एक हप्ताभित्र दर्ता नगरे फेसबुक बन्द

सर्वोच्च अदालतले नै अनिवार्यको आदेश दिएपछि अब भने केही सामाजिक सञ्जालले दर्ता वा बन्दको विकल्प रोज्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार यसअघि जस्तो नभई सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई देखाउँदै सरकारले दर्ताको लागि अन्तिम सूचना निकाल्ने तयारी गरेको हो । ‘खासमा यो बन्द गर्नेभन्दा पनि दर्ता गर्ने विषय हो । बृहद पूर्ण इजलासले सबै सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । यो अब एउटा कानुनी बाध्यता हो । सरकारले दर्ताका लागि अन्तिम सूचना निकाल्छ होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘यदि तोकिएको प्रक्रियामा गएनन् भने अदालतले नै कारबाही गर्न सक्छ । अब बस्ने क्याबिनेट बैठकमा यसबारे छलफल भएर केही निर्णय हुन सक्छ । चाँडै सूचना निस्किन्छ ।’

सरकारले यसअघि पनि पटकपटक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजेको थियो । नेपालबाट निर्वाध करोडौं डलर उठाउने र तर सामान्य दर्तासमेत नगरेपछि पटकपटक ताकेता गरे पनि ठूला सामाजिक सञ्जालले नै टेरेका थिएनन् । यसैले अब भने सरकार सर्वोच्च अदालतको बाध्यकारी आदेशलाई देखाउँदै कडाइ गर्नेमा पुगेको हो । सर्वोच्चको आदेश ऐनसरह लागू हुने विश्वासमा सरकार पुगेको छ । ‘हिजोसम्म ऐन छैन भन्थे । हाम्रो पटकपटकको आग्रह र प्रयासलाई पनि बेवास्ता गर्दै आएका थिए । अब सर्वोच्चको आदेश ऐनसरह हुँदैछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब दर्ता गर्ने वा बन्द गर्नेभन्दा विकल्प हुने छैन ।’ 

जम्मा पाँचवटा सञ्जाल र वेभसाइट दर्ता हुन आएका छन् । जसमा भाइबर, टिकटक, निम्बज र पपअप रहेको सरकारी स्रोत बताउँछ । यसबाहेक अरू दुईवटा दर्ता प्रक्रियामा छन् । टेलिग्रामले कागजातसहित निवेदन दिइसकेको छ । केही दिनमा दर्ता हुनेछ । अर्को एकजना नेपालीले नै बनाएको नयाँ सामाजिक सञ्जाल पनि दर्ता प्रक्रियामा छ । 

नेपाली युवाले ल्याउन खोजेको सामाजिक सञ्जालको डेमो हेर्दै सम्बन्धित निकायले सञ्चालनमा ल्याउनुअघि नै दर्ता गराउन सल्लाह दिएका थिए । अब दर्ता हुन बाँकी मुख्य सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स हुन् । साना स्वरूपका दर्ता हुन आए पनि ठूलाले राज्यलाई टेरेका छैनन् । ‘नेपालमा हजारौँ वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल भए पनि मुख्य भनेका मेटा ग्रुप (फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम) र एक्स नै हुन्,’ स्रोत भन्छ, ‘अरू सानातिना सञ्जाल लगभग दर्ता प्रक्रियामा आइसकेका छन् ।’ चीनमा विकसित भएको टिकटक दर्ता भइसक्यो । तर चीनकै विच्याट दर्ता भएको छैन । नेपालमा खासै धेरै प्रयोग नभएकोले यसलाई पनि ब्लक गर्ने तयारी छ । ‘विच्याट नेपालमा दर्ता भएको छैन, यसको प्रयोग धेरै गर्ने पनि छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘दर्ता नभएकाले त्यसलाई पनि ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

ठूला सञ्जालहरूले दर्ता गर्न मानेनन् भने प्रतिबन्ध लगाउन कत्तिको सम्भव छ ? भन्ने बहस पनि हुँदै आएको छ । तर यसपटक सरकार कडाइ गर्ने मनशायमा पुगेको छ । ‘दर्ता नगरे प्रतिबन्ध लगाउनुको विकल्प छैन, हामीसँग प्रतिबन्धलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधि छैन । सैद्धान्तिक रूपमा बन्द गर्न सकिन्छ, तर प्रयोगकर्ताहरूले भिपिएन प्रयोग गरेर चलाउन सक्छन्’ सरकारका एक प्रतिनिधि भन्छन्, ‘हाम्रो प्रविधिले त्यसलाई रोक्न सक्दैन । चीनजस्तो प्रविधिमा अगाडि भएको देशले फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यहाँका मानिसहरूले भिपिएन प्रयोग गरेर चलाउँछन् भने हाम्रो जस्तो देशमा यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ ।’