खाली चेकमा सही,मैले नाम लेखेको खै ?

भदौ २३ को जेन जी प्रदर्शन र भोलिपल्टको विध्वंशपछि परिस्थिति सम्हाल्न नसकेर पद छोडेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि बारम्बार प्रश्न उठाइरहनुभएको छ । सुशीला कार्कीलाई असंवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्री बनाइएको जिकिर गर्दै आउनुभएका उहाँले हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा पनि त्यही कुरा दोहोर्याउनुभयो । 

भदौ २४ को घटनापछि पहिलो पटक औपचारिकरूपमा पत्रकारमाझ उपस्थित हुनुभएका ओलीले कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यतिबेला आफूले खेलेको भूमिकाबारे लामै प्रवचन दिनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले संसद विघटन नगर्न र संविधानको धारा ७६ मा उपधारा ८ थपेर नयाँ व्यवस्था गरी प्रतिनिधि सभाबाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन विकल्प सुझाएको दावी गर्नुभयो । 

असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो-मैले सुशीला कार्कीजी वा कोही अरु संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री हुनै हुँदैन भन्ने पनि जिकिर गरिन । मैले संविधान कायम रहनुपर्दछ र संसद विघटन हुनुहुँदैन,त्यहाँबाटै समाधान खोजिनुपर्दछ भनेको हो । संविधानको धारा ७६ मा उपधारा ७ भन्दा पछि एउटा उपधारा ८ राख्न सकिन्थ्यो । विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संसदभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् भनेर ।’

पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा पनि आफ्नै सहमति र सिफारिसमा कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि ओलीले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा संवैधानिक निकास निकाल्न आफूले राष्ट्रपति र सेनापतिलाई आग्रह गरेको तर कसैको नाम तोकेर प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस नगरेको उहाँको तर्क थियो । 

देश स्वभाविक अवस्थामा हुन्थ्यो भने प्रथम दृष्टिमै कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक छ । किनभने संसदबाहिरबाट त कुरै छोडौँ समानुपातिक सांसदसमेत प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा छैन । संविधानमा न अन्तरिम सरकारको परिकल्पना नै गरिएको छ ।

हिजो पनि त्यही तर्क दोहोर्याउँदै संविधान,संसद र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै निकास निकाल्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसो नगरिएको ओलीको दाबी रह्यो । संविधान र विधि, पद्धतिको वकालत गरे पनि उहाँको आशय चाहिँ सुशीला कार्कीलाई प्रम बनाउन आफूले सहमति नदिएको र लिखित सिफारिस पनि नगरेको भन्ने बुझिन्थ्यो । 

तर, कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २७ को पत्रमा भने 'प्रधानमन्त्रीको सहमति र सिफारिसमा' भनेर प्रष्टसँग उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । यदि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको पत्र र ओलीले दिएको पत्र फरक हो भने त्यो सार्वजनिक गरिनुपर्छ, देशलाई गुमराहमा राख्न पाइँदैन । 

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वर्तमान सरकार नियमित र स्वाभाविक अवस्थामा गठन भएको होइन । कमचलाउ प्रधानमन्त्री ज्यान जोगाउन सेनाको सुरक्षामा जानुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्थाका बीच बनेको सरकार हो यो ।

देश स्वभाविक अवस्थामा हुन्थ्यो भने प्रथम दृष्टिमै कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक छ । किनभने संसदबाहिरबाट त कुरै छोडौँ समानुपातिक सांसदसमेत प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा छैन । संविधानमा न अन्तरिम सरकारको परिकल्पना नै गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्त कुनै पनि नियुक्ति लिन मिल्दैन । धारा ६१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था छैन । 

ओलीले नाम किटेर पत्र नदिएको दाबी गरे पनि अर्को सरकार बनाउन सिफारिस गरेको कुरा अस्वीकार गर्नुभएको छैन । यसले जो कोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति दिएको अर्थ लाग्छ । त्यसैले त्यतिबेला 'खाली चेक' मा दस्तखत गरेर दिइसकेपछि अहिले 'मेरो खाताबाट रकम झिकियो' भन्न उहाँले मिल्दैन । 

एमालेका एकजना नेताले आफ्नै अध्यक्षको दोहोरो रणनीतिलाई व्यंग्य गर्दै भने, 'यो त खाना चैं खा, तर दिसा-पिसाव नगर भनेजस्तो भएन र !'