ब्रम्हलुटको अर्को नाम : काठमाडौंको ‘रोड मार्किङ’

काठमाडौं महानगरपालिकाको बहुचर्चित अर्को ठेक्कामा गम्भीर अनियमितताको विषय बाहिरिएको छ । ‘काठमाडौंको सडक सुरक्षा स्वर्णिम योजना’ अन्तर्गत महानगरभित्रका विभिन्न सडकमा ‘रोड मार्किङ’ कार्यका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, निर्णयहीनता र प्रशासनिक दबाबका अनेक श्रृंखला पाइएको छ । 

महानगरले २०८० पुस २३ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्याकेज नम्बर १५–३९–०८०–८१–एनसिबीडब्ल्यु–केएमसी अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा ९ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४’ को नियम ५९ अनुसार फागुन १ मा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएपनि प्रक्रिया शुरुदेखि नै विवादमा फसेको देखिन्छ । 

त्यसपछि उक्त ठेक्काविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालियो । २०८१ माघ २४ गते दर्ता भएको उजुरी नम्बर–सी ०४७८१९ हो । सडक मार्किङको लागत सडक विभागले तोकेको दरभन्दा दोब्बर अर्थात १६ सय रुपैयाँ प्रति वर्गमिटरभन्दा बढी रहेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

उजुरीपछि अख्तियारले विभिन्न विवरण माग गरेसँगै ठेक्का प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ । सो ठेक्का खरिद प्रमुख राम रतन शाहले मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढाएको पाइएको छ । उनले किन र कसको बलमा काम गरिरहेका छन् ? घटना रहस्यमयी बन्दै गएको बताइन्छ । 

पुनरावलोकन, बदर र पुनःमूल्याङ्कनको श्रृंखला

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल हुने निर्माण व्यवसायीलाई जानाजान असफल घोषित गरेको आरोप लगाउँदै क्रिस–शिवशक्ति जेभीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो । समितिले स्वयमको निर्णय बदर गर्दै पुनःमूल्याङ्कन गर्न आदेश दियो । पुनः मूल्याङ्कनका क्रममा ‘लेटर अफ बिड फम्र्याट’ नमिलेको बहानामा असफल गराएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेशबाट पुनः निर्णय बदर गराइनु भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत हो । 

जसको नेतृत्व शाहले गरिरहेका छन् । उनीमाथि यो मात्र नभई कैयौं ठेक्कामा आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेपछि लथालिङ्ग पारेको आरोप छ । अख्तियारमा मुद्दा परेको र विभिन्न भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका उनलाई महानगरले खरिद एकाई प्रमुखमै राखिरहनुले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । अख्तियारले उनलाई सोही एकाईमा राखिराख्नुको पछाडिको कारण पनि केलाइरहेको बुझिएको छ । 

महानगरबाटै संरक्षण

यातायात तथा सडक सुरक्षा कार्यालय र काठमाडौं महानगर प्रहरी बलले २०८१ भदौ १५ गते दर रेट अत्याधिक देखिएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त नहुने स्पष्ट राय दिएको थियो । यसले उजुरीको गम्भीरतालाई थप पुष्टि गर्छ । 

सम्बन्धित कार्यालयले अगाडि नबढाउनु भनि राय दिएपनि शाहले मूल्याङ्कन समितिलाई दबाब दिएर सम्झौता गर्न पत्राचार गरेका थिए । स्रोत भन्छ,‘उनले यस्तो ठूलो रिस्क किन उठाए ? मिलेमतो नभई कसैले यत्रो आँट गर्न सक्दैन ।’

निर्माण व्यवसायी नै जञ्जालमा 

सबै कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता नियामक निकायबाट छानबिन हुँदाहुँदै क्रिस–शिवशक्ति जेभीलाई न्यूनतम मूल्याङ्कित ठेकेदार ठहर गर्दै २०८१ पुस १७ गते सम्झौताका लागि बोलाइएको थियो । कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतसमेत बुझाइसकेको छ । 

अख्तियारले पटकपटक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, महानगरले अटेर गरिरहेको अवस्था छ । ‘अख्तियारले पटकपटक कागजात माग गरिरहेको छ । अहिलेसम्म अनुसन्धान सकिएको छैन । कार्यालय र महानगर प्रहरी बलले नै रेट अत्याधिक छ भनेको छ । यस्तोमा शाहलाई सम्झौता गर्न हतार भइरहेको छ’,स्रोतले भन्यो । उनीमाथि निर्माण व्यवसायीलाई समेत अन्योलमा राखेको आरोप छ । 

करोडौंको ठेक्का किन ? 

महानगरपालिकाले सडक मार्किङको रेट सडक विभागअनुसार नै लागू गर्दा र उक्त किसिमको रंगरोगनको कार्य अन्य ठेक्कामार्फत भइरहेको अवस्थामा सो ठेक्काको आवश्यकता नै देखिँदैन । तैपनि, सो ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जोड दिइँदैछ । सो योजनामा क–कसको स्वार्थ छ ? प्रश्न उठेको छ । 

मौनता आफैंमा उत्तर हो ? 

अघिल्लो वर्ष माघ २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा बसेको संयुक्त परामर्श समितिको बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु सामान्य कुरा होइन । किन कि, निर्णय नगर्नु भनेको पनि निर्णय नै हो । जोखिमलाई लुकाउन खरिद प्रमुखले बार्गेनिङ्ग गरी जबरजस्ती मूल्याङ्कन गर्न लगाएर सम्झौता गर्न पत्रसमेत पठाएको निर्माण व्यवसायीले बताए । अख्तियारको छानबिन टुंगो नलागेसम्म सम्झौता गर्न नहुने स्रोत बताउँछ । 

सार्वजनिक खरिद कागजी प्रक्रिया मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वासको सवाल हो । अख्तियारको छानबिनमै रहेको, दररेट विवादित, आवश्यकता प्रश्नांकित र स्वयं महानगरकै निकायबाट आपत्ति जनाइएको ठेक्कामा जबरजस्ती मूल्याङ्कन गराइनु र सम्झौता गर्न आउन भनि निर्माण व्यवसायीलाई पत्राचार गर्नुले शाहको नियत सही नरहेको पुष्टि गर्छ । अख्तियारको छानबिनलाई समेत ठाडो चुनौती दिएपछि धेरैले धेरैथरीको आशंका गरेका हुन् ।