छानबिन आयोगको म्याद थपाउन सुदनको दौडधुप

गत भदौ २३ गतेको प्रदर्शन र भोलिपल्टको जेन जी विध्वंशमा भएका जनधनको क्षति छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिने बेला सरकारले कार्यक्षेत्र विस्तारमार्फत गौरीबहादुर कार्कीका थाप्लामा बोझ थप्न लागेको छ । विशेष अदालतका भूतपूर्व अध्यक्ष गुण्डुनिवासी कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय आयोगको तीन महिने म्याद पुस ९ गते सकिँदैछ । 

तर,अस्ति बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन जी समूहहरुबीच भएको सम्झौताको एउटा बुँदामा उक्त आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने ब्यहोरा उल्लेख छ । सो सम्झौतालाई हिजो अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरेको छ भने हिजै राजपत्रमा सम्झौता प्रकाशित भइसकेको अवस्था छ ।

"सोही विषयमा कुरा गर्न भन्दै हिजो दिउँसो जेन जी सुदन गुरुङ छानविन आयोग पुगेको स्रोतले बतायो । तर उनले सकारात्मक जवाफ नपाएको बुझिएको छ ।"

तर,तीन महिनाअघि आफूहरुलाई दिइएको म्याण्डेट र म्याद विपरित सरकारले एक पटक सोधनी नै नगरी कार्यक्षेत्र विस्तार गरेपछि आयोग सदस्य तथा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आज सोही विषयमा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने सम्भावना छ ।

आयोग स्रोत भन्छ, ‘कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुको अर्थ काम र म्याद दुबै थप्नु हो । यसबाट अस्तिको जेन जी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उक्त जिम्मेवारी हामीलाई दिन लागिएको स्वतः स्पष्ट हुन्छ । त्यस्ता नयाँ नयाँ काम सरकारले बेग्लै संयन्त्र बनाएर वा आफ्नो नियमित अंगबाटै गर्नु बेस । छानबिन आयोग कुनै हालतमा थप काम गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । हामीलाई पहिले नै कामको भारी ज्यादा भैसक्यो । असोजमा तोकिएको कामलाई निर्क्यौलमा पुर्याउनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व हो ।’

यसअघि दिइएका जिम्मेवारी र दायित्व मात्रै आयोगले हेर्ने भएकाले कम्तीमा आयोगलाई नसोधी जेन जीका नाममा निर्णय गर्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ । भन्छन्, ‘हाम्रो सहमति लिनुपर्नेमा जर्बजस्ती काम लाद्ने मनशाय देखियो ।’ 

सोही विषयमा कुरा गर्न भन्दै हिजो दिउँसो जेन जी सुदन गुरुङ छानविन आयोग पुगेको स्रोतले बतायो । तर उनले सकारात्मक जवाफ नपाएको बुझिएको छ । उनलाई आयोग अध्यक्षले भनेका थिए,‘यस्तो काम सरकारका अरु अंगले गरे भइहाल्यो नि ! के थप्ने,कहाँ थप्ने,कति काम थप्ने भन्ने कुरो सरकारको नियमित अंगले गर्ने हो । यसबारे जे भन्नुपर्छ, माथितिर भन्ने,हामीलाई होइन ।’  

तीन महिनाको म्याद दिइए पनि आयोगमा दशैं,तिहार र अन्य बिदाका कारण जम्माजम्मी डेढ महिना मात्रै काम भएको थियो ।