अध्यक्षको राहदानी रोक्काप्रति एमालेको गम्भीर आपत्ति

नेकपा एमालेले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्न असोज २७ र २८ गते पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको आज गुण्डुमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ । 

उपमहासचिव एवम् प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रीय कमिटीका एजेण्डा तय गर्न असोज १९ र २० गते सचिवालयको बैठक डाकिएको हो । ‘सम्भवतः हामी चाँडै राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछौं । केन्द्रीय कमिटीले यस विषयमा निर्णय लिन सक्छ’ ज्ञवालीले भने । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा निधन भएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बैठकले आन्दोलनका दोषी, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । 

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राहादानी रोक्का गरेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको एमालेले जनाएको छ । यसअघि नै गृह मन्त्रालयबाट मिडिया ट्रायल गराउँदै सार्वजनिक उक्त निर्णयले आयोगको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेको एमालेको ठहर छ ।
सरकार राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गरेर जान खोजेको ज्ञवालीले उल्लेख गरे ।  ‘सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई पन्छाउन खोजेको मात्र नभइ निषेध गरेको,दलहरुसँग सम्पर्क,संवाद गर्न नचाहेको देखिएको छ’ ज्ञवालीले भने, ‘यी सबै घटनाप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित छौं ।’ 

उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र तोडफोडको घटनामा संलग्नहरुलाई पक्राउ नगर्न दिएको निर्देशनले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको कानुन सम्मत् क्षेत्राधिकारप्रति हस्तक्षेप गरेको र दोषीहरुको मनोबल बढाउने काम गरेको आरोप लगाए । कतिपय नेताहरुलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिएकाले सरकारको नियत पुष्टि हुँदै गएको एमालेको ठहर छ ।

‘कतिपय व्यक्तिहरु पुराना राजनीतिक दलहरुलाई चुनावमा जानै दिन्नौं भन्दैछन् । के यस्तो कुराले चुनावको सुनिश्चितता गर्दछ ? यस प्रकारले गराइएको चुनावले वैधता पाउँछ ?’