गतिछाडा सामाजिक सञ्जाल, नेतृत्वविहीन आन्दोलन

गत भदौ २३ गतेको जेन जी प्रदर्शन र भोलिपल्ट मुलुकभर भड्किएको विध्वंशले नेपाली समाजमा त्राससँगै अविश्वासको पारो बढ्दो छ । प्रदर्शनको मुख्य शक्ति युवा पुस्ता भए पनि यसको मूल योजना र सन्देश सामाजिक सञ्जालबाट गराइएको पुष्टि भइसकेको छ । 

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन प्रयासले उक्त सञ्जाल धेरै प्रयोग गर्ने नयाँ पुस्तालाई थप आक्रोशित बनाएको थियो । त्यसबेला सरकारले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अनियन्त्रित अभिव्यक्ति, अमर्यादित टिप्पणी, अश्लील सामग्री र भ्रम फैलाउने गतिविधि बढ्दै गएकाले नियमन आवश्यक रहेको ठहर थियो। 

सामाजिक सञ्जालका हरेक खाता दर्ता गर्नुपर्ने, विदेशी प्लेटफर्मले अनुमति लिनुपर्ने, र ‘राष्ट्रहितविरुद्धको’ सामग्री तुरुन्त हटाउन सकिने प्रावधान सरकारको प्रस्तावित शर्तमा  थियो। यसरकारण सरकारको तर्क थियो - ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जिम्मेवार हुनुपर्छ।’

तर केही नागरिक अधिकारकर्मी र सञ्चार माध्यमलेसमेत त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको प्रयास भन्दै चर्को विरोध गरे । उनीहरूको भनाइमा, ‘नियमन’ को नाममा सरकार आलोचक र असन्तुष्ट आवाजमाथि अंकुश लगाउन खोज्दै थियो। सोही पृष्ठभूमिमा युवा पुस्ता, विशेषतः जेन जी समूह, ‘डिजिटल स्वतन्त्रता’ का नाममा सडकमा उत्रियो ।

के वास्तवमै नेपालमा सामाजिक सञ्जाल पूर्ण स्वतन्त्र रहन सक्छ ? कि जिम्मेवार नियमनको आवश्यकता छ ?

जेन जीहरुले शुरुमा भ्रष्टाचार र बेरोजगारीविरुद्धको स्वर निकालेका थिए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको रोकको विरोध गरे । तर सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग र अनियन्त्रित प्रचारका कारण आन्दोलनले योजनाबद्ध रुपमा दिशा गुमाएको भन्नेहरु धेरै छन् ।

त्यतिखेर भिडियो, टिकटक र फेसबुक लाइभमार्फत आन्दोलनका सन्देश फैलाइयो । त्योसँगै अश्लीलता, अनावश्यक हल्ला, फेक र हिंस्रक सामग्री पनि भाइरल बनाइयो । यसले आन्दोलनलाई ‘सामाजिक विद्रोह’ भन्दा ‘सामाजिक विकृति’ को नजिक पुर्याएको भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

जेन जीको विध्वंश, त्यसपछि गठन भएको नयाँ सरकारले एक महिना बिताउँदा पनि हाम्रा सामाजिक सञ्जालको अवस्था स्वतन्त्रताभन्दा पनि छाडापनतिर ढल्किएको छ युट्युब, टिकटक, फेसबुकजस्ता प्लेटफर्ममा अश्लील भिडियो, गलत सूचना र चरित्रहत्या हुने पोस्ट खुलेआम देखिन्छन् । नियन्त्रणको नाममा सरकारले बन्देज लगाउँदा अब झन् ‘तानाशाही’को आरोप लाग्ने पक्का छ । नियमन नगरेको अवस्थामा समाजमा विकृति बढ्ने पनि निश्चित छ । यस्तो दोधारमा नयाँ सरकार र समाज दुबै देखिन्छन् । तर, अश्लिलता र गैरजिम्मवारीपूर्ण कार्य रोक्ने हिम्मत यो सरकारसङ्ग पनि छैन ।ली सरकारको नियमन नीति त्यसबेला अस्वीकार गरिए पनि अहिलेको परिस्थितिले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ - के वास्तवमै नेपालमा सामाजिक सञ्जाल पूर्ण स्वतन्त्र रहन सक्छ ? कि जिम्मेवार नियमनको आवश्यकता छ ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर यसको सीमाबिनाको प्रयोगले समाजलाई अव्यवस्थित बनाउँछ। त्यस्तै, आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर सत्ता पल्टाउने हिंस्रक रूपले व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने छ । जेन जी प्रदर्शन र विध्वंशले दुवैको चरम रूप देखाएको छ : नियमनविहीन स्वतन्त्रता र दिशाहीन आन्दोलन ।

नेपालका लागि अहिलेको आवश्यकता नियन्त्रण हो कि सन्तुलन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार स्वतन्त्रता र आन्दोलनमा विवेकशील अभिव्यक्ति नहुने हो भने जसले जे गरे पनि हुन्छ । राज्यले नागरिकमाथि शंकाको सट्टा विश्वास देखाउने र नागरिकले स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोगको सट्टा जिम्मेवारीका साथ प्रयोग गर्ने संस्कार बसाल्न सके मात्र लोकतन्त्र स्थायी रहन्छ । अन्यथा, हामी सँधै विश्वमा झन् पछाडि नै पर्नेछौं ।