खरानी टक्टक्याउन पनि ‘मित्रहरु’ को भर

-वशिष्ठ शर्मा

देश यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ अत्यावश्यक नयाँ संरचना ठड्याउन होइन, खरानी टक्टक्याउनैसमेत ढुकुटी रित्तो छ । घर जलेपछि खरानी सुम्सुम्याउने काम आफ्नै क्षमताले हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त्यो सानो हैसियत पनि विदेशीलाई नगुहारी सम्भव देखिँदैन । 

जेन जी विध्वंशपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको पहिलो घोषणा अर्थात् चुनाव गर्ने हिम्मत न राज्यको सामर्थ्यभित्र देखिन्छ । हामी उठ्छौं भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखिएझैँ पुनर्निर्माण थाल्ने आँट एक महिना हुन लाग्दा सरकारमा देखिँदैन । 

सरकार निश्चित दातृ राष्ट्र र दातृ निकायको मुख ताकेर बसेको देखिन्छ । ‘सार्वभौमसत्ता’ भन्ने शब्द संविधानको प्रास्तावनामा मात्रै बाँकी रहेको आभाष भइसकेको छ । व्यवहारमा राज्यभन्दा कूटनीतिक नियोग र दातृ निकायका प्रतिनिधि शक्तिशाली भइसकेका कतिपय दृश्य देखिएको छ ।

यता मुलुकले सात दशकदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति ‘हावा खान बसेको परेवा’ जस्तै भएको छ । कागको चुरीफुरी र बिलौना त ठूलै देखिन्छ तर दाना छर्किने मालिक अर्कै भएपछि कसको के लाग्छ । पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु र ‘असल’ छिमेकी ‘सन्तुलन’ रुपी डोरीमा झुण्डिएको सरकारलाई भुइँमा खस्न नदिन जोडतोडले लागेको सबैले महशुस गरिरहेका छन् ।

भदौ २३ र २४ को आगजनी र विध्वंशले विशेषगरी सेनाप्रतिको जनगुनासोलाई थप नयाँ उचाइमा पुर्याइदिएको छ । उता स्थानीय सरकारहरू आफैँ अन्यौलमा देखिन्छन् । उनीहरूसँग संकट व्यवस्थापनको सामथ्र्य भन्ने कुनै मानक नै छैन । स्रोत साधनले सम्पन्न राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिका र उसको नेतृत्वले भदौ २३ र २४ गते निर्वाह गरेको भूमिका एकपछि अर्को आशंकाको घेरामा परिसकेको छ ।

यता नयाँ सरकार गठनको तीन साता नाघिसक्दा पनि रक्षा र परराष्ट्रजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयलाई महिनौँसम्म ‘कसको पालो आउला’ भन्ने खेलमै छोडिएको छ । नयाँ सरकारले मन्त्री नभएपनि मुलुक सजिलै चल्छ भन्ने ‘महान आविष्कार’ गरेको अर्थ लगाउन थालिएको छ । पछिल्लो संकटबाट मुलुक ध्वस्त हुँदैछ तर सत्ताधारीहरू भने ‘देश बिनास्रोत र मन्त्रालय बिनामन्त्री पनि चलेकै छ’ भाष्यमा रमाएको पाइन्छ ।