न्यायाधीश सिफारिसमा गडबडीसम्बन्धी सूचना माग

न्याय परिषद्ले गत साउन २२ गते उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै मागिएको सोसम्बन्धी सूचना तोकिएको समयसीमाभित्र नआएपछि सो विषय राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनको रुपमा दर्ता भएको छ।

उक्त सिफारिसमा छ जना अधिवक्ता लाई प्रत्यक्ष वकालत पेशाबाट उच्च अदालतमा लाने भनिएको थियो । तर, कुन आधार,मापदण्ड र मूल्याङ्कनका आधारमा उनीहरूलाई मात्र योग्य ठहराइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सूचना अधिकार ऐन,२०६४ अन्तर्गत न्याय परिषद सचिवालयमा निवेदन दिइएको थियो । तर परिषदका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुख दुवैले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र जवाफ उपलब्ध नगराएपछि यसलाई संवैधानिक निकायमै पारदर्शिता नदेखिएको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

निवेदनमार्फत सोधिएका प्रश्नहरूमा सिफारिस भएका छ जना अधिवक्ताको छनोटमा न्यूनतम योग्यताबाहेक थप के आधार प्रयोग गरियो ?,हजारौँ अधिवक्तामध्ये उनीहरूलाई मात्र छान्ने ठोस मापदण्ड के थियो ? र योग्यता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कसरी गरियो ? मुख्य छन् ।  त्यसैगरी आवेदन दिई योग्य ठहरिएका तर सिफारिस नगरिएका अधिवक्ताको सूची र अस्वीकृतिको कारण के थिए ?, परिषद्ले प्रयोग गरेको आन्तरिक कार्यविधि, निर्देशन वा मापदण्डको प्रतिलिपि ?,सिफारिस भएकाले विगतमा लडेका मुद्दाहरू,जित–हारको तथ्याङ्क ?, राजनीतिक वा संगठनात्मक संलग्नतासम्बन्धी अनुसन्धानको प्रतिवेदन ?सर्वोच्च अदालत वा बार एसोसिएसनसँग लिइएको सुझाव ? बारे पनि सोधिएको छ । 

हजारौँ अधिवक्तामध्ये उनीहरूलाई मात्र छान्ने ठोस मापदण्ड के थियो ? र योग्यता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कसरी गरियो ? मुख्य छन् ।  त्यसैगरी आवेदन दिई योग्य ठहरिएका तर सिफारिस नगरिएका अधिवक्ताको सूची र अस्वीकृतिको कारण के थिए ?

यसैबीच,सिफारिसमा परेका केही अधिवक्ताको राजनीतिक संगठनहरूसँग नजिक सम्बन्ध रहेको समाचारसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले राजनीतिक पहुँच वा संगठनात्मक प्रभावकै आधारमा न्यायाधीश छनोट भएको हो कि भन्ने आशंका थप बलियो बनाएको छ । यदि यस्तो देखियो भने संविधानले तोकेको मेरिट प्रणाली, निष्पक्षता र पारदर्शिता नै प्रश्नवाचक बन्ने खतरा बढ्नेछ ।

नागरिकको अन्तिम आस्था न्यायपालिकामाथि हुने गरेको अवस्थामा,संवैधानिक निकायले सूचना लुकाउने प्रवृत्ति देखायो भने न्यायप्राप्तिको आशा कमजोर बन्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अब राष्ट्रिय सूचना आयोगले सुनुवाइ गर्दै परिषदलाई सूचना उपलब्ध गराउने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । यदि आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दियो भने,परिषद बाध्य भएर सिफारिस प्रक्रियासम्बन्धी संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले न्यायिक सिफारिस प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँच हावी भयो वा भएन भन्ने वास्तविकता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।