नख्खु कारागार तोडेर कैदीबन्दी भगाउनेहरु त्यत्तिकै छाडिएलान् ?

जेन जी विध्वंश र भदौ २३ गतेको घटनामा भएको राज्य दमनको छानबिनका लागि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षताको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले काम थालेको छ । पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। 

तीन महिनाको कार्यादेशसहित आयोग गठन भएको भए पनि काम थाल्नुअघि आयोगबारे अनेक टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ । विध्वंशमा प्रत्यक्ष संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिए पनि सरकारले उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि सर्वत्र आलोचना भएको हो ।

पहिलो चरणमा राज्य दमनमा संलग्नहरु, दोस्रो चरणमा आगजनी र तोडफोड गर्न उक्साउनेहरूलाई पनि दायरामा ल्याउने तयारी रहेको बताइएको थियो । एक सुरक्षा स्रोतका शब्दमा, ‘भदौ २४ गते नख्खु जेलमा पुगेर तोडफोड र विध्वंश मच्चाएकाहरु पनि छानबिनमा तानिन्छन् । प्रमाण संकलन भइरहेको छ ।’

आफूलाई पत्रकार दाबी गर्ने राजीव खत्री र युट्युबर भाग्य न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘रवि दाइलाई बाहिर निकाल्न’ आह्वान गरेपछि त्यसदिन भीड नख्खु कारागार पुगेको थियो । रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, केन्द्रीय सदस्य हरि ढकाल, मनिष झा, ज्वाला संग्रौलालगायतको सक्रियतामा उक्त भीडले नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था सिर्जना गराएको प्रहरीको दाबी छ ।

अदालतको आदेशविपरीत गृह सचिवको हवाला दिँदै नक्कली पत्र बनाइ जबर्जस्ती निकालिएको तथ्य लामिछाने पुनः जेल छिरेपछि पुष्टि भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका तत्कालीन अधिकृत महिमानसिंह विष्टले नक्कली पत्र बनाएर रेशम चौधरीलाई जेल पुर्याएको घटनासँग तुलना गरिएको उक्त प्रकरणले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

चार दिन घर बसेपछि रवि पुनः जेल फर्किसके पनि देशभरका कारागारबाट भागेका हजारौँ कैदी अझै फरार छन् । नक्खु कारागारमै रहेका काभ्रेपलाञ्चोकका एक कैदीले घर पुगेर श्रीमतीको हत्या गरी पुनः जेल फर्किएको तथ्य बाहिर आएपछि राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कति असुरक्षित छ भन्ने प्रश्न बाहिर आएको हो ।