प्रधानमन्त्रीमाथि लाग्यो गम्भीर आरोप

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सशक्त आवाज उठाएर चर्चा कमाएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिइरहेकी छन् । उनीमाथि सचिवालयमा जथाभावी मान्छे भर्ती गरेकोदेखि डिम्ब तस्करी गर्नेलाई जोगाएकोसम्मको आरोप लागेको छ । यसै क्रममा अर्को तथ्य पनि बाहिरिएको छ । 

उनले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको पाइएको छ । अरुले कब्जा गरेको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा उनी आफैं सरकारी जग्गा हड्पेर बसिरहेको आरोप छ । करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा वर्षौंदेखि कार्की दम्पत्तिले भोगचलन गरिरहेको प्रसङ्ग हो यो । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–४, धापासीमा कार्कीको निवास छ । 

सो घर श्रीमान दुर्गाप्रसाद सुवेदीका नाममा छ । उनीहरुले त्यहाँ घर बनाएको दशकौं बितिसकेको छ । कित्ता नम्बर ८ रहेको जग्गाको कूल क्षेत्रफल ६ आना एक पैसा दुई दाम मात्रै हो । तर,९ आना एक पैसा जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरिरहेको अवस्था छ । त्यहाँ सुरक्षाकर्मी बस्नका लागि अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको छ । 

२०७३ सालमा कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी दिइएको थियो । उनीहरुलाई राख्न ठाउँ पर्याप्त नभएको भन्दै अस्थायी संरचना निर्माण गरिएकोमा अहिलेसम्म हटाइएको छैन । अहिले पनि अस्थायी संरचना छ । उनले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको गुनासो आएपछि वडा कार्यालयले अमिन खटाएर २०७६ सालमा जग्गा नापी गरेको थियोे ।

नत्र सरकारी जग्गा घेरेर किन पर्खाल लगाउँथिन् ? कसैले थाहा पाउँदैन भनेर पर्खाल घेरिन् । गलत कामको आयु लामो समय हुँदैन भनेझैं उनको पनि बाहिर आइहाल्यो ।’ हाल त्यहाँको जग्गाको मूल्य आनाकै ४० लाख रुपैयाँ छ । जसअनुसार उनले एक करोड २० लाख रुपैयाँको जग्गा हड्पेकी छन् । 

नापीको क्रममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेको प्रमाणित भयो । सरकारले चाहेको बेला जग्गा खाली गर्ने भनितापनि अटेर गरिरहेको अवस्था छ । वडाध्यक्ष धर्म श्रेष्ठले कार्कीको घरको एउटा साइडले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको पुष्टि गरे । उनका अनुसार कार्कीले भोगचलन गरेको सरकारी जग्गाको क्षेत्रफल तीन आना रहेको छ । 

जनआस्थासँग उनले भने,‘उहाँको घरको एउटा साइडमा सरकारी जग्गा छ । उहाँले त्यो भोगचलन गरिरहनुभएको छ । हामीले पहिल्यै त्यहाँ नापी गरेर चिन्ह लगाएका थियौं । उहाँले नेपाल सरकारले भनेको बेला सरकारी जग्गा खाली गरिदिने मौखिक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार कार्कीलाई त्यो जग्गा मिलाइदिने स्थानीय देवकुमार श्रेष्ठ हुन् । 

त्यस्तै,उनले तत्काल जग्गा खाली नगराउने बताए । ‘हामीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान चलाएका छौं । सरकारी जग्गामा बनेको संरचनामा डोजर चलाइरहेका छौं । तर,उहाँको तत्कालचाँहि हटाउँदैनौं । उहाँले आफैंले हटाउनुभयो भने भइहाल्यो,नत्र के गर्न सकिन्छ,त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं’,उनले भने । 

सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नियत !

कार्कीले सुरक्षाकर्मीलाई बस्ने ठाउँ अपुग भएर सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको दाबी गरेतापनी नियत जग्गा हडप्ने नै देखिन्छ । उनले घर बनाउँदै सरकारी जग्गासमेत घेरेर रिटेनिङ वाल लगाएकी छन् । सरकारी जग्गा उनको पर्खालभित्र पर्छ भने सुरक्षाकर्मीका लागि क्वार्टर पछि मात्र निर्माण गरिएको हो । स्थानीयले उनले सरकारी जग्गा हडप्नै खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

एक स्थानीय भन्छन्,‘उनको नियत नै सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने देखिन्छ । नत्र सरकारी जग्गा घेरेर किन पर्खाल लगाउँथिन् ? कसैले थाहा पाउँदैन भनेर पर्खाल घेरिन् । गलत कामको आयु लामो समय हुँदैन भनेझैं उनको पनि बाहिर आइहाल्यो ।’ हाल त्यहाँको जग्गाको मूल्य आनाकै ४० लाख रुपैयाँ छ । जसअनुसार उनले एक करोड २० लाख रुपैयाँको जग्गा हड्पेकी छन् । 

वडाले त्यो जग्गा भाडामा लगाएको भए पनि वर्षेनि लाखौंको आम्दानी हुन्थ्यो । वडाले तत्काल उक्त सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । 

हजारौं रोपनी जग्गा कब्जा 

न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुगेकी कार्कीले सरकारी जग्गा कब्जा गरेपछि अन्यलाई पनि प्रोत्साहन मिलेको छ । उनकै सिको सिकेर छिमेकीहरुले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । नगरपालिकाभित्र झण्डै पाँच हजार रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । जसमध्ये १४ सय रोपनी नगरपालिकाले फिर्ता ल्याएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको व्यक्तिले सरकारी जग्गा कब्जा गरेकाले अरुको हटाउन समस्या भएको नगरपालिकाका एक कर्मचारी बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले नै सरकारी जग्गा कब्जा गरेपछि अरुको के कुरा गर्नु ? उहाँले आफैंले हटाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, यत्रो वर्ष बितिसक्यो,हटाउनुहुन्न । उहाँको कारणले हामीलाई समस्या भएको छ । अरु सरकारी जग्गामा भएको संरचना हटाउन जाँदा हाम्रोचाँहि हटाउने, उहाँको चाँहि नहटाउने भनिहाल्छन्’,ती कर्मचारीले गुनासो गरे । 

पहिले संवाद गर्ने,नटेरे भत्काउने 

नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति र वडासँग त्यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताए । कार्कीसँग पहिले संवाद गर्ने, त्यसपछि पत्र काट्ने र नटेरेमा डोजर चलाउने उनको भनाइ छ । ‘समिति र वडासँग छलफल गर्छौं । त्यसपछि उहाँहरुसँग संवाद गर्छौं, ३५ दिने पत्र काट्छौं, नटेरेमा ३६ दिनमा डोजर चलाउँछौं । अहिलेसम्म सबैको त्यहीँ गरिरहेको हो, उहाँको हकमा पनि त्यहीँ हुन्छ’,उनले भने । 

२०७६ सालमा नापी भएकोमा अहिलेसम्म नगरपालिकाले किन नभत्काएको ? भन्ने जनआस्थाको प्रश्नमा उनी भन्छन्,‘वडाले नापी गर्दा उहाँले सरकारी जग्गा ओगटेको थाहा पाइयो । भत्काउने भन्दाभन्दै कोरोना आयो, भत्काउन सकिएन । उहाँले हटाउँछु भन्नुभएकोमा हटाउनुभएन । सिँधै डोजर लिएर जाऔं भने प्रधानमन्त्रीको घर हो । उहाँहरुले आफैं हटाउनुभएन भने अन्तिम उपाय नै त्यहीँ हो ।’