चिनियाँ रेलमा नेपाली गभर्नरको भाषण ...
चीनको उत्तर पश्चिमी ऐतिहासिक शहर सिआनबाट हिजो अपरान्ह द्रुत गतिको रेल चढेर मध्य भागको हुपेइ प्रान्तीय राजधानी वुहान आइपुगेँ । सोही क्रममा काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० उपर भएको छलफल पढेँ । प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्रीहरुले राजनीति मिश्रित आश्वासन दिनुलाई राज्य सञ्चालनमा अस्वाभाविक मान्न सकिएन । तर,केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलका धारणा सुनेर ३०० किलोमीटर प्रतिघण्टाको गतिमा दौडिरहेको चिनियाँ रेलभित्रबाट गगनचुम्बी भवन,फराकिला सडक,हरिया फाँटमा उत्पादित अन्नबाली,नजिकैका कलकारखानाबाट निस्केका धुवाँ र उत्पादनले गभर्नरको भनाईलाई ‘कुरीकुरी’ गरिरहेको थियो ।
गभर्नर पौडेलको हिजोको भाषणमा ‘उत्साह’ छ । तर अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्थासँग मेल खाने विश्वासिलो आधार र प्रमाण भेट्टाउन सकिँदैन । अर्थतन्त्रको इतिहासबारे बोल्न रुचाउने उनले आफ्नो मन्तव्यमा बारम्बार ‘अर्थतन्त्र मनोबलले चल्छ’ भनेका छन् । तर नेपालको समस्या मनोबलको नभएर संरचनात्मक असन्तुलनको हो भन्ने हेक्का राखेको देखिएन ।
गभर्नरलाई थाहा हुनुपर्ने हो : हाम्रो व्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा छ, उत्पादन क्षमतामा क्रमशः गिरावट आएको छ । पुँजी पलायन र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घट्नुको साटो बढ्दो छ । यीलगायत अनेक वस्तुगत समस्याको समाधान ‘सकारात्मक सोच’ले होइन,नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मात्रै पाउन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत स्थिरता,लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी र उत्पादनमुखी सुधार चाहिन्छ केवल प्रेरणादायी भाषण होइन।
नेपालमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्नु भावना नभएर शासनको अस्थिरता हो । भदौ २३ को प्रदर्शन र २४ को विध्वंशपछि ‘मनोबल’ले अर्थतन्त्र चलायमान होला ? त्यस यता कसको मनोबल बढेको छ र कसको घटेको छ भन्ने हेक्का केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले राखेका छन् ?
अमेरिकामा पढेका उनी प्रायः उतैको विकास,इतिहासबारे गफ दिन निकै सजिलो ठान्छन् । हिजो पनि अमेरिकी ‘न्यू डिल’को जस्तो सरकारी खर्च बढाउन सुझाव दिएका छन्। तर नेपालमा समस्या खर्च गर्न नसक्नु कारण हो,पैसाको अभाव होइन भन्नेतर्फ कुनै उपाय दिएका छैनन् ।
गभर्नरले बजेटको पुँजीगत खर्च वर्षैपिच्छे घट्दै गएको,ठेक्कापट्टा र भ्रष्टाचारले योजनाहरू अधुरो रहेको, सर्वसाधारणमा ऋण लिने क्षमता कमजोर भएकोतर्फ हेक्का राखेको देखिएन ।
गत जेठमा गभर्नर बनेदेखि केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा रहेको रकमलाई २.७५ प्रतिशत ब्याजमा सरकारलाई ऋण प्रदान गर्न उनले अनुनय गरिरहेका छन् । ओली सरकारलाई झैँ अहिलेको सरकारलाई पनि सोही कुरोको सन्देश हिजोको भाषणमा दिन खोजेकोमा कुनै सन्देह छैन ।
गभर्नरको भाषणलाई यसो पनि भन्न सकिन्छ-यसले सतही आशा देखाउला तर दिशा दिँदैन । उनको मन्तव्यमा आवाज भेटिन्छ तर कुनै अर्थ देखिँदैन ।
नेपालको ऋण जोखिम,वैदेशिक मुद्रा सन्तुलन र संस्थागत विश्वसनीयताले हाम्रो ब्याजदरको त्यो स्तरलाई कायम राख्न सक्छ ? हिजो पौडेलले पुराना व्यवसायिक घरानाले पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिने समस्या (एभरग्रिनिङ) लाई उनले मूल समस्या ठानेका छन् । तर,त्यो त परिणाम हो भन्नेतर्फ पौडेलले कुनै हेक्का राखेको देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन कमजोर रहेकोमा कुनै द्विविधा छैन जबकी नियमनकारी निकायको प्रमुख उनी आफैँ हुन् ।
नेपालमा राजनीतिक पहुँच र स्वार्थको प्रभाव बलियो छ,लगानी मूल्याङ्कन पारदर्शी छैन । उनी आफैँ पनि राजनीतिक पहुँचमा नियुक्ति लिएको आरोपबाट मुक्त छैनन् । यस्ता गम्भीर समस्याको सुधार नगरी ‘लेट इट गो’ भनेर दिइएको सल्लाह केवल भाषणमै सीमित रहनेमा कुनै शंका छैन ।
अमेरिकी चर्चित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको उदाहरण दिएको सन्दर्भमा गभर्नर पौडेलले विकसित मुलुकको आर्थिक पूर्वाधार,लगानी वातावरण र प्रविधि क्षमताको स्तर नेपालभन्दा कतिगुणा बढी छ भन्नेबारे बिर्सनुलाई के भन्ने ? नेपालका धेरै ग्रामीण भूभागमा अझै पनि इन्टरनेट पहुँच सीमित छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने यथार्थ स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुनुपर्ने हो । फिनटेक र डिजिटल बैंकिङ नियमन भर्खर शुरुआती चरणमा छ । यस्तो अवस्थामा तारे होटलमा आयोजित कार्यक्रममा उभिएर दिएको ‘अब बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू सकिन्छन्’ भन्ने कथनलाई यथार्थको सट्टा भ्रममा आधारित उपमा भन्न सकिन्छ ।
उनको सोचमा मुख्यतः किन्सियन अवधारणाबाट प्रेरित देखिन्छ अर्थात् सरकारी खर्च बढाएर आर्थिक गतिशील बनाउने । तर, सोही किन्सियन नीति सफल हुन तीन आधार चाहिनेमा उनको ध्यान गएको देखिँदैन । विश्वसनीय राज्य संयन्त्र,निरन्तर उत्पादन र उद्योगको बढ्दो लगानी क्षमता तथा वित्तीय अनुशासन । तर यी तीनै कुरा नेपालमा सबैभन्दा कमजोर छन् । त्यसैले खर्च बढाउँदा विकास होइन,भ्रष्टाचार र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम बढी छ ।
गभर्नरको भाषणमा रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र,युवाहरुको पलायन,घट्दो वैदेशिक लगानी र बढ्दो ऋण अस्वीकृतिको लहरजस्ता मूल समस्यालाई उल्लेखै गरिएको छैन ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू