भारतसँग नयाँ सम्झौता,खुल्छ त अपराधी सुम्पने बाटो ?

मन्त्रिपरिषदको हालैको बैठकले भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि (म्युचुअल लिगल असिस्ट्यान्स ट्रिटी अर्थात् एमएलएटी) का लागि गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । यो वास्तवमा भारतले वर्षौंदेखि प्रस्ताव गर्दै आएको तर नेपाल सरकारले विभिन्न बहानामा पछाडि धकेल्दै आएको सुपुर्दगी सन्धिको अर्को रुप हो ।

एक देशका अपराधीलाई अर्को देशमा सुम्पिने प्रक्रियालाई नै सुपुर्दगी सन्धि भनिन्छ। अहिले त्यसैलाई नाम फेरेर ‘पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौत’ बनाइएको छ । दशकौँदेखि भारतले सुपुर्दगी सन्धिका लागि दबाब दिँदै आए पनि यसअघिका नेपाल सरकारले त्यसमा सहमति जनाएका  थिएनन् ।

हरेकपल्ट नयाँ सरकार बनेपछि भारतले यस विषयलाई अघि सार्ने गर्थ्यो । तर पारित गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले अर्कै नाममा उही खालको सन्धि गर्न लागिएको बताइन्छ । संसद विघटन गराइएको मौकामा विध्वंशबाट बनेको सरकारले दूरगामी निर्णय गरेको हो ।

यसको कानुनी पक्षबारे कानुन व्यवसायीहरूबीच नै छलफल र असहमति देखिएको छ। कानुनविद्हरूको भनाइमा,यस्तो सन्धिबाट भारतलाई मन नपर्ने वा उसले चाहेका व्यक्तिहरूलाई भारतमा लगेर मुद्दा–मामिला चलाउन अब कुनै आइतबार कुर्न पर्दैन । भारत विरोधीको ट्याग लागेका जो कोहीलाई उतै लैजाने खतरा हुने भएकाले यसले धेरैलाई चिन्तित बनाएको हो।

राज्य र सरकारको दृष्टिले पनि यो निर्णय दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय हो। निर्वाचन गराउने जिम्मा पाएको अस्थायी सरकारले यस्तो सन्धि सम्झौता गर्नु उचित कदापी होइन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्तिलगत्तै भारत र प्रधानमन्त्री मोदीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको बताउनु र अहिले यो निर्णय हुनुलाई केवल संयोगको रुपमा मात्रै लिन नहुने धेरैको मत छ ।

यता सन्धिमा लेखिएका प्रावधानबारे सरकारले कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। कानुनविद्हरूको भनाइमा, यो सम्झौता कुनैपनि हालतमा नेपालको हितमा हुने अवस्था छैन ।

आजको दिनमा सम्झौता गरेपछि भोलिका दिनमा कुनै पनि सरकारले खारेज गर्न खोज्दा त्यो प्रत्युत्पादक हुन् निश्चित छ । भइसकेको सन्धि वा सम्झौताबाट फिर्ताको निर्णय गरिँदा सम्बन्धित मुलुकको नजरमा नेपाल ‘अविश्वसनीय’ ठहरिने सम्भावना प्रवल रहन्छ। 

उदाहरण दिँदै एकजना भूतपूर्व न्यायाधीश भन्छन्, ‘यस्तै कारणले विभिन्न देशमा स्वार्थका आधारमा खोलिएका हाम्रा राजदूतावासहरू बन्द गर्न सकिएको छैन । खर्च कटौतीका लागि ती दूतावास बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नेपालले चाहेर पनि अब दूतावास बन्द गर्न किन अप्ठेरो पर्छ भने यस्तो कदमले दुई देशबीचको सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।’

सरकारको उक्त निर्णयबारे हालसम्म एमाले पूर्व नेता भीम रावलले मात्र खुलेर बोलेका छन् । उनले ‘देशद्रोही प्रकृतिको सन्धि’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, भारतले यो सन्धि अस्थिर सरकारको समयमा आफ्नो योजना पूरा गर्न अघि बढाएको हो। विगत लामो समयदेखि पाकिस्तानी र ‘संदिग्ध मुस्लिम’ भनेर भनिएका व्यक्तिहरूको सुपुर्दगीका लागि भारतले नेपालमाथि दबाब दिने गरेको थियो। अब भने औपचारिक र कानुनी रुपमा त्यो बाटो खुलेको छ, जसले भारतीय खुफिया एजेन्सी (रअ) को सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई भारत पुर्याउने प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न भएको हो ।

यो सन्धिलाई लिएर एमाले अध्यक्ष तथा यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत भारतले बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । भारत भ्रमणका लागि लामो समयसम्म निम्तो नपाएपछि ओलीले भारतीय चाहनाअनुसारका सन्धि सम्झौता गर्ने तयारी गरेको चर्चा भइरहेको थियो । अहिलेको सरकारले भने भारतलाई सन्तुष्ट पार्न मस्यौदाको रुपमा रहेको उक्त कानुन पारित गरेर ‘सहज मार्ग’ मा हिँडेको देखिन्छ।