ओलीले एकचोटि बोलेपछि कुरै सिद्धियाे

केपी ओलीबारे घनश्याम भुसालको एउटा चर्चित टिप्पणी छ– ओलीको नजरमा संसारमा दुई खालका मान्छे हुन्छन्, शत्रु या सेवक । उनको अर्को एउटा भनाइ पनि राजनीतिक वृत्तमा बेलाबखत चर्चामा आउँछ– ओलीले कार्यकर्ताको डिएनए जाँचेर गुट मिलेपछि बल्ल अवसर दिन्छन् । ‘ओली प्रवृत्ति’ माथि कटाक्ष गर्दै भुसालले गरेको यो टिप्पणी एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री आफैँँले व्यवहारतः पुष्टि गरिरहेका छन् । 

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई आदर्श मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा आलोचनात्मक चेतलाई वैचारिक हतियार मानिन्छ । संघर्ष, रूपान्तरण र एकताको प्रक्रियामार्फत निरन्तर विचारको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसकारण आलोचना, आत्मालोचनालाई कम्युनिष्टले जीवनपद्धतिकै रूपमा स्वीकार गरेका हुन्छन् । अर्थात् पात्र, प्रवृति र घटनालाई परिस्थितिको सापेक्षतामा हेरिन्छ, निरपेक्षतामा होइन । तर, देशकै सबैभन्दा ठूलो र आफूलाई वाम आन्दोलनको मूलधार दावी गर्ने एमाले नेतृत्वमा भने रचनात्मक आलोचनालाई व्यक्तिमाथिको प्रहारका रूपमा बुझ्ने र फरक विचार समूहलाई वरपर पर्नै नदिने गैरकम्युनिष्ट चरित्र हावी हुँदै गएको देखिन्छ । परिणामतः नेतृत्वको प्रशंसा गर्नेले पार्टीमा एकपछि अर्को अवसर पाइरहँदा आलोचनात्मक चेत राखेकै कारण थुप्रै क्षमतावान नेता किनाराकृत हुने स्थिति त्यहाँ विद्यमान छ । 

नवौँ महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा आएका ओली लगातार तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष छन् । दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी विधानको प्रावधान नै हटाएर गत महिना सम्पन्न एघारौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा तेहेरिएका उनले पहिलो सचिवालय बैठकबाटै ‘शत्रु र चाकरको सिद्धान्त’ लागू गर्न लागेको सन्देश दिइसकेका छन् । त्यसको उदाहरण हो– समानुपातिक उम्मेदवार चयन र नेताको कार्यविभाजनमा गरिएको काखापाखा । सचिवालयकै कतिपय नेताको जिम्मेवारी नतोकिएको अवस्थामा एक महिनाअघि मात्रै केन्द्रीय सदस्य हारेका विष्णु रिमाललाई नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको अध्यक्ष बनाइएको छ । 

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सधैँ प्रमुख सल्लाहकार बनेर बालुवाटार प्रवेश पाउने रिमाल यस्ता भाग्यमानी पात्र हुन्, जसले भूगोलमा काम नगरिकनै निरन्तर अवसर पाइरहेका छन् । यसपटक पनि उनलाई ओलीले आफ्नै प्यानलबाट उपमहासचिवमा उठाएका थिए । तर, पदाधिकारी उठेका व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको पनि स्वतः उम्मेदवार हुने प्रावधानअनुरूप उनी दुवैतिर पराजित भए । देशभरबाट आएका करिब २१ सय प्रतिनिधिबाट अस्वीकृत उनै रिमाललाई नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको अध्यक्षसहित स्थायी समिति र सचिवालय बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा सहभागी हुन पाउने गरी ओलीले नीतिगत निर्णय गराएका हुन् । 

महाधिवेशन प्रतिनिधिले नरुचाएर के भो ? अध्यक्ष ओलीको हात काँधमा परेपछि पार्टी हाइकमाण्ड भनिने सचिवालय बैठकमा रिमाललाई सहभागी गराउनकै लागि कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको छ । रोचक कुरा चाहिँ ओली नै हुन् जसले नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई ‘स्वतन्त्र संगठन’ का रूपमा व्याख्या गर्दै महाधिवेशनमा प्रतिनिधि ल्याउन रोकेका थिए । त्यतिबेला प्रतिष्ठानको अध्यक्ष थिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल । एघारौँ महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध अध्यक्षमा उठेका उनको पक्षमा आउने सम्भावना देखेर प्रतिनिधि पठाउन रोक लगाइएको थियो । 

त्यतिबेला तर्क के गरियो भने, नीति प्रतिष्ठान थिङ्क ट्यांकहरूको समूह हो, बाहिरि मान्छे पनि हुने भएकाले प्रतिनिधि ल्याउनुहुँदैन । जबकि एमालेको विधान र नियमावलीले नीति प्रतिष्ठानलाई पार्टीकै जनवर्गीय संगठनका रूपमा मान्यता दिएको छ । र, ओलीले आफ्ना अति विश्वासपात्र रिमाललाई प्रतिष्ठानको मुली बनाइएबाट पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । त्यसबेला सचिवालय बैठकमा ईश्वरले यो कुरा उठाएका पनि हुन् । तर, ओलीले ‘स्टडी सर्कल हो, प्रतिनिधि ल्याउन हुँदैन’ भनेर ओंठे जवाफ दिएपछि थप छलफल भएन । यति महत्वपूर्ण विषयमा सचिवालयका अन्य नेता कसैले एक शब्द पनि बोल्न नसकेको बताइन्छ । 

महाधिवेशनमा एकलौटी गर्ने योजनाअनुरूप यस्तै षड्यन्त्रको शिकार बुद्धिजीवी परिषद पनि भएको थियो । पार्टीलाई बौद्धिक हिसाबले सल्लाह–सुझाव दिने यो संगठनका अध्यक्ष र महासचिवले नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा मत राखेकै कारण प्रतिनिधि हुनबाट योजनावद्ध ढंगले बञ्चित गरियो । वैचारिक हिसाबले तर्क–वितर्क र बहस गर्न सक्नेहरूलाई अनेक बहानामा रोक लगाइए पनि महाधिवेशनको मिति घोषणा भएपछि अस्तित्वमा आएको भोलेन्टियर्स फोर्सबाट भने ७ जना प्रतिनिधि सहभागी गराइएको थियो । महेश बस्नेतको अगुवाइमा गठित यो संगठनको आडमा ओलीको सुरक्षा दस्तामा खटिएका विवादास्पद छविका युवा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर गएका थिए । 

समानुपातिक उम्मेदवार चयनमा पनि यस्तै एकलौटी गरिएको छ । पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा बादललाई समानुपातिकमा राख्न किर्ते गरेको आरोपसमेत ओलीमाथि लागेको छ । बताइएअनुसार सचिवालय बैठकमा वितरण गरिएको समानुपातिकको लिष्टमा बादलको नाम थिएन । तर, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा भने पुरुष आदिवासी जनजाति क्लस्टरतर्फ उनको नाम एक नम्बरमा रखिएको छ । सचिवालय बैठकमा नेताले विगतमा समानुपातिक सांसद भइसकेका र प्रत्यक्ष चुनाव लडेका कसैलाई पनि नराख्नेगरी मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएका थिए । सोहीअनुसार निर्णय हुने पनि भनिएको थियो । तर, पटक–पटक मन्त्री भैसकेकी पद्मा अर्यालदेखि राप्रपाबाट एमाले प्रवेश गरेलगत्तै राष्ट्रिय सभा सांसद बनाइएकी कोमल वलीसम्म समानुपातिक सूचीमा परेका छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र अध्यक्ष ओलीको गृहजिल्ला झापाले पनि विशेष प्राथमिकता पाएको छ । त्यसो त, पार्टी र राज्य सत्ताका अवसरहरूमा झापालाई विशेष प्राथमिकता दिने चलन एमालेमा नयाँ होइन । पुराना झापाली कमरेडहरूले अवसर नपाए पनि ‘आइ लभ यु केपी बा’ भन्ने पुस्ता निरन्तर लाभान्वित हुँदै आएको छ । र, त्यसैको निरन्तरतास्वरूप यसपटक अध्यक्षको जिल्लाबाट ९ जनाको नाम समानुपातिकमा पारिएको हो । 

यस्तो मौका पाउनेमा जनजाति क्लस्टरबाट अनिता सुब्बा, विद्यानन्द राजवंशी, खस–आर्यतर्फ नर्मदादेवी शिवाकोटी, मेनुका काफ्ले, लता प्रसाईं छन् । त्यस्तै, झापा ठेगाना भएकामा दलितबाट नीता घतानी, जितु दर्जी गौतम र सोम पोर्तेल तथा मधेशी महिलामा बिना साह महतोको नाम बन्दसूचीमा समावेश छ । रमाइलो कुरा चाहिँ, समानुपातिकमा परेका पोर्तेललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाइएको छ । राष्ट्रिय सभाकै अर्का उम्मेदवार रोशनी मेचे पनि झापाकै हुन् । उनी पहिले ओलीको सचिवालयमा थिइन् । त्यस्तै, एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि १५ जना झापाका छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)