने अवसरको रुपमा पनि हेरिएको छ ।  द्वितीय विश्वयुद्धमा जापानी आक्रमणविरुद्धको विजयलाई स्मरण गर्न आयोजित समारोहमा दक्षिणपूर्वी एशियाली नेताहरूको उपस्थिति, चीनको ‘ऐतिहासिक साझेदारी’ र ‘साझा पीडा र संघर्ष’ को भावनालाई बलियो पार्ने रणनीतिक प्रयास भनेर अर्थ्याइएको छ ।

इण्डोनेसिया र मलेसिया चीनसँग निकै सुमधुर आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुक हुन् । विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स अन्तर्गतको पूर्वाधार लगानी र व्यापारमा ती मुलुकको सहभागिता उदाहरणीय छ । यद्यपि, ती देश दक्षिण चीन सागर विवादमा आंशिक रूपमा संलग्न देखिन्छन् । यसले उनीहरूको कूटनीतिक सन्तुलनलाई संवेदनशील बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा बेइजिङको निमन्त्रणामा उच्चस्तरीय सहभागिता देखाउनु, दुबै मुलुकसङ्ग ‘सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ’ भन्ने संकेत रहेको कूटनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ ।

चीनको दृष्टिमा दक्षिणपूर्वी एशियामा आफ्नो प्रभाव जमाउन उक्त समारोह प्रतिकात्मक कूटनीतिक उपकरण हुने पश्चिमाहरुको बुझाई छ । सांस्कृतिक स्मरण,सैन्य प्रदर्शन र आर्थिक प्रस्तावहरू एउटै मञ्चमा प्रस्तुत गर्न खोज्नुले पनि उक्त प्रयास प्रतिकात्मक देखिएको भनिन्छ । पश्चिमी मुलुकहरूसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा यस्तो दृश्यात्मक र भावनात्मक कूटनीतिक क्षण चीनका लागि नरम शक्तिको बलियो सन्देश पनि हो ।

सैन्य प्रदर्शनको सम्भावित प्रभावको रुपमा तीन वटा विषयलाई हेरिएको छ । क्षेत्रीय राजनीतिक सन्तुलनअन्तर्गत सो क्षेत्रमा चीनको कूटनीतिक आकर्षण बढ्ने सम्भावना प्रबल हुने छ । त्यसैगरी बेइजिङले आफ्नो ऐतिहासिक कथा र मित्रताको सन्देशलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनिएको वर्तमान अवस्थाको अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा समारोहमा हुने केही मुलुकको सहभागिताले वाशिङ्टनलाई सोच्न बाध्य बनाउने छ ।