राजदूत फिर्ता अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चद्धारा दर्ता गर्न अस्वीकार

राजदूत फिर्ताको विषयमा आफ्नै आदेश पालना नगरेउपर पेश भएका अवहेलनाका मुद्दा दर्ता गर्न सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

अदालतको कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेशले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय रोकिएको भएतापनि त्यसको उल्लंघन गर्दै सरकारले हिजैमात्रै मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी फिर्ता आउन पत्राचार गरेपछि अवहेलनाको मुद्दा पेश भएको थियो । तर, सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । 

‘मुद्दा पेश गरेका हौं । तर जेनजी आन्दोलनका कारण रिट बाहेकका निवेदन दर्ता नहुने सर्वाेच्चको नीति भएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर हामीलाई फर्काइएको छ’, उनले भने, ‘अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्नेगरी सर्वाेच्चको पूर्ण सेवा शुरु भएपछि मात्रै दर्ता हुने नहुने निक्यौल गर्ने भनिएको छ ।’ 

बिहान ११ बजे नै ३ वटा अवहेलनाका मुद्दा सर्वाेच्चमा पेश भएतापनि  आलटाल गरेर फिर्ता गरिएको कानुन व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अस्ति राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयको च.नं. ३४२५ मिति २०८२ कात्तिक १७ को पत्राचारमार्फत ११ मुलुकका राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी २० गतेभित्र फिर्ता आइसक्न ताकेता गरिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भएको पत्राचारले अदालतको अवहेलना भएको दावीसहित अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, लक्ष्मी प्रसाद रेग्मी र सुनिल भट्टराईले छुट्टछुट्टै गरी ३ वटा अवहेलनाका निवेदन पेश गरेका थिए । निवेदनमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र्म न्त्रालयलाई सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

आफ्नै आदेशको पालना गराउन माग गर्दै पेश भएको निवेदनमा समेत सर्वाेच्चले संवेदनशिलता नदेखाएको भन्दै कतिपय अधिवक्ताले नेपाल बारमा आक्रोश पोखेका थिए । 

सरकारको असोज ३० गतेको निर्णयलाई चुनौति दिँदै सर्वाेच्चमा रिट परेपछि सरकारले खाली स्थानमा नयाँ नियुक्ति नगर्ने नीति सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । चुनावी सरकारले राजदूत विनाको परराष्ट्रनीति कायम गरेको र हालसम्म परराष्ट्रमन्त्री समेत नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ ।