सूचनाको हक र त्यसको प्रयोग : जान्नेलाई श्रीखण्ड

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै एक स्थानीय युवा अभियन्ताले महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्रको लामो समयदेखिको अव्यवस्था र समन्वयको अभाव उजागर गरेका छन् । उनले नगरपालिकामा त्यसबाट तत्काल सुधार र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया समेत थाल्न लगाएका छन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिका–२ निवासी आरटीआई अभियन्ता विवेक चौधरीको दृढ पहलले नगरपालिकालाई वर्षौंदेखि बेवास्ता गरिएको सीमावर्ती जीर्ण पुलको पुनर्निर्माण र खोलाको फोहोर व्यवस्थापन विषयमा जिम्मेवारी स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको छ । फलस्वरूप अहिले त्यो पुल नयाँ स्वरूपमा पुनर्निर्माण भइसकेको छ।

१५ दिने म्याद, सूचना अधिकारी र सचेत नागरिक 

वडा नम्बर २ मा रहेको क्षतिग्रस्त पुल वर्षौंदेखि स्थानीयको निम्ति जोखिम बनेको थियो। पुलमुनि र वरपरको खोला क्षेत्र फोहोरको डंगुर बनेको थियो। नगरपालिकाले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि काम अघि बढेन।

२०७८ माघ २४ गते चौधरीले सूचनाको हक ऐन, २०६४ अनुसार नगरपालिकाको सूचना अधिकारीलाई पत्र लेख्दै पुल पुनर्निर्माणमा ढिलाइको कारण र योजनाको विस्तृत विवरण मागे। तर, कानुनी रूपमा तोकिएको १५ दिनभित्र कुनै जवाफ दिइएन।

संविधानको धारा २७ अन्तर्गतको मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै चौधरीले माघ ९ गते नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी अर्को पत्र लेखे । यसपटक कडा भाषामा, सूचना अधिकारीमाथि कारबाही र माग गरिएको सूचनाको तत्काल उपलब्धताको माग गरियो ।

उक्त पत्रको बोधार्थ उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि दिए । जसले नगरपालिकामाथि ठूलो संवैधानिक र सार्वजनिक दबाब सिर्जना गरेको थियो ।

नगरपालिकाको लिखित स्वीकारोक्तिः ‘सीमा र दायित्वको जटिलता’

दबाबपछि अन्ततः महालक्ष्मी नगरपालिकाले चौधरीलाई विस्तृत रुपमा लिखित जवाफ दियो । जवाफमा नगरपालिकाले पुल पुनर्निर्माण ढिलाइको कारण बताउँदै लेखेको छ—‘उक्त पुल महालक्ष्मी नगरपालिका–२ र ललितपुर महानगरपालिका–७ को सीमानामा पर्दछ। तत्कालीन संघीय बजेटबाट बनेको पुल जीर्ण भएपछि पुनर्निर्माणमा ‘सीमा र दायित्व’ स्पष्ट नभएकाले प्रक्रिया ढिला भएको हो।’

तर नगरपालिकाले पुल पुनर्निर्माणको आवश्यकता स्वीकार्दै, ललितपुर महानगरपालिकासँग समन्वय सुरु भएको र पुनर्निर्माण कार्य अघि बढेको जनायो ।

फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा नगरपालिकाले लेखेको छ, ‘खोलाको सरसफाइ कुनै एक नगरपालिकाको प्रयासबाट सम्भव छैन। ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका र सरोकारवालाको संयुक्त सहभागितामा समग्र योजना तयार हुँदैछ।’

सूचनाको हकको प्रत्यक्ष प्रभाव 

सूचना मागको करिब दुई महिनापछि नै पुल पुनर्निर्माण र मर्मत कार्य पूरा भएपछि चौधरी भन्छन्, ‘नगरपालिकाले सीमा विवादको बहाना बनाइरहेको थियो। तर, जब मैले संवैधानिक हक प्रयोग गर्दै सूचना नदिएको कारण कारबाही मागेँ, तब उनीहरू तत्कालै सचेत भए।’

उनको यो कदमले स्थानीय प्रशासनमा जवाफदेहीता र पारदर्शिताको नयाँ चेतना भित्रिएको धेरैको बुझाइ छ । त्यसैगरी चौधरीको यो कार्यबाट सूचनाको हक ऐन, २०६४ केवल कागजी अधिकार नभएर नागरिकले प्रयोग गर्न जाने “गेम चेन्जर” उपकरण सावित भएको छ । साथै एउटा इमेल र एउटा औपचारिक निवेदनले वर्षौंको अव्यवस्था तोड्दै सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने बलियो सन्देश पनि दिएको छ ।