जिम्मेवारीवोध गर्न नपर्ने, सामाजिक सञ्जाल रंगाए पुग्ने

भदौ २३ गतेको जेन जी प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंशपछि देश जटिल मोडमा पुगेको छ। मुलुकलाई स्थीर लयमा फर्काउने जिम्मेवारी अहिले ती युवामाथि नै आएको छ जसले आन्दोलनको उद्घोष गरेका थिए । तर यो एक महिनाको बीचमा जेनजी युवाहरुको भनाइ र गराईबाट त्यो जिम्मेवारीबोध देखिँदैन।

मौकाको फाइदा उठाउँदै जेन जीको नाममा विभिन्न समूहले फरक–फरक एजेन्डा अघि सार्न थालेका छन्। कतिपयले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आन्दोलनको नाम दुरुपयोग गरिरहेका छन् भने केहीले अर्को विद्रोहको आह्वानसम्म गरेका छन्।

जनमत पार्टी निकट जेन जी जनमत संघले पनि १२ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘अब जे गर्छ, जेनजीले गर्छ’ भन्ने नारासहित संघले सामाजिक लोकतान्त्रिक आर्थिक नीति लागू गर्न, नियुक्ति र ठेक्कापट्टामा हितसंघर्ष रोक्न, रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न र भ्रष्टाचार छानबिनका लागि ‘ट्राइब्युनल’ गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

संघले कर्मचारीतन्त्रमा दलको प्रभाव हटाउन ‘हायर एण्ड फायर’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोग र अख्तियारजस्ता निकायमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने र ३० हजार जेनजी युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। साथै, सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत मागपत्रमा समेटिएको छ।

तर, एउटै नाममा चलिरहेका फरक–फरक समूहले भिन्न माग प्रस्तुत गर्न थालेपछि जेनजी आन्दोलनको दिशा र उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकार पनि अहिले कुन मागलाई सम्बोधन गर्ने र कुनलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने दोधारमा परेको देखिन्छ।