दुर्गामाथि यसरी बढ्यो दक्षिणी दबाब

पछिल्ला दिनमा दुर्गा प्रसाइँलाई भारत सरकार र त्यहाँको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ ले निगरानीमा राख्न थालेको घटनाले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ सन्देश दिएको छ । त्यो हो– नेपालमा फागुन २१ भित्रै निर्वाचन होस् भन्ने चाहना । 

यस्तो विश्लेषण गर्दै समाचार स्रोत भन्छ, ‘आफूलाई भारतीय समर्थन रहेको भन्दै राजा फर्काउने र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने अभियानमा सक्रिय दुर्गालाई जेठ १५ को घटनापछि लुकेर बसेको अवस्थामा आसामबाट पक्रेर यता बुझाउनु अनि हालै दिल्ली जाँदा कोही कसैसँग भेट गर्न नदिई विमानस्थलमा समेत लामो समय केरकार गर्नुले नेपालमा अस्थिरता फैलाउन सक्ने सम्भावित पात्रहरूलाई उसले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखाउँछ ।’ हुन पनि, दुर्गा प्रसाइँले भन्ने गरेजस्तो उनको दक्षिणका ठूला नेताहरूसँग सम्बन्ध र उठबस भने नभएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको भातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका केही क्षेत्रीय नेतासँग मात्रै सम्पर्क सम्बन्ध रहेको देखिनुले  त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वबाट आशीर्वाद प्राप्त भन्ने भ्रमको पर्दा च्यातिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, उनले सञ्चालन गरिरहेको मारवाडी समुदायविरुद्धको आक्रमणबाट समेत भारत खुशी छैन । एकातिर आफूलाई भारतीय समर्थन रहेको दावी गर्ने र अर्कोतिर उताको राजनीति र प्रभावशाली व्यापारीसँग गहिरो सम्बन्ध बनाएको मारवाडी समुदायलाई उनले समस्या पारिरहेकाले अप्ठ्यारो स्थिति बन्न गएको छर्लंग छ । यदि साँच्चै नै दुर्गा प्रसाइँले भनेझैँ नेपालबाट माडवाडी समुदाय पलायन हुने अवस्था आयो भने यहाँको आर्थिक स्थिति चौपट हुने, अहिले भइरहेको निर्यातसमेत ठप्प हुने र ठूलो मात्रामा पुँजी पलायनसमेत हुने हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने गम्भीर परिणामलाई ध्यानमा राखिएको समाचार स्रोतको भनाइ छ । दुर्गा प्रसाइँले उठाउने गरेका ऋणमिनाहाको विषय, व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्योग कलकारखाना बन्द गराउने योजना अनि बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गतिविधि र व्यवहारले अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने आँकलन गर्दै नेपालका अर्थशास्त्रीहरूले उनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । नेपालीहरूले गरेको यो टिप्पणीसँग भारतीय पक्षको विश्लेषणसमेत मेल खाएको बताइन्छ । 

नेपालमा राजा फर्काउने सम्भावना लगभग नरहेको निश्कर्षसमेत निकालिएको भारतीय खुफिया एजेन्सी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनका अनुसार दुई महिनाअघि भएको जेनजी आन्दोलनका बेला नै राजसंस्था पुनस्र्थापित हुने सानो सम्भावना थियो । यदि भदौ २५ गते नारायणहिटीमा ज्ञानेन्द्रलाई फर्काएर राजसंस्था पुनस्र्थापित भएको घोषणा गरिएको भए कसैले चुइँक्क गर्ने खतरा पनि थिएन । तर, अधिकांश नेपाली युवा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा नरहेको भारतीय संस्थापनको निश्कर्ष रहेको छ । त्यसैले नेपालमा राजसंस्थाका लागि मरिहत्ते गर्नुको कुनै अर्थ छैन भने दुर्गालाई नियन्त्रण नगर्दा त्यसले ठूलो आर्थिक र रणनीतिक हानी पुर्‍याउने दुवै देशका संस्थापन पक्षको ठहर छ । 

त्यसो त दुर्गाका गतिविधिले निर्वाचनलाई समेत असर पार्ने हुँदा पनि उनलाई रोक्नैपर्ने भारतीय सुझाव छ । भारत अहिले यहाँ निर्वाचन भएर पुरानै गतिमा राजनीति अघि बढेको हेर्न चाहन्छ । यदि सरकारले चुनाव हुन सक्ने केही आधार मात्र पेश गरेर सहयोगका लागि अपिल गरेमा खुलेर निर्वाचन सामग्री र गाडीलगायत जो चाहिने सहायता दिन तयार छ । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावमा जान तयार हुनुपर्छ । निर्धारित समयमा या त्यसलगत्तै भए पनि चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा उत्तरी छिमेकी चीनसमेत रहेको र यो विषयमा दुवै छिमेकी एकै बिन्दुमा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। 

तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई भने आन्तरिक कारणले नै चुनाव गराउन निकै सकस परिरहेको देखिन्छ । विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले राप्रपाको मात्र साथ लिएर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन खोज्दा असफल भएको दृष्टान्तलाई अहिलेको सरकारले समेत हेरेर अघि बढ्नुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालत नरहेको हुँदा ढुक्क भएर चुनावको तयारीमा जुट्न सरकारलाई अनौपचारिक सन्देश पठाइसकिएको समेत श्रोतले जनआस्थालाई जानकारी दियो । न्यायाधीशहरूको अनौपचारिक छलफलबाट संसद पुनस्र्थापनाको बाटो लिएर आफ्नै व्यक्तिगत जीवनलाई समेत संकटमा पार्नुभन्दा अहिलेको सरकारलाई निर्वाचनका लागि सहयोग गरेर सफल पार्नुमा नै सबैको हित हुने निश्कर्ष निकालिएको सोही स्रोतले बताएको हो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)