लाइसेन्स काठमाडाैं बाहिर छाप्नुपर्ने जेन जीको माग

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाईको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग गर्दै जेन जी समूहका युवाहरू आज सिंहदरबार पुगेका छन्। उनीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षा मुद्रण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा केन्द्र सरकारले लाइसेन्स छपाईमा ढिलासुस्ती गर्दै आएको र यसले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक सास्ती भएको उल्लेख छ। उनीहरूको भनाइमा, प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रशासनिक र प्रविधिक रूपमा छपाईको काम तत्काल गर्न सक्ने अवस्थामा छ, त्यसैले पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशबाट थालनी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

जेन जी युवाहरूले सुरक्षा मुद्रण विभागलाई लाइसेन्स छपाईको जिम्मा दिन नहुने स्पष्ट माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “मुद्रण विभाग आफैं चुस्त रुपमा कार्य गर्न असफल भएको छ, त्यसैले केन्द्रले गर्न नसकेको अवस्थामा तयार रहेको प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ।”

साथै, सुरक्षा मुद्रण ऐन, २०८१ को दफा ९(३) अनुसार आवश्यक परेमा केन्द्र सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त कानुनी आधारमा माग गरिएको हो।

ज्ञापनपत्रमा आगामी दिनमा हरेक प्रदेशमा स्थानीय सरकारकै स्तरमा लाइसेन्स छपाई गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

जेन जी युवाहरूको भनाइमा, “लाइसेन्स पाउन महिनौं लाइन बस्नुपर्ने, सवारी पासपोर्ट जस्ता अत्यावश्यक कागजातमा अनावश्यक ढिलाइ हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।”

सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको भए पनि जेनजी समूहको यो मागले केन्द्र र प्रदेशबीचको अधिकार–वितरण सम्बन्धी विवाद पुनः चर्कने संकेत गरेको छ।