यो कस्तो मितव्ययिता ?

जेन जी विध्वंसपछि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मुलुकमा नयाँ सरकारले मितव्ययिताको निर्देशनसहित प्रचार थालेको छ । मन्त्रीहरूले तलब–भत्ता नलिने, सरकारी गाडी नचढ्ने, कोही मन्त्रीले मन्त्रालयमै बस्ने घोषणा गरेका छन् ।

तर उनीहरु मातहतका कर्मचारी भने अझै पनि तामझाममा रमाइरहेका छन् । यसको ताजा उदाहरण ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा देखिन्छ । गतवर्ष कायम मुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आफ्नै जन्मथलो फर्किएका कृष्ण गौतमले दैनिक प्रशासनिक बाहेक खासै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । सरकारी गाडीमा आफन्त घुमाउने, काठमाडौं र मधेस दौडने, भ्रमण भत्ता प्रयोग गर्ने जस्ता गतिविधिमा समय खर्च गरेको नगरपाकिाकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

एक वर्षको छोटो बसाईपछि काठमाडौं फर्कँदा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले नै उनलाई बिदाइमा राडी–पाखी, जलकलशजस्ता उपहार दिएका छन । दुई साताअघि जेन जी ध्वंसमा नगरपालिका खरानी हुँदा स्थानीय सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त छ ।

अहिले स्थानीयले नै प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘यस्ता उपहार किन्ने रकम कताबाट आयो ?’ उत्तर सजिलो छ: अन्ततः त्यो रकम जनताले तिरेको कर नै हो । मन्त्रीहरू फजुल खर्च रोक्ने घोषणा गरेपनि मातहतका निकायमा भने फजुल खर्चको धन्दा जारी देखिन्छ । उक्त घटनाले सरकारको मितव्ययिता कागजमै सीमित भएको पुष्टि हुन्छ ।