सुधन गुरुङले डाटा मागेपछि अनेक आशंका

भदौ २३ गते स्वयम्सेवक र २४ गतेपछि आफूलाई जेन–जी आन्दोलनको अगुवा दाबी गर्दै आएका ‘हामी नेपाल’ नामक एनजिओका संस्थापक सुधन गुरुङलाई सरकारी बैठकमा सामेल गराइएको विषय विवादमा तानिएको छ । 

‘फ्रि टिबेट मुभमेन्ट’ सँग जोडिएको एनजिओका मान्छे उनी कुन हैसियतमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा सहभागी भएका हुन् भन्ने सवाल चर्कोसँग उठेको छ । हिजो सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा गुरुङले सरकारी डाटा मागेपछि थप संशय पैदा भएको बताइन्छ । 

इराक, नाइजेरिया, मोरक्को, युक्रेन, मेक्सिको, म्यान्मार, सिरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा पछिल्लो समय चलेको प्रदर्शनलाई ‘डाटा बेस वार’को संज्ञा दिइएको सन्दर्भमा नागरिकको परिचयलाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, प्राधिकरणको बैठकमा गुरुङले उच्च सुरक्षा अधिकारी र निजामति कर्मचारीलाई बाढी, पहिरोको जोखिममा रहेका जिल्लाहरुको डाटा निकाल्न निर्देशन दिए ।

इराक, नाइजेरिया, मोरक्को, युक्रेन, मेक्सिको, म्यान्मार, सिरिया, म्याडागास्कर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा पछिल्लो समय चलेको प्रदर्शनलाई ‘डाटा बेस वार’को संज्ञा दिइएको सन्दर्भमा नागरिकको परिचयलाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

धेरैले ‘डाटा सप्लाई’ को रणनीतिका रुपमा यसलाई अथ्र्याएका छन् । बार्बरा फाउन्डेसनबाट अनुदान लिएर सामाजिक अभियन्ताको आवरणमा सक्रिय गुरुङले बैठकमा भनेका थिए, ‘जुन जिल्लाहरु बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्, त्यहाँ कति मान्छे छन्, सबै डाटा निकाल्नुस्, युवा कति छन्, बूढाबूढी कति छन्, बच्चा कति छन्, अपांग कति छन् ? जोखिममा रहेका जिल्लाबाट तत्काल डाटा निकाल्नुपर्यो !’

गुरुङले यसरी निर्देशन दिइरहँदा बैठकमा सहभागी उच्च सरकारी अधिकारी भने मौन देखिए । नागरिकको डाटा गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध सम्झाउने आँट कसैले नगरेको स्रोतको दाबी छ । एकजना मामुली एनजिओकर्मीले सरकारी बैठकमा उपस्थित भएर यस्तो रवाफ देखाएपछि कर्मचारीहरूले आजबाट असन्तुष्टि पोख्न थालेका हुन् । 

गुरुङ बैठकमा आफैँ पुगेका हुन् वा कसैले बोलाएर गएका भन्नेबारे खुलाइएको छैन । तर, राहत र उद्धारको नाममा नेपालीको डाटा बाहिर पुर्याउन खोजिएको त होइन ? भन्ने चिन्ता हिजोको घटनाले बढाएको छ ।