सुरक्षा संकट र कानुन कार्यान्वयनमा प्रहरीको भूमिका

नेपालको राजनीतिक इतिहास सँधै आन्दोलन, परिवर्तन र सामाजिक उथलपुथलले भरिएको छ । हरेक परिवर्तनमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्वबीच रस्साकस्सी चल्ने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा भएका (जेन–जी प्रदर्शन वा यस प्रकृतिको कुनै पनि हिंसात्मक आन्दोलन) सुरक्षा निकायहरूले सामना गर्नुपरेको जटिल परिस्थितिको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

यस आन्दोलनले प्रहरीको भूमिका, बल प्रयोगको नैतिकता, कानुनी बाध्यता र राज्यको सम्पत्ति संरक्षणमा देखिएको कमजोरीको विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । प्रदर्शनको पहिलो दिन (भदौ २३ गते) ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएपछि २४ गते प्रहरी प्रशासनले एकाएक हात उठाउनु (बल प्रयोग नगर्नु वा पछि हट्नु) लाई दुई फरक कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छः पहिलो ठूलो मानवीय क्षतिपछि थप रक्तपात रोक्नका लागि तत्काल बल प्रयोगबाट पछि हट्नुलाई ‘सद्भावनाको कदम’ वा ‘मानवअधिकारको सम्मान’ मान्न सकिन्छ ।

प्रहरीले थप हताहती रोक्न आफ्नो ज्यानको जोखिम लिएर पनि संयमता अपनाएको तर्क पनि गर्न सकिन्छ । यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘बल प्रयोग र हतियारको प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त’ को पालनाको प्रयासलाई दर्शाउँछ । प्रहरीको प्राथमिक जिम्मेवारी ‘कानुनको कार्यान्वयन’ हुनुका साथै ‘जीवनको रक्षा’ पनि हो ।

अर्कोतर्फ, ठूलो क्षतिपछि हट्नुले आन्दोलनकारीलाई थप बल पुर्यायो र उनीहरूलाई राज्यले अब प्रतिवाद गर्दैन भन्ने सन्देश गयो । यो निष्क्रियताले अराजकतालाई बढावा दिन सक्छ । कानुनको शासन कायम राख्न प्रहरीले ‘अन्तिम उपाय’ का रूपमा बल प्रयोग गर्नबाट पछि हट्नुहुँदैन । ‘शान्ति सुरक्षा ऐन’ र ‘प्रहरी ऐन’ ले प्रहरीलाई सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने र ज्यान जोखिममा पार्ने तत्वहरूलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।

यदि सुरक्षाको अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ भने २४ गते पछि हट्नुले सुरक्षा प्रमुखहरू र प्रशासकहरूको ‘नेतृत्वको कमजोरी’ र ‘संकट व्यवस्थापन’ मा देखिएको असफलतालाई दर्शाउँछ । कुनैपनि हिंसात्मक आन्दोलनको क्रममा प्रहरीका कार्यालयहरू, यातायातका साधनहरू, सरकारी भवनहरू र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई लक्षित गरिन्छ ।

‘आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन’ लगायतका कानुनहरूले राज्यको सम्पत्ति र अत्यावश्यक सेवाहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छन् । प्रहरी नेतृत्वले भौतिक सम्पत्ति जोगाउनुभन्दा नागरिकको जीवन र मानवअधिकारको रक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको हुन सक्छ । अर्कोतिर, सम्पत्ति जोगाउन गरिएको बल प्रयोगले थप मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने डर पैदा हुन्छ ।

आन्दोलनकारीको संख्या र आक्रामकताको सही आकंलन गर्न नसक्दा प्रहरीको संख्या र तयारी अपर्याप्त भयो । सरकारी सम्पत्ति जोगाउने वा ज्यान जोगाउने भन्ने सम्बन्धमा माथिल्लो प्रशासनिक र राजनीतिक तहबाट स्पष्ट ‘रुल्स अफ इन्गेजमेन्ट’ वा आदेशको अभाव भयो ।  सरकारी कार्यालयहरू जल्दा प्रहरीले कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको र राज्यको सम्पत्तिको रक्षा गर्नमा विफलता भोगेको स्पष्ट हुन्छ, जसको जवाफदेहिता कसले वहन गर्ने ?

प्रहरीको ज्यान जाँदासम्म पनि प्रहरीको हात कसले कुन कानुनले बाँध्यो रु यो प्रश्नले नेपालको सुरक्षा प्रशासनको मुटुमै प्रहार गर्छ । जब कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका सदस्यहरूको ज्यान जान्छ, तबपनि उनीहरूले आत्मरक्षाको लागि समेत बल प्रयोग गर्न पाउँदैनन् भने, यो प्रशासनिक र राजनीतिक तहको निर्णयको उपज हो ।

प्रहरीले सिँधै गृह मन्त्रालयको ‘चेन अफ कमाण्ड’ अन्तर्गत कार्य गर्छ । ठूला र संवेदनशील आन्दोलनहरूमा बल प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय राजनीतिक तहबाट आउने गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा, प्रहरीको हात बाँध्ने ‘कानुन’ भन्दापनि ‘उच्च राजनीतिक आदेश’ वा ‘निर्देशन’ हुन्छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो । आन्दोलनमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चर्को आलोचना हुने र नेतृत्वमाथि कारबाही हुने डरले गर्दा संयमता अपनाउनुपर्ने बाध्यता बन्छ ।

‘बल प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि’ ले आत्मरक्षाको लागि समेत बल प्रयोग गर्दा ‘न्यूनतम बल’ र ‘समानुपातिकता’ को सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने कडा नियमहरू लागु गरेको हुन्छ । यो सिद्धान्तको उल्लंघनले प्रहरी आफैँमाथि कानुनी कारबाही हुने जोखिम बढ्छ र अर्को आन्दोलनकारीलाई ‘नागरिक’ र ‘आफ्नै दाजुभाइ’ को रूपमा हेर्नुपर्ने सामाजिक र नैतिक दबाबले पनि बल प्रयोगमा रोक लगाएको हुनसक्छ ।

प्रहरी संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ ले तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई माथिल्लो अधिकारीको आदेश पालना गर्न बाध्य बनाउँछ, तर यस आन्दोलनमा तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको अवस्थालाई ‘नेतृत्वको स्वार्थपरक निर्णय’ का रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । यो घटनामा उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले कसरी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्यो रु भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छः धेरैजसो उच्च प्रहरी अधिकारीहरू आफ्नो करियरको उत्कर्षमा हुन्छन्, जहाँ उनीहरूलाई बढुवा, राम्रो पोस्टिङ्ग र सेवासुविधामा थप आकर्षणहरू हुन्छन् ।

उनीहरूले बल प्रयोग गर्न र त्यसबाट थप मानवीय क्षति भएमा आफ्नो व्यक्तिगत फाइलमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने डरले कडा कदम चाल्नबाट पछि हट्ने निर्णय गरे । उनीहरूको प्राथमिकता कानुनको शासन कायम राख्नुभन्दा आफ्नो स्वच्छ करियर रेकर्ड कायम गर्नु हुनसक्छ । नेपालमा उच्च प्रहरी पदहरूमा पुगेका र सेवानिवृत्तपछि राजनीतिक नियुक्ति (जस्तैः राजदूत, आयोगको प्रमुख) वा राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने अवसरको खोजीमा रहने प्रवृत्ति सामान्य छ ।

यदि कुनै अधिकारीले आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाएमा (भलै कानुनसम्मत होस्), त्यसले आफ्नो राजनीतिक भविष्यमा बाधा पुर्याउने डरले उनीहरू ‘कम बल प्रयोग’ वा ‘निष्क्रियता’ को नीति अपनाउन बाध्य भए । यो अवस्थामा उनीहरूका लागि तल्लो दर्जाको सुरक्षाकर्मीको ज्यानभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत विकासको सम्भावना धेरै महत्त्वपूर्ण बन्यो ।

आन्दोलनकारीको आक्रोश शान्त पार्नका लागि ‘बढुवा र सुविधा गुमाउने’ डरले माथिल्लो अधिकारीहरूले तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई कम सुरक्षा उपकरणसहित अगाडि पठाएर भीडको सामना गर्न लगाएको हुनसक्छ । यसले आक्रोशलाई केही हदसम्म मत्थर पार्ने तर तल्लो दर्जाको ज्यानको जोखिमलाई अत्यधिक बढाउने काम गर्छ ।

प्रहरीको आन्तरिक सुरक्षा र मनोबलको लागि यो एक नैतिक अपराध हो । जब उच्च अधिकारीले आफ्नो पदोन्नति, राजनीतिक लाभ र सुविधाको लोभमा आफ्ना मातहतका कर्मचारीको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्छन्, तब तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरीको मनोबल मात्र खस्किँदैन, समग्र प्रहरी संगठनभित्र ‘आफ्नो ज्यान सुरक्षित छैन’ भन्ने गहिरो अविश्वास पैदा हुन्छ । यसले भविष्यमा आउने आदेशहरूको पालनामा समेत प्रश्न चिह्न खडा गर्छ ।

उच्च अधिकारीको अनुपस्थितिमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा ‘कमाण्ड श्रृङ्खला’ भङ्ग हुन्छ । तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूलाई कसको आदेश मान्ने वा के गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन नहुँदा उनीहरू कि त निष्क्रिय बस्न बाध्य हुन्छन् कि त हताशमा गलत निर्णय लिन पुग्छन् । कार्यालय कमाण्डविहीन हुनु भनेको प्रहरीको ‘सङ्गठित शक्ति’ समाप्त हुनु हो ।  जब जवानहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर भीडको सामना गरिरहेका हुन्छन्, त्यतिबेला उनीहरूलाई नेतृत्वले छाडेर भाग्दा उनीहरूको मनोबल तत्काल खस्किन्छ ।

यसले जवानहरूमा ‘हामीलाई नेतृत्वले बेवारिसे छोड्यो’ भन्ने गहिरो भावना पैदा गर्छ, जसले गर्दा उनीहरू थप प्रतिकार गर्नुको सट्टा आत्मरक्षा वा पछि हट्न बाध्य हुन्छन् । आन्दोलनको क्रममा परिस्थिति हरेक मिनेट बदलिरहेको हुन्छ । घटनास्थल वा नजिकको कमाण्ड पोष्टमा रहेका वरिष्ठ अधिकारीहरूले मात्र वस्तुस्थिति सही मूल्याङ्कन गरी थप बल, उपकरण वा रणनीतिक चालबाजीको आदेश दिन सक्छन् ।

नेतृत्व पलायन हुँदा कुनैपनि रणनीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन पाउँदैन, जसले गर्दा प्रहरी कार्यालयहरू असुरक्षित बन्न पुग्छन् । नेतृत्वको प्रमुख दायित्व संकटको बेला अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्ना जवानहरूलाई हौसला दिनु र सही दिशा दिनु हो । उच्च अधिकारीले आफ्नो ज्यानको डरले कार्यालय छाड्नु नैतिक र व्यवसायिक कर्तव्यको गम्भीर पतन हो ।

यस कार्यले प्रहरी संगठनमा अनुशासनहीनता र नेतृत्वप्रति अविश्वासको बीउ रोप्छ, जसको असर लामो समयसम्म रहन्छ । उच्च अधिकारीहरूको यो पलायनकारी प्रवृत्तिले एकातर्फ उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ (बढुवा र सुविधा) लाई संरक्षण गर्छ भने अर्कोतर्फ देशको कानुन कार्यान्वयन गर्ने मेरुदण्डलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

सुरक्षाको सिद्धान्तअनुसार, एउटा कार्यालय वा चौकीमाथि आक्रमण भएपछि, अन्य कार्यालय र संवेदनशील क्षेत्रहरूको सुरक्षा थप मजबुत पार्नुपर्ने हुन्छ । यदि शुरुवाती कार्यालय जलेपछि पनि अन्य कार्यालयहरू असुरक्षित भए, यसले सुरक्षा व्यवस्थापनको गम्भीर असफलतालाई देखाउँछ ।
 
पहिलो आक्रमणबाट पाठ सिकेर द्रूत गतिमा ‘डिफेन्स मोड’ मा जान नसक्नु र सुरक्षा रणनीतिमा परिवर्तन गर्न नसक्नु र ‘माथिबाट बल प्रयोग नगर्नु’ भन्ने आदेशले नेतृत्वलाई अन्य कार्यालय जोगाउनका लागि समेत कुनै कडा निर्णय लिनबाट रोकेको हुनसक्छ । एउटा चौकी जलिसकेपछि, बाँकी रहेका प्रहरीहरूको मनोबल खस्किनु, उनीहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर सम्पत्ति जोगाउन हिचकिचाउनु र  आन्दोलन धेरै स्थानमा एकैसाथ फैलिएको वा प्रहरीसँग उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्न नसक्नुको यो विफलताले देशको संवेदनशील पूर्वाधार सुरक्षा योजना र संकटकालमा तत्काल परिचालन क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
 
आफ्ना साथीहरूले ज्यान गुमाउने, कार्यालयहरू जलिसक्ने र राज्यबाट आत्मरक्षाको लागि समेत पर्याप्त समर्थन नपाउने अवस्थापछि प्रहरीको मनोबलमा गम्भीर असर पर्नु स्वाभाविक हो । प्रहरीको मनोबल उठ्नका लागि सरकारले घटनामा घाइते वा शहीद भएका प्रहरीप्रति उच्च सम्मान र उनीहरूको परिवारलाई पर्याप्त राहतको घोषणा गर्नुपर्छ । प्रहरीको ज्यान लिने र सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनेहरूमाथि कानुनी कारबाही गरी ‘दण्डहीनता’ लाई शून्यमा झार्नुपर्छ ।

आन्दोलन नियन्त्रणका लागि आवश्यक आधुनिक उपकरण, बुलेटप्रुफ ज्याकेट र अन्य सुरक्षा सामग्रीहरू तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ । उच्च नेतृत्वले आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूप्रति विश्वास व्यक्त गर्नु र उनीहरूलाई ‘गलत आदेशको पालना नगर्नु’ भन्ने अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

कानुनी शासनको मेरुदण्ड प्रहरी हुन् । यदि कानुन लागू गर्ने निकाय नै सुरक्षित छैन भने आम जनताको मानसिकतामा गहिरो नकारात्मक असर पर्छ । नागरिकले राज्यले शान्ति र सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरू कानुनको पालना गर्न वा आफ्नो सुरक्षाको लागि राज्यमा निर्भर रहन हिचकिचाउँछन् ।

नागरिकहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि निजी गार्ड वा अवैध हतियारको प्रयोग गर्नेतर्फ लाग्न सक्छन्, जसले गर्दा समाजमा थप अराजकता फैलिन्छ । कानुन कमजोर भएपछि, ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ भन्ने अवधारणाले समाजमा जड गाँड्छ, जहाँ बलिया व्यक्तिहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि कानुनलाई तोड्न सक्छन् ।

यदि आन्दोलनकारीले हिंसा गर्दापनि दण्डित हुनुपर्दैन भने, भविष्यमा शान्तिपूर्ण विरोधको सट्टा हिंसात्मक बाटो अपनाउने प्रवृत्ति बढ्छ । कानुनी रूपमा, कर्तव्यमा खटिएको प्रहरीले आत्मसमर्पण गर्नु भनेको राज्यको अधिकार र सार्वभौमसत्ताको विफलता हो । प्रहरीको स्थापना नै राज्यको सुरक्षा र कानुनको पालनाका लागि भएको हो । प्रहरीलाई आत्मसमर्पण होइन, बरु ‘आत्मरक्षा’ को अधिकार छ ।

प्रहरीले आफ्नो ज्यानको खतरा भएको अवस्थामा ‘न्यूनतम बल’ प्रयोग गर्न पाउँछ । यदि कुनै राज्यको प्रहरीले भीडसामु आत्मसमर्पण गर्छ भने, त्यसले देशमा ‘कानुनको शासन’ समाप्त भएको घोषणा गर्छ । त्यसपछि राज्यको अस्तित्व नै खतरामा पर्छ । प्रहरीको पछि हट्नुलाई ‘रणनीतिक पुन: संरचना’ वा ‘अस्थायी संयमता’ भन्न सकिन्छ, तर पूर्ण आत्मसमर्पण होइन ।

एकपटक जब आन्दोलनकारीले प्रहरीको आदेशको अवहेलना गर्दापनि कुनै दण्ड भोग्नुपर्दैन र उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्छन्, तब भविष्यमा उनीहरूले प्रहरीको आदेशलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्छन् । प्रहरीको आदेशलाई ‘कागजको खोस्टो’ सरह मान्ने प्रवृत्ति बढ्छ । आन्दोलनकारीले अबको आन्दोलनमा ‘बल प्रयोग’ नै अन्तिम र सफल उपाय हो भन्ने मानसिकता विकास गर्छन् ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूले आफ्नो महत्व गुमाउँछन् र विरोधको नाममा हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति सामान्य बन्न पुग्छ । यसले भविष्यमा नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि ठूलो चुनौती खडा गर्छ । नेपालको राजनीतिक संस्कृति र मानवअधिकार दबाबमा निहित छ । सरकार र प्रशासनले व्यक्तिलाई ‘कानुनभन्दा माथि’ राख्न खोजेको होइन, बरु आन्दोलनकारीलाई दमन गर्दा राजनीतिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने डरले सरकारले प्रशासनिक नियन्त्रणभन्दा ‘राजनीतिक समाधान’ लाई प्राथमिकता दिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हुने आलोचनाबाट जोगिन सरकारले ‘बल प्रयोग’ मा अत्याधिक सावधानी अपनाउँछ, जसले गर्दा सुरक्षाकर्मी निष्क्रिय हुन बाध्य हुन्छन् । विगतमा राजनीतिक आन्दोलनको नाममा भएका अपराधहरूमा कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले ‘व्यक्ति’ लाई कानुनभन्दा माथि भएको भ्रम पैदा गरेको छ ।

नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको भूमिका केबल प्रहरीको कर्तव्यसँग मात्र जोडिएको छैन, यो राज्यको ‘कानुनको शासन’ प्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षण हो । प्रहरीको २३ गतेको क्षतिपछि २४ गतेको निष्क्रियताले ‘नैतिक जित’ भन्दा ‘कानुनी शासनको पराजय’ को सन्देश प्रवाह गर्यो । आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनको उपेक्षा र प्रहरीको हात बाँध्ने अदृश्य शक्तिको प्रभावले सुरक्षा निकायको मनोबलमा गम्भीर असर पुर्याएको छ ।

भविष्यमा यस्ता सुरक्षा संकटहरू दोहोरिन नदिन सरकारले प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरी स्पष्ट, कानुनी र व्यावहारिक ‘बल प्रयोगका नियम’ सहितको अधिकार दिनुपर्छ । प्रहरीलाई सुरक्षित र सशक्त नबनाएसम्म, आम जनताले सुरक्षित महसुश गर्न सक्दैनन् र कानुनको शासन केबल दस्तावेजमा मात्र सीमित रहनेछ । नेपाली प्रशासनले व्यक्तिलाई होइन, ‘कानुनलाई’ सबैभन्दा माथि राख्ने दृढता देखाउन आवश्यक छ ।