महिला हिंसाविरुद्ध अभियानमा अधिकारकर्मीहरुको गुनासो

मानव अधिकार मञ्च, इलामले ‘मानव अधिकारको सवालमा जिम्मेवार निकायको भूमिका कस्तो रह्यो र कस्तो अवस्थामा छ ?’ भन्ने विषयमा छलफल गरेको छ । १६ दिने महिला हिंसाविरुद्ध अभियानको अवसरमा हिजो मोरङको विराटनगरमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । 

उक्त कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारको प्रदेश योजना आयोगकी उपाध्यक्ष तारा निरौला प्रमुख अतिथि र सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख दुर्गा बराल भण्डारी अतिथि थिए । कार्यक्रममा उपस्थित सबै अधिकारकर्मीहरुले सरकार आफ्नो सिद्धान्त र निष्ठाअनुसार नचलेको आरोप लगाए । सस्तो लोकप्रियताका निम्ति सरकार झिनामसिना कुरामा अल्झिएको उनीहरुको भनाइ छ । 

महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत वर्गहरुलाई संविधानमा उल्लेख भएको अधिकारको प्रत्याभूत गराउन पनि सरकार चुकेको उनीहरुले बताए । अधिकारकर्मीहरुले सरकारप्रति चरम निराशा मात्र व्यक्त गरेनन्, तीनै तहको सरकार सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र जवाफदेहितामा चुकेकाले जेनजी विद्रोह भएको औंल्याए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वनिर्देशक तथा अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले शासन प्रणाली सुधार गर्न पटकपटक नागरिकहरुले रगत बगाउँदापनि कुनै प्रगति नदेखिएको गुनासो पोखे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि संविधानमा उल्लेख भएका हकअधिकार नागरिकले प्रयोग गर्न नपाएको उनको जिकिर छ । 

उनले भने,‘तीन तहको सरकारले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गरेर अनुसन्धान र स्टार्टअपसँगै समाजवादी उन्मुख बजेट र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गराउनु त कता हो कता, आफैं महँगा गाडी र फर्निचर खरिद गरेर रमाइरहेका छन् । यसलाई अब रोक्नुपर्छ, विकासको मोडल फेर्नुपर्छ ।’ सरकारी सेवा छिटोछरितो नहुँदा र भ्रष्टाचार बढ्दा मुलुकमा जेनजी प्रदर्शन भएको उनको ठहर छ । 

संसदीय पत्रकार मञ्च, कोशीका संस्थापक अध्यक्ष गणेश लम्सालले सरकार पारदर्शी नहुँदा कोशी प्रदेशको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको बताए । ‘पत्रकारहरुले जेनजी आन्दोलन अघि खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको सुइँको नपाएको भए, त्यो कुरा बाहिरै नआउने रहेछ । अनियमितता भएको बाहिर आइसक्दासमेत कोही जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । उल्टै पत्रकारहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेका छन्’,उनले भने । 

इन्सेकको कोशी प्रदेश प्रतिनिधि पुण्य अधिकारीले कारागारमा कैदीबन्दीले उपचार नपाएको, शववाहन नहुँदा हिमाल र पहाडमा पोष्टमार्टम गर्नसमेत सास्ती भइरहेको विषय उठान गरे । त्यस्तै, उनले मोरङको लेटाङमा तीन महिना बितिसक्दा पनि १३ वर्षीया अंशु गौतमको हत्या रहस्य खुल्न नसक्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको बताए । 

अधिकारकर्मी दुर्गा नेपालीले संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि दलितहरुले मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको गुनासो पोखिन । प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मअनुसार हकअधिकार दिलाउन दलित अधिकार ऐन ल्याउन चासो नदेखाएको उनको आरोप छ । अधिकारकर्मी विनोद विश्वकर्माले दलितहरुले समान सांस्कृतिक हक उपभोग गर्न नपाएको र अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण अपहरणको कसुरमा जेल जानुपरेको बताए । 

मनोविमर्शकर्ता मन्जिता उपाध्यायले नागरिकहरु मानसिक रोगको उपचारबाट वञ्चित भइरहेको र कडा खाले मनोरोगी महिलाहरु यौन शोषणमा परेको बताइन् । सरकारले मनोरोगी बिरामीलाई पुनःस्थापना र उपचार गराउन चासो नदेखाएको उनको जिकिर छ । बालअधिकारकर्मी वासु पौडेलले बालमिच्याईँकर्ता राख्ने बालसुधार गृहको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको र बालबालिकाहरु यौन मात्र नभएर श्रम शोषणमा परेको विषय उठाए । 

नागरिक अगुवा मणि उपाध्यायले सरकारलाई सुशासन र जवाफदेही भएर अघि बढ्न सचेत गराएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चका निर्देशक देवेन्द्र शंकरले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरु मात्र नभएर नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु पालना नभएको स्मरण गराए । मञ्चका अधिकृत मनकुमार बराईलीले संविधानमा उल्लेख भएका हकअधिकार कार्यान्वयन गराउन निर्माण भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोग आफैं पूर्ण असमावेशी भएको जिकिर गरेका छन् ।