आफू ऋण नतिर्ने, अरुलाई उक्साउने

दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिहरुले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब कम्तीमा मासिक एक लाख रुपैयाँ बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । प्रसाईंले यसअघि भन्दै आएको उक्त मागलाई आज गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको वार्ताको क्रममा लिखित रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको २७ बुँदे मागपत्रको २२ नम्बर बुँदामा निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक सबैको तलब मासिक एक लाख हुनुपर्ने भनिएको छ । उक्त कार्यलाई राज्यको आम्दानीको स्रोत के हो ? कति हो र राज्य सञ्चालनका आर्थिक, सामाजिक र तकानुनी आधार के हुन् भन्ने कुरोको हेक्का नराखी मनगढन्ते तवरले माग राखेर समाजलाई उक्साउने प्रयासको रुपमा लिइएको छ । 

भदौ २४ गतेको विध्वंशपछि मुलुक आर्थिक रुपमा थिलथिलो भएको छ । राजनीतिका मूलभूत मान्यता, सामाजिक अमनचयनलाई ट्याकबाट बाहिर पुर्याउन एउटा समूह लागिपरेको छ । राज्यप्रतिको नागरिकको अनिवार्य कर्तव्यबाट च्यूत भएकाहरुले नेपाली समाजलाई भड्खालोमा हाल्ने अनेक प्रयास भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, सांस्कृतिक नागरिक बचाउ अभियानका प्रमुख भन्दै राजसंस्था पुनस्र्थापनामा सक्रिय पूर्व एमाले दुर्गा प्रसाईं स्वयम्ले भने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको देखिँदैन । उनले अस्पताल र विभिन्न व्यवसाय प्रयोजनका लागि नबिल बैंकबाट ८० करोड, ग्लोबल आइएमइ बैंक १ अर्ब ३१ करोड, कुमारी बैंकबाट १ अर्ब १५ करोड र एनआइएमबी बैंकबाट लिएको १ अर्ब २ करोड ऋण चुक्ता गरेको देखिँदैन । 

त्यसैगरी प्रभु बैंकको १ अर्ब ५८ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७७ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १६ करोड र गुडविल फाइनान्सबाट साढे ११ करोड रुपैयाँ पनि ऋण लिएको देखिन्छ । ती ऋणको चुक्ता नगरेका प्रसाईं र उनको संस्थाले अनेक प्रलोभन र आकर्षक नारा अघि सार्दै समाज भाँड्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।