अबको चुनावमा गोली चल्छ कि चल्दैन ?

फागुन २१ गते चुनाव हुन्छ या हुँदैन होला ? धेरै मानिसलाई लागिरहेको संशय हो, यो । यस्तो आशंका किन उब्जिरहेको छ भने वास्तवमा सरकार नै चुनाव गराउने वातावरण निर्माणतर्फ लागेको देखिएको छैन । विश्लेषकहरू भन्छन्– प्रमाण हो, ‘अहिले देखाइरहेको प्रतिशोधकारी गतिविधि ।’ तर्क के छ भने सरकारको जिम्मेवारी निर्धारित मितिमा चुनाव गराउने मात्रै हो । तर, पुराना राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वविरुद्ध प्रतिशोध साँध्ने ढङ्गले अघि बढेको आरोप लाग्न थालेको छ । त्यति मात्रै होइन, निर्वाचनको लागि सर्वाधिक भर पर्नुपर्ने सुरक्षा बल नेपाल प्रहरीलाई यसरी  सरकारले हतोत्साही गरिँदै छ कि उनीहरूको मनोबल प्रतिदिन झन् गिर्दो छ । 

निर्धारित मितिमै चुनाव होस् भन्ने कामना गरिरहेका धेरै जना अहिलेको सरकारले इतिहासलाई सम्झनुपर्ने कुरा गर्छन् । भन्छन् – आखिर ०४६ सालपछि बनेको मल्लिक आयोग, त्यसपछि माओवादी द्वन्द्वकाल र ०६२/६३ को आन्दोलनका क्रमममा भएका घटनाहरू, अनि त्यसबीच मधेस आन्दोलनलगायत जनविद्रोहको क्रममा भएका हिंसा र हत्यापछि अध्ययन र जाँचबुझ समितिहरूले बिस्तारै काम गरेका थिए । द्वन्द्वकालमा मानिसलाई ताकीताकी गोली हानेका घटना पर्याप्त छन् । त्यसको न्यायिक निरूपणका लागि एउटा विधि–पद्धति छ र त्यसअनुसार नै सत्यनिरूपणमार्फत क्षतिपूर्ति वा दोषीलाई कारबाही भन्ने विषय अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

तर, यो सरकार भने भदौ २३ र २४ गते भएको धनजनको क्षतिप्रति तत्कालीन राज्यपक्ष मात्रै दोषी हो भन्ने प्रमाणित गर्न एकोहोरो लागिपरेको देखिन्छ । के त्यसबेला आन्दोलनकारीले चाहिँ कुनै साँध/सिमाना मिचेका थिएनन् ? कानुनले सामान्य नागरिकलाई त आत्मरक्षाको अधिकार दिएको हुन्छ भने हतियारधारी प्रहरीले जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा गोली हान्नु अनौठो होइन । त्यसबाहेक जब प्रहरीकै जिउ ज्यानमाथि खतरा हुन्छ भने आत्मरक्षा गर्नै पथ्र्यो । तर, हामीले अहिले पनि त्यसबेलाका भिडियोहरूमा देखिरहेका छौं प्रहरीले ज्यान फाल्यो तर हत्यामा उत्रिएन । उनीहरूको हतियार खोसियो र निर्मम ढङ्गले सडकमा घिसारेर हत्या गरियो । तथापि प्रहरी बलले त्यसको बदला लिन अन्धाधुन्ध गोली चलाउने काम गरेन । 

प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू भन्छन्, ‘के आगामी दिनमा आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा गर्दै अघि बढे भने फूल राखिदिएर यसभन्दा अगाडि नबढ्नुस् भनी अनुरोध मात्रै गर्ने हो? वा, उहाँहरूले मान्नुभएन भनी अराजकतालाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने हो?’ प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउँदा हातमा हतियार दिएर पठाउने वा फूलको गुच्छा बोकाएर ? यदि हतियार दिने हो भने आवश्यकताअनुसार गोली पनि त चलाउनुपर्ला ? चलाएपछि त्यसबापत कारवाही भोग्नुपर्ने वा नपर्ने ? यावत् प्रश्नको जवाफ जबसम्म आउँदैन तबसम्म चुनावको वातावरण बन्यो भन्न मिल्दैन ।

२३ गतेकै आन्दोलनलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति लिइएको देखिन्छ । तर, विभिन्न प्रकारका घरेलु हतियारसहितको जत्था निकै टाढा बानेश्वरको संसद भवनतर्फ अघि बढेर त्यसमा क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले कम्पाउण्डभित्र छिरेपछि बल्ल गोली चलेको हो । वैधानिक राज्य सञ्चालन गरिरहेको सरकारले त्यस्तो बेला बल प्रयोग गर्ने वा नगर्ने? यदि बल प्रयोगको अधिकार हुँदैन भने त्यो कसरी राज्य भयो र सरकार कसरी भयो ? त्यसमाथि, त्यसबेला ती व्यक्तिहरू सरकारमा थिए जसलाई नागरिकले मत हालेर सरकार चलाउन पठाएका हुन् । जनमतबाट अनुमोदित सरकारले राज्यको सम्पत्ति रक्षा गर्न र त्यस्तो सरकारअन्तर्गत रहेका सुरक्षा निकायले आफ्नो रक्षा गर्न पाउने वा नपाउने ? यदि, नपाउने हो भने अहिलेको सरकारले पनि भन्नुपर्‍यो, ‘हामी चुनावमा सुरक्षा फौज कसैलाई हतियार बोकाएर पठाउँदैनौँ भनेर ।’ 

यदि सरकार वास्तवमै मिति सार्ने र बेलैमा चुनाव गराउनतर्फ लाग्ने हो भने सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दल सबैलाई चुनावमा जान उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । नत्र नेपाल सिरिया, अफगानिस्तान जस्तै अनन्तकालसम्म द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)