डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता असुल्ने कुलमानको पहिलो निर्णय

नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।

आज दिउँसो सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर उहाँले पदभार सम्हाल्नुभएको हो । पदबहालीलगत्तै मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम असुल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गर्नुभएको छ ।

उहाँले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता असुल्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले यसमा रोकावट गरेको थियो । विगत एक दशकयता सधैँ चर्चाको शिखरमा रहिरहेका कुलमान उर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ ।  

करिब आठ वर्षअघि उहाँले पहिलो पटक विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका बेला नेपाल ’लोडशेडिङमुक्त’ घोषणा गरिएको थियो । विसं २०७३ सालकै तिहारबाट शहरहरूमा ‘लोडसेडिङ’ सकिएको जनाउँदै २०७५ साल वैशाखमा पूरै देशलाई करिव डेढ दशकदेखि विद्युत आपूर्तिमा जारी नियमित अवरोधबाट मुक्त बनाइएको थियो । 

घिसिङले नै मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ग्रुजिरहेकै बेला उर्जामन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो ।

अघिल्लो सरकारसँग टकराव

विसं २०७८ साउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा घिसिङ दोस्रो पटक प्राधिकरण प्रमुखमा घिसिङ नियुक्त हुनुभयो । तत्कालीन ओली सरकार र उहाँबीच टकराव देखियो । ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र उहाँबीचको कहिल्यै कुरा मिलेन । 

खासगरी उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महशुल नतिरेका कारण प्राधिकरणले त्यहाँको विद्युत काट्ने र त्यसो गर्न नदिने मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको जोडबलसँग विवाद भएको थियो । त्यससम्बन्धी विद्युत महशुलको विषयमा विवाद चर्किँदै गर्दा उद्योगीहरूको लाइन काट्ने घिसिङको कदमसँग तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो र उहाँलाई सोही सरकारले ६ महीनाअघि पदबाट च्युत गराएको थियो ।