ठूलो दलको बाटो छेक्न सोनलको राजीनामा
मधेश प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेतृत्वको सरकार सम्वैधानिक ब्यवस्थाअनुसार ठूलो दलको हातमा सत्ता जान नदिन मुख्यमन्त्रीको राजीनामामार्फत ढलेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई प्रदेश सांसदले दलको ह्विप तोडेपछि जितेन्द्र सोनलले कोर्श फेरेका हुन् ।
कांग्रेस–एमालेलाई पाखा लगाउँदै साना दलको सहयोगमा सोनल गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजन भएपछि उनी नेतृत्वको सरकार संकटमा परिसकेको थियो ।
जनमत फुटाएर निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साहलगायतले जनस्वराज पार्टी बनाए । तर,सर्वोच्च अदालतले जनमत विभाजन रोकेपछि मुख्यमन्त्री सोनलमा विश्वासको मत पाउने आशा जाग्यो । र,उनी आफैंले हिजो विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा बैठक बोलाए ।
मुख्यमन्त्री हुँदा उनलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका १९,सिके राउत नेतृत्वको जनमतका १३,माओवादीका नौ,एकीकृत समाजवादीका सात र लोसपाका आठ सांसदको समर्थन थियो । सरकार बचाउन सोनललाई संसद्मा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षमा ५८ मत रहेकोले विश्वासको मत पाइनेमा सोनल ढुक्कजस्तै थिए ।
मधेश प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसो हुन नदिन सोनलले राजीनामा दिएको बताइन्छ ।
तर,अन्तिम समयमा विकसित घटनाक्रमले सोनल सरकार २५ दिनमै ढल्न पुग्यो । बैठकमा सत्ता पक्षमा ५४ सांसद मात्रै सहभागी भए तर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेकै सांसद विपक्षी कित्तामा उभिएपछि सोनलले विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया शुरु नहुँदै राजीनामा दिनुपर्यो ।
उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले स्वीकृत गरिसकेकी छन् । सोनलले राजीनामा दिनुको प्रमुख कारण हो,नेकपा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक विवाद । माओवादी प्रदेश सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने उद्घोष गरेका थिए ।
त्यतिमात्र होइन,सांसद अन्सारीले सदनमै आफ्नो अनुहारमा कालोमोसो दले । यसरी प्रदेश सभामै भाँडभलो हुनेगरी भएको माओवादीको आन्तरिक विवाद संसदीय दलका नेता को हुने भन्नेमा थियो । गत जेठमा प्रदेशका धेरैजसो सांसदले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले उनलाई दलको नेताबाट हटाए ।
तर, माओवादी विभिन्न दलसँग एकतामा गएसँगै साह पुनः दलको नेता बने । यसले माओवादीभित्र असन्तुष्टि बल्झियो र त्यसैको आक्रोशस्वरुप मधेश सरकार ढल्न पुगेको हो । माओवादीभित्रै विद्राहेको स्थिति निम्त्याउने चाँहि मातृकाप्रसाद यादव रहेको स्रोत बताउँछ । उनकै जोडबलमा साह पुनः संसदीय दलको नेता बनेका हुन् ।
साह र यादवका कारण माओवादीमा विद्रोहको स्थिति खडा हुन पुगेको छ । अर्कोतर्फ,सोनलले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिनुको कारण अर्कै देखिन्छ । संविधानको धारा १६८ (३) मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
मधेश प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसो हुन नदिन सोनलले राजीनामा दिएको बताइन्छ । यद्यपि, अब मधेशमा कुन धाराबमोजिम सरकार गठनका निम्ति प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आह्वान गर्छिन् ? त्यसमा पनि यो भर पर्ने छ ।
टिप्पणीहरू