यो कच्चा निर्णय पनि फिर्ता लिने बिचार छ कि सरकार ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फेरि अर्को कच्चा निर्णय गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा व्यक्त सर्वसाधारणको चर्को प्रतिक्रियाका कारण उक्त निर्णयबाट सरकार फिर्ता हुनुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

सरकारले पहिलो पटक २०७८ कात्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशनमार्फत नयाँ सवारी दर्ता,नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७९ कात्तिक २८ गतेदेखि सबै सरकारी सवारीमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान अनिवार्य भए तापनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन । तर, आगामी असोज १ गतेदेखि मंसिर ११ गतेसम्म सबै सवारी साधनलाई उक्त नम्बर प्लेट अनिवार्य रुपमा जडान गरिसक्न भनिएको छ ।

पटकपटक कार्यान्वयनमा असफल भइसकेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान लाई पुनः अनिवार्य गरिएपछि सरकारको उक्त निर्णय विवादमा तानिएको हो । संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा साउन अन्तिम साता बसेको बैठकले सवारी साधनमा अनिवार्य यो नियम लगाउने भनेको थियोे  ।

नेपालका सडकमा यतिखेर दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे,चार पाङ्ग्रे र सोभन्दा बढी चक्का भएका झण्डै ६० लाख सवारी साधन गुड्छन् । तीमध्ये करिब ९० हजारमा मात्रै यसअघिको निर्णयानुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । सरकारले तोकेको सीमित अवधिभित्र बाँकी सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने हो भने तत्काल लाखौंले लाइन लाग्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारको निर्णय ठीकै हो भनेर सवारी साधनलाई त्यस्तो लाइनमा राखिएको अवस्थामा हाम्रा यातायात कार्यालय र  विभागको हालत के होला ? अर्कोतर्फ विदेश जान नसकेका र नपाएका विशेषगरी बेरोजगार युवाहरुले मोटरसाइकल खरिद गरेर पठाओ, इनड्राइभ,याङ्गोजस्ता राइड सेयरिङ व्यवसायमा हात हालेका छन् । यो क्रम पछिल्लो समय बढ्दो छ । अरुलाई झैं  तिनलाई पनि सरकारले दिएको निर्देशनबमोजिमको नम्बर प्लेट जडान गर्न उत्तिकै दबाब पर्छ । ती युवा सबैभन्दा पहिले लाइनमा बस्न पुग्छन् । तर, सरकारी प्रणालीले काम गर्न सकेन भने त्यो बेला हालत के होला ?

सम्भावित उक्त परिस्थितिको आकलन गर्दै एक जना यातायात बिज्ञले प्रश्नै प्रश्न सोधेका छन् ‘ती जम्मै ताँती लाग्दा सरकारी यातायात कार्यालय,विभागको अहिलेको जनशक्ति र स्रोत साधनले भ्याउला ? यस्तो नियम असोज १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्दा त्यसअघि सरकारले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट चाहेकालाई सेकेण्डमा उपलब्ध गराउन सक्छ ? बाँकी ५९ लाखलाई तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन सक्छ ?’ 

अर्कोतर्फ इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा प्रयोग गरिएको अंग्रेजी भाषाबारे धेरैले आपत्ति जनाएको पाइन्छ । अधिकांश नेपालीको चाहना देवनागरीमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने देखिन्छ । हुनतः पहिले सर्वोच्च अदालतले नेपालीको सट्टा अंग्रेजी भाषाको व्याखा गरेपनि यो विवाद पछिल्लो समय निकै पेचिलो भएर हाम्रो समाजमा भुसको आगो बनिसकेको छ । अब सरकारले देवनागरीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने भनेको अवस्थामा पहिले अंग्रेजीमा लिएकाको हकमा के गर्ने ? भन्ने अहंम प्रश्न उब्जिने निश्चित छ ।

यस्तो लफडाले गाँजिएको विषय कार्यान्वयन गर्न सरकार किन एकाएक उद्दत भयो भन्नेमा धेरैका अनेक विचार सुनिन्छ । अर्कोतर्फ सर्वसाधारणले लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स हात पार्न नसकेको पनि विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ । तत्काल पाउनुपर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘कुरै नगरौं’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

के हो इम्बोस्ड नम्बर ?

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ सवारी साधन नियमन गर्ने प्रणाली हो । यसले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सवारी साधनलाई नियमन गर्ने भनिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी चिप हुने भएकाले यसले सवारी साधनको ट्रयाकिङ गर्नसक्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । सवारी साधन चोरी, राजश्व छली तथा अन्य आपराधिक गतिविधि रोक्न यो उपयोगी भएको बताइन्छ ।