कालापानी छाडेर कुकुरमा नहोस् सम्झौता

दुई साताअघि भारत र चीनले हाम्रो लिपुलेकमा दुई देशबीच व्यापार गर्न ड्राइपोर्ट बनाउने सम्झौता गरे । नेपालको लिपुलेक हाम्रो चुच्चे नक्सामा हुँदाहुँदै किन छिमेकीले त्यसो गरे होलान् ? नेपाली प्रिन्ट मिडिया, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा निकै हल्लाखल्ला छ । विदेशमा रहेका नेपाली पनि यस्तो खबरले दुखित र चिन्तित छन् । भारत र चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही न केही बोलिहाल्नुपर्ने स्वभावका भएर पनि अहिलेसम्म मौन छन् । दुई प्रधानमन्त्रीबीच सुशील कोइरालाको पालामा झैं टेलिफोन संवाद भएको सुनिएको छैन । मुख्यतः भारतसँग यो विषयमा कुरा गर्नु मुसाले बिरालोका घाँटीमा घण्टी बाँध्नुसरहको सकसजस्तै मनोदशा देखिन्छ ।

सन् १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लिखित ‘नेपालका राजा, तिनका उत्तराधिकारी वा वारेसले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशसितका सम्बन्ध र सबै दाबी परित्याग गर्ने तथा ती देश वा तिनका बासिन्दासित कुनै चासो नराख्ने’ भन्ने सहमतिअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीको पूर्व कायम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । २०१८ सालमा कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गरेका भैरव रिसालले भारतले जम्मु कास्मिरसहित हाम्रो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा समेटेर नयाँँ नक्सा जारी गर्दाताका एक अन्तर्वार्ता दिँदै भनेको सम्झना छ– कालापानी हाम्रो भू–भाग हो । भारतको नक्सामा हाम्रो भूभाग समेट्ने कदम हेपाहा प्रवृत्ति हो ।

सुगौली सन्धिका कारण महाकाली नदीको सिरानमा रहेका १२ व्यास र १४ चौदासका अर्थात् व्यास प्रगन्नाका नामले चिनिने १२ वटा गाउँ दुईतिर बाँडिन पुगेका हुन् । जसमध्ये गुञ्जी, नाभी, कुटी, टिंकर र छाङ्रुलगायत ६ वटा नेपालतिर पर्न गए भने बाँकी ६ वटा भारततिर परे । सुगौली सन्धिपछि भारतले बनाएको नक्सामा भने सम्झौता मिचिएको दाबी लेखक तथा अध्येता रतन भण्डारीको छ । उनीद्वारा लिखित ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ मा कालापानी कसरी भारतको कब्जामा गयो भन्ने विस्तृत उल्लेख छ । पुस्तकमा महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएको तथ्य–प्रमाणसहित ऐतिहासिक नक्साहरू, लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक पूर्णतया नेपाली भूमि भएको दाबी गर्ने दस्तावेज र सीमा विवादका अन्य दुर्लभ कागजातहरू समावेश छन् । 

भण्डारी लेख्छन्– भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि सन् १९६२ को चीनसँग युद्धताका सो क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै प्रयोग गरियो । भारतीय सेनाको एउटा मोर्चाले लिपु भञ्ज्याङबाट चीनसँग युद्ध लड्यो । त्यसपछि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमै ब्यारेक जमाएर बस्न थाल्यो । शुरूमा सीमाचौकी स्थापना गरी केही प्रहरी जवान राखेको भारतले त्यसपछि त अर्धसैनिक बल इण्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आइटिबीपी) को ब्यारेक नै स्थापना गर्‍यो ।

सैन्यबलका आधारमा भारतले यतिबेला महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरादेखि लिपु भञ्ज्याङसम्मको ३७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भू–भाग अतिक्रमण गरेको छ । अर्धसैनिक बल आइटिबिपीलाई तुल्सीनुराङ, कुटी, नाभी र गुन्जीलगायत सबै नेपाली गाउँहरूमा ब्यारेक संरचनासहित तैनाथ गरिएको छ । अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न ती सबैतिरका ब्यारेकहरूमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान छ । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच हाम्रो देशले पनि अचानक राष्ट्रवादको बेजोड पीडा अनुभूत गरिरहेको थियो । ओली त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री थिए । एक दशकअघि भारतले भने बमोजिमको संविधान नआएपछि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लागेको थियोे । त्यहीबेला ओलीको राष्ट्रवादले सगरमाथा छोएको थियो । प्रधानमन्त्री भएको १४ महिनापछि ओलीलाई भारतीय विदेशमन्त्री विक्रम मिश्री आएर निम्तो दिएको केही दिनपछि नै हाम्रो लिपुलेकलाई ड्राइपोर्ट बनाउने भारत–चीन सम्झौताले टाउको दुखेको छ । 

सदियाैँदेखि कसैको पराधिनतामा नरही स्वतन्त्र रहेको नेपालमा तानाशाही राजतन्त्रको बेला कहिले महेन्द्रको राष्ट्रवाद आउँछ त कहिले दल विशेषको । त्यसमा पनि केपी ओलीको राष्ट्रवाद नाकाबन्दीमा जन्मिएर चुच्चे नक्सामा हुर्किएको थियो । भारतीय खुफिया ‘र’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग मध्यरातमा बालुवाटार निवासभित्र वार्ता गरेको धेरैलाई थाहा छ । हाम्रा शासकहरु राष्ट्रवाद सिमानामा मात्र देख्छन् तर कहिल्यै समस्या सल्टाउँदैनन् । राष्ट्रवादका नाममा नेपालीको भावनामा खेलबाड गर्छन् । भूगोलको सिमानाभित्र रहेको जनसंख्याले मात्र देश रहने होइन । देश रहिरहन शासकको नागरिकप्रति अभिभावकत्व हुनुपर्छ । डिजिटल युगमा हाम्रो राष्ट्र«वाद पनि समय सापेक्ष हुनुपर्छ । असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरेर नयाँँ आधारमा पुरानो सम्बन्ध जोगाउँदै नयाँँ सम्बन्ध कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

देश सानो–ठूलो हुन्छ भूगोलमा, जनसंख्यामा, अर्थतन्त्रमा तर राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमान माटोको मायाका हिसाबले एक इञ्च पनि सबै देशको बराबर हुन्छ । भूमि फिर्ता लिन ऐतिहासिक प्रमाणसहित कूटनीतिक पहल र वार्ताबाहेक अर्को विकल्प छैन । इतिहासदेखि थाती रहेको यो मुद्दालाई सधैँका लागि समाप्त गरे मात्र ओलीको सदा जयजयकार होला । औपचारिक भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले पार्ले बिस्कुट र अमुल दूधको चियाले स्वागत गर्ला, मोदी–ओलीले हात मिलाएको फोटो र भिडियो सार्वजनिक होला । यो निरन्तरताको अर्थ के रहला ? यसअघि प्रचण्ड जाँदा मुर्गा भैँसी दिइयो । अहिले ओली जाँदा सशस्त्रलाई १५ वटा  कुकुर दिने हल्ला भोलि सत्य सावित होला !

–  बेलायत