इजलास छाडेर हिँडेजस्तो हुन्न श्रीमान् !

२००७ सालको राणाविरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनयता सबैजसो क्रान्ति/आन्दोलनपछि पनि अघिल्लो व्यवस्थाका प्रमुखहरूमाथि फौजदारी अभियोग लागेन । २०६२–०६३ को दोस्रो जनान्दोलन सफलता र गणतन्त्र घोषणापछि गद्दी त्यागेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि सामान्य छानबिनसमेत भएन । शासकहरूका कमिकजोरी नभएका होइनन् तर उनीहरूले देखाएको यही सहिष्णुताका कारण नेपाल पाकिस्तान वा बंगलादेशको बाटोमा जानबाट रोकिएको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नैपर्छ । 

तर, पछिल्लो ‘जेन–जी विद्रोह’ पछि भने मुलुकमा राजनीतिक मुठभेडको खतरा देखिँदै छ । भदौ २३ को जेन–जी प्रदर्शन र भोलिपल्टको विध्वंशले कांग्रेस–एमालेको शक्तिशाली सरकार ढालेर सडकको बलमा संसद बाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुग्नुभएको छ । सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट तोकिएको छ । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अघिल्ला आन्दोलनले जस्तो यो आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गरेको होइन, यही संविधान र प्रणालीभित्रबाट कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । त्यसैले यो सरकारलाई संवैधानिक सीमा भत्काएर सत्ता चलाउन संभव छैन ।

अर्कोतिर, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध युवाहरूले शुरु गरेको सामान्य प्रदर्शनले विध्वंशको रूप लिँदै सरकार ढल्ने तहमा पुगेकाले संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्ने आन्दोलनको पनि म्याण्डेट हो । तर, मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र यसबीचका कतिपय गतिविधि भने त्यसअनुकूल देखिएको छैन । पूरै व्यवस्था पल्टाएर आएको जस्तो गरी जेन–जी युवालाई अघि सारेर सरकार बनाउन पर्दापछाडिबाट भूमिका खेल्ने केही पात्रले बदला भावबाट प्रेरित भई संवैधानिक अंगका पदाधिकारी हटाउने खेल चलाइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको राजीनामा माग र यसभित्रका गुह्य तथ्यले यही भनिरहेको छ ।

भदौ २४ को विध्वंशमा सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालयसँगै सर्वोच्च अदालत र अख्तियार पनि जलाइयो । राज्यको तीनवटै अंगका केन्द्रमा तीन दिनसम्म आगो लागिरहँदा कतैबाट पनि निभाउने प्रयास भएन । नेपाली सेना र प्रहरीले मात्र होइन, विगतमा आन्दोलनकारीले सडकमा फोहोर गरेको भन्दै जरिवानाको पत्र काट्ने काठमाडौँ महानगर र मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले समेत एक अम्खोरा पानी हाल्ने प्रयास गरेनन् । जबकि यस्ता महत्वपूर्ण निकायमा आगो झोस्दै हिँडेको भीडलाई त्यही महानगरपालिकाले पानी बाँडेको थियो । आगो लगाउनेहरूको प्यास मेटाउन जनताको करबाट उठेको पैसाबाट खरिद गरेको गाडीमा पानी बाँड्दै हिँड्नेले देशको महत्वपूर्ण कागजपत्र दनदनी जलिरहँदा दमकल पठाउन आवश्यक नठान्नु रहश्यमय छ ।

भदौ २४ को वितण्डामा पर्दा पछाडिको खेलाडी ठानिएकामध्ये एक हुन्, काठमाडौँका मेयर बालेन । भदौ २२ गते उनले सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । फेसबुकमा लाखौँ फलोअर्स भएका उनको एक आह्वानमा देश जल्नबाट रोकिन सक्थ्यो । तर, संसद विघटन, सेनासँग वार्ता र राष्ट्रपतिको राजीनामालाई आन्दोलनको बटमलाइन बनाएका उनले २४ गते दिउँसो केपी ओलीले पद छोडेर हिँडिसकेपछि पनि आफूलाई उक्त भूमिकामा उभ्याएनन् । विध्वंशकारीलाई पानी बाँड्न गाडी पठाउन सक्नेले देशका धरोहर जल्नबाट जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगर्नुले यसमा उनको शंकास्पद भूमिका रहेकोमा दुई मत छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले यसतर्फ लक्ष्य गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाको दमकलले तीन दिनपछि सर्वोच्चमा लागेको आगो निभाएको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा बताएका थिए । उनले व्यक्तिको नाम नलिए पनि आगो लगाउन प्रोत्साहित गरेको कुरालाई इंगित गरेका हुन् । आमरूपमा पनि यसबारे टिका–टिप्पणी भइरहेकै छ । आफूमाथि प्रश्न उठेपछि बालेनले भने भीडको अवरोधका कारण दमकल पठाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । देश खरानी भएको झण्डै एक महिनासम्म मौन रहेका उनले केही दिनअघि फेसबुकमा स्टाटस लेखेर आफ्नो बचाउ गरे पनि घटनाक्रमले भने यस्तो दावी स्वतः खण्डन गर्छ । किनभने बालेनले भनेजस्तो २४ गते साँझदेखि सडकमा भीड थिएन । तर, सर्वोच्चको आगो निभाउन ललितपुर महानगरको दमकल मगाउनुपर्‍यो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिनुको पछाडि यही पृष्ठभूमि जोडिएको छ । अत्यन्त पूर्वाग्रही सोचका बालेनले आफूमाथि प्रश्न उठ्नेगरी टिप्पणी गरेकै कारण परिचालित मान्छेलाई राजीनामा माग्न लगाएको ठान्नेहरू धेरै छन् । उता काठमाडौँ महानगरमा भएको अनियमितताका घटना छानबिन गरिरहेको अख्तियार पनि उनको आँखाको तारो बनिरहेको छ । बालेनले स्पेन र फ्रान्स भ्रमणका बेला असम्बन्धित पात्रलाई आफूसँगै लिएर गएको र २० लाखभन्दा बढी राज्यकोषको रकम गैरकानुनी ढंगले खर्च भएको विषयमा अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्तिबाट तिराउन निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौँ टावर, महानगर कार्यालयमा लिफ्ट जडानलगायतमा पनि अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । बालेन कतिसम्म असहिष्णु छन् भन्ने कुराको उदाहरण त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय छिर्न अवरोध गरेको घटनाबाट प्रष्टै बुझिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ– देश एउटा व्यक्तिको तजविजले चल्छ कि कानुनसम्मत ढंगले ? जो–जोसँग रिस उठ्यो उसलाई हटाउँदै जाने हो भने मुलुकको अवस्था के होला ? भीडको बलमा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने हो भने संविधान र कानुन केका लागि ?

कतिपयले भन्लान्– भदौ २४ को घटना राजनीतिक क्रान्ति हो, र क्रान्तिपछि राज्य संरचना परिवर्तन हुन्छ । तर, जेन–जी आन्दोलन न व्यवस्थाविरुद्ध थियो न संविधान परिवर्तन नै भएको छ । त्यसकारण संवैधानिक अंगका पदाधिकारी हटाउन आवश्यक नै हो भने पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि प्रष्ट व्यवस्था पनि छ । पदीय दुरूपयोग गरेको अभियोगमा संसदले महाभियोग लगाउँछ र दुई तिहाइले पारित गरेपछि बल्ल पदमुक्त हुन्छ । कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउनेबित्तिकै संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई हटाउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले नै यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

नेपालमा संवैधानिक अंगलाई तर्साउने खेल विगतमा पनि नभएको होइन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरलाई राजीनामा दिन चर्को दबाब दिइएको थियो, तर अहिलेजस्तो सडकबाट होइन । केही सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशन र तत्कालीन सत्ताधारी दलले राजीनामा मागेका थिए । तर, उनले नमानेपछि महाभियोगको असफल प्रयास गरियो । त्यतिबेला चोलेन्द्रले सरक्क छोडेको भए सायद अहिले त्यही नजिर देखाएर प्रकाशमान सिंहलाई थप दबाब दिइन्थ्यो होला !

सरकारले पर्दा पछाडिबाट रचिएका यस्ता खेललाई रोक्ने कि बोक्ने ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि प्रश्न उठेको छ । देश आवेग र लहडमा चल्दैन । केपी ओलीले सीमित व्यक्तिको संरक्षण गरे, संवैधानिक निकायलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए भनेर उठेको आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूले पनि त्यसैगरी मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने भोलि अर्को विद्रोह नजन्मिएला भन्न सकिन्न । मुलुकको प्रधानन्यायाधीश भैसकेको र उमेरका हिसाबले पनि परिपक्व प्रधानमन्त्री कार्कीको कानुनी राज्य र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका छैन । तर, परिस्थितिले उहाँबाट यसको व्यवहारिक पुष्टि मागेको छ । 

अनावश्यक दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहेर काम गर्ने कार्कीको स्वभाव र कार्यशैली छ । प्रधानन्यायाधीश भएका बेला इजलासमा चर्को बहस हुँदासमेत ‘मलाई प्रेसर बढ्यो’ भनी बेञ्च छोडेर जुरुक्क उठ्ने मान्छे हो उहाँ । इजलासमा मुद्दाको दुई पक्षमात्र हुन्छ, देश त सर्वपक्षीय हो । कतिपय कुरा प्रधानमन्त्रीको चाहना र देशको अवस्थाले मात्रै निर्धारण गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेरिरहेको हुन्छ । हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिले बाह्य पक्षलाई पूरै नजरअन्दाज गरेर जान दिंदैन । दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्नेछ भने अमेरिका, युरोपियन युनियनसँग पनि सम्बन्ध मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको उत्साह, इमान्दारी, देशभक्ति र स्वच्छ छविबारे कसैको प्रश्न छैन । तर, सबैले पत्याएर त्यो जिम्मेवारी पाएको हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ ग्रहणलगत्तै भावुक मुद्रामा ‘तपाईं सफल हुनुस्, जनता बचाउनुस्’ भन्नुमा गहिरो अर्थ लुकेको छ ।

अर्को कुरा, विगतमा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यसको विरोध गर्दै ‘संविधानमा कहाँ लेखेको छ ?’ भनेर प्रश्न गर्ने व्यक्ति अहिले कार्कीकै क्याबिनेटमा मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री र उहाँका सहयोगीहरूले बुझ्नुपर्छ कि यो अस्थायी सरकार हो । र, चुनाव गराउने ६ महिनाको म्याण्डेट पाएको सरकारले एक महिना त्यसै गुजारिसकेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्दा परराष्ट्र र रक्षाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा छ । नेपालको अनुभवले के भन्छ भने आन्दोलनकारीको हैसियतमा सडकबाट मुद्दा उठाउनु जति सजिलो हुन्छ सत्तामा पुगेर व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्नु उत्तिकै जटिल । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै प्रतिशोध र बदलाको भावनाबाट होइन सहमति, सहकार्य र एकतालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । यसो हुन सके पर्दा पछाडिका खेलहरू आफैँ पानीको फोका सावित हुनेछन् ।

जेन–जीको पवित्र भावनालाई दुरूपयोग गर्दै सडकमा आगो बालेर व्यक्तिगत स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्तिले थप टाउको उठाउन पाउने छैन । देशलाई खरानी बनाएर तीसौं वर्ष पछाडि पारिएको अहिलेको कठिन अवस्थाबाट पार लगाउन प्रधानमन्त्री कार्कीबाट आमनागरिकले यही अपेक्षा गरेको छ ।