स्थलगत भ्रमणपछि वास्तविक चीनको पहिचान

-शंकर सुवेदी

अध्यक्ष माओत्सेतुङको अवसानपछि देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा चिनियाँ समाजवादले नयाँ मोड लियो । आर्थिक विकासका प्रणेता देङलाई आधुनिक चीनको परिकल्पनाकार मानिन्छ । उहाँको नेतृत्वमा परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणले प्रतिस्थापन गर्यो । केन्द्रिकृत अर्थतन्त्रको ठाउँमा बजार अर्थतन्त्र स्थापित हुन थाल्यो, सम्पत्तिमा व्यक्तिगत स्वामित्वलाई मान्यता दिइयो । विदेशी सहायता, लगानी र प्रविधिको प्रवेश भयो । निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन र वितरणमा राज्यलाई सहयोग गर्ने अवसर मिल्यो, तर यी सबै कुरा राज्यको नियन्त्रण, अनुगमन र नियमनको दायराभित्रै रहे। तर राज्य समाजवादका आधारभूत मान्यताबाट आजसम्म विचलित भएको देखिँदैन ।

गतवर्ष मध्य चीनको छिङहाइ प्रान्तका केही स्थान अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो । भ्रमणको तालिका तोक्ने अधिकार हामीसँग थिएन, तर आयोजक प्रान्तीय सरकार र त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको तालिका र रुट हाम्रो चाहनाअनुरूप नै थियो । हाम्रो प्राथमिकता ठूला शहर वा भवनभन्दा पनि स्थानीय समुदायमा पुग्ने, त्यहाँका जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने थियो । समुदायमा पुगेर अनुभव आदान–प्रदान गर्ने अवसर पाएपछि भ्रमण सार्थक भएको महशुस त्यतिबेलै भएको हो ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीन केही वर्षमै अमेरिकालाई आर्थिक शक्ति–सम्पन्नतामा पछाडि पार्ने अवस्थामा पुगेको हाम्रो ठहर रह्यो । केही वर्षअगाडिसम्म आन्तरिक आर्थिक सबलीकरणमा केन्द्रित चीन अहिले वाह्य राजनीतिमा पनि सक्रिय हुन थालेको छ। आन्तरिक बलियो आधार नबनाइसम्म वाह्य हस्तक्षेपमा नजाने नीति चीनले अँगालेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ चिनियाँहरू आफैंलाई अझै “विकसित” वा “महाशक्ति” भन्न चाहँदैनन्, बरु “विकासशील मुलुक” भन्न रुचाएको पाइयो ।

भ्रमणका क्रममा देखिएका केही विशेष पक्ष :

क) धार्मिक सहिष्णुता

माओत्सेतुङको सांस्कृतिक क्रान्तिपछि चीनले महत्वपूर्ण पाठ सिकेको देखियो । मुसलमान समुदायका मस्जिदहरूको संरक्षण, बौद्ध गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण भएको पाइयो । विभिन्न धर्मका आस्थालाई सम्मान गर्दै राज्यले धर्मनिरपेक्षताको नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारका नीति र कानुन मान्ने अभ्यास समाजमा मजबुत भइसकेको छ, जसले सामाजिक अनुशासन र जीवनशैलीमा स्थायित्व ल्याएको स्वतः देखिन्छ ।

ख) एकीकृत बस्ती विकास

समुदायमा जाने क्रममा हामी ह्वाङ्हो (जसलाई यलो नदी पनि भनिन्छ) करिडोर हुँदै छिङ्हाई प्रान्तका हैदोङ, हुवालोन, जैन्का, सनहुवा, डेजिकन, ह्वाङ्नान, तोनग्रेन, रोन्गोलगायतका सुन्दर फाँट र बस्तीहरूको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं । नदी किनारका वरपर देखिएका फार्म, मानव बस्ती, पशु चरन फाँट, जलाशय र हरियो डाँडापाखा अवलोकनयोग्य देखिन्थे ।

त्यसै क्रममा ह्वाङ्नानको जैन्का भन्ने ह्वाङ्हो नदी किनारमा सरकारले विकास गरेको बस्ती समुदायसँग छलफल गर्ने मौका मिल्यो। त्यो बस्ती वरपरका डाँडापाखामा छरिएका मानव बस्तीलाई सारेर विकास गरिएको रहेछ। यसपछि डाँडापाखा सबै खाली भई भेडा, च्याङ्ग्रा, याक, चौरी आदि पशु चरन क्षेत्रका रूपमा उपयोग गरिएको पाइयो।

सरकारले विकास गरेको नयाँ बस्तीमा दुईतले घर, विद्यालय, कलेज, मस्जिद, गुम्बा, स्वास्थ्य चौकी, खेलमैदान, सडक, कृषि फार्म आदि रहेका छन्। त्यस्ता बस्तीमा फरक–फरक धर्म र जातका समुदायलाई एउटै स्थानमा सारिएको रहेछ। यसरी फरक जात, धर्म र संस्कृति भएका व्यक्तिलाई मिसाउँदा जातीय, धार्मिक वा सांस्कृतिक कलहको समस्या आउनसक्छ कि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनीहरूले उत्तर दिए, ‘सुरुमा केही असहजता भए पनि अन्तरजातीय र अन्तरधार्मिक विवाह हुन थालेपछि पहिचानको दम्भ हराउँदै गयो। एक–दुई पुस्तापछि त यो समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुन्छ ।’

त्यस्तै, आफ्नो थातथलोबाट जबर्जस्ती सारिएको हो कि भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरूले भने, ‘यो हाम्रो राष्ट्रिय नीति हो। छरिएका बस्तीमा सेवा पु–याउन खर्चिलो हुने भएकाले बस्तीलाई एकीकृत गरिएको हो।’ सुरुमा यो नीति बारे जानकारी दिँदा केही मानिस तुरुन्तै सर्न राजी भए। उनीहरूले पाएका सुविधा र लाभ देखेपछि बाँकीलाई पनि सरकारले प्रेरित गर्यो । अन्ततः नयाँ बस्तीको सुविधा र पुरानो बस्तीको असुविधा तुलना गर्दा सबै मानिस आफैं नयाँ बस्तीमा सर्न तयार भए। ‘हामीलाई जबर्जस्ती गर्नै परेन,’ अधिकारीहरूको भनाइ थियो।

नयाँ बस्तीमा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, खानेपानी, सरसफाइ र कृषि फार्ममा रोजगारीसम्म उपलब्ध भएकाले चीनको यो नीति नेपालले पनि अनुसरण गर्नु अनिवार्य झैँ छ ।

ग) सामुदायिक कृषि फार्म

चीनले ह्वाङ्हो नदी किनारका फाँटहरूमा ठूला सडक र पुलसहितका यातायात पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ। छरिएका बस्तीलाई निश्चित ठाउँमा सारेर मानव बस्तीको विकास गरिएको छ भने बाँकी खाली क्षेत्रलाई पशुपालनका विशाल चरण क्षेत्र र सामुदायिक कृषि फार्मका रूपमा विकास गरिएको छ। 

कृषि फार्ममा सरकारको लगानी रहेको छ। उत्पादन भएको कृषि उपज सरकारले खरिद गरी शहरी क्षेत्रमा बिक्री गर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा जस्तै सात–सात तहका बिचौलियाको त्यहाँ कुनै गुन्जायस छैन। दलाल वा पुँजीवादीको हस्तक्षेप छैन। किसानले आफ्नो मूल्य पाउँछ भने ढुवानी र बिक्रीको जिम्मा सरकारले लिन्छ। समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले यो नीति नेपालका लागि पनि उपयोगी देखिन्छ। यस्तो उत्पादन र वितरण प्रणाली समाजवादको आधार हो।

घ) कृषि सहकारीमार्फत सामुदायिक स्वामित्व

साना–साना टुक्रा जग्गालाई सहकारीमार्फत एकीकृत गरी ठूला व्यवसायिक कृषि फार्मको विकास गरिएको छ। अन्न, फलफूल, तरकारी र पशुपालनको उत्पादनमा हरेक जग्गाधनीलाई प्रत्यक्ष खटिनु पर्दैन, सहकारी आफैंले गर्छ।

सहकारीसँग अत्याधुनिक औंजार र प्रविधि उपलब्ध छ। उत्पादनको ढुवानी र बिक्रीको जिम्मा पनि सहकारीकै हुन्छ। जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार सेवा शुल्क कटाएर नगद वा जिन्सी लाभ पाउँछ। यसरी जग्गाको सीमाना गौण भई क्षेत्रफलका आधारमा लाभ बाँडिन्छ।

(सुवेदी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)