भारत नजिक पनि ठूलो तोडफोड

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र दार्चुलाको स्थानीय तहका प्रमुखहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको छ । कात्तिक २३ गते आइतवार दिउँसो दार्चुलाका ९ स्थानीय तहमध्ये शैल्यशिखर नगरपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित थिए भने नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष दलजित सिंह धामीले उपस्थिति भएर पनि कुनै भनाइ राखेनन् । शैल्यशिखरको टीम मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रम छोडेर भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा निर्माण हुने गोकुलेश्वर माविको भवन निर्माण सम्झौताका निम्ति काठमाण्डौंतर्फ हान्निएको छ । 

कार्यक्रममा व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीले चुच्चे नक्सामा समेटिएका कुटी, गुञ्जी र नावी गाउँलाई प्रदेश सरकारले सम्झिनसमेत नसकेको बताएका छन् । ‘नक्साका गाउँहरू त टाढा छन् तर छेउका छाङरु र तिंकर गाउँलाईसमेत मुख्यमन्त्रीज्यूले बिर्सिनुभयो’ उनले भने ।

लेकम गाउँपालिका अध्यक्ष रामदत्त जोशीले भने– बजेटमा दलाल र बिचौलियाका योजना मात्र आए । मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले सदरमुकामबाट मार्मा क्षेत्र जोडिने प्रदेश गौरवको सडक योजना ६ वर्षदेखि अलपत्र रहेको बताए । अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष भगत सिंह ठेकरे र मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष हिरासिंह धामीले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनबारे अन्यौलता रहेको बताउँदा महाकाली नगरपालिका प्रमुख नरसिंह चैसिरले खलंगा–दल्लेख सडक खण्ड निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका लज्जास्पद रहेको ठोकुवा गरेका थिए । दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह बडालले कुनै पनि योजना स्थानीयको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार छनौट नभएको कुरा राखे । 

महाकाली नदीमा भारतीय पक्षबाट सीमा मिचेर तटबन्ध निर्माण भइरहेको विषय धेरैले उठाएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे प्रस्तुतिकरण गर्दा पनि तटबन्ध निर्माणको विषय महत्वका साथ राखे । तर मुख्यमन्त्रीले यसबारे एक शब्द पनि बोलेनन् । 

यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाली काँग्रेस दार्चुलाको कार्यालयबाट ६५ हजार रुपैयाँ नगद हराएको छ भने १८ लाख ६४ हजार ८ सय रुपैयाँको क्षति भएको छ । त्यस क्रममा नेकपा (एमाले) दार्चुला जिल्ला कमिटी कार्यालयका १९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ । माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण छ । कारागारबाट ७१ जना कैदी–बन्दी फरार भएकोमा ६५ जना फर्किएका छन् । 

संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष व्यासको पैदलबाटो निर्माणका लागि साढे ५ करोड सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएकोमा एक चौथाइ बजेट फिर्ता भएको छ । समय अभावका कारण १ करोड २५ लाख ४४ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)