अनुहार खोज्ने कि आचरण, व्यक्ति रोज्ने कि व्यवस्था ?
व्यक्तिको नायकत्वका बलमा परिवर्तनको सपना बाँड्नु लोकप्रियतावादको मूल चरित्र हो । यो विचारधाराले नीति तथा सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिको नायकत्वलाई प्राथमिकता दिन्छ । जब समाजमा लोकप्रियतावादले टाउको उठाउँछ तब लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको ठाउँमा व्यक्तिलाई सर्वोपरी ठान्ने चिन्तन स्थापित हुँदै जान्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको लोकप्रियतावादको हावाले नेपाललाई पनि छोएको छ । कानुनी राज्य र विधिको शासनलाई सडकबाट चुनौती दिने यो विचारको अगुवाई वैकल्पिक शक्तिको नाममा एकाएक राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गरिरहेको छ । रवि लामिछानेको ‘लोकप्रियता’ लाई देखाएर राजनीति थालेको यो पार्टीमा अहिले सामाजिक सञ्जालका भाइरल अनुहारहरू संकेन्द्रित हुँदैछन् । र, राष्ट्रिय राजनीतिको रंगमञ्चमा यिनै चटकेहरू चर्चा र बहसको केन्द्रमा छन् । मूलधारका दलहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास बढेको साँचो हो । त्यसैको परिणाम लोकप्रियतावादी शक्तिले टाउको उठाउने मौका पाएका हुन् । तर, अहिले मुलुकले खोजेको प्रणालीगत सुधार हो कि व्यक्तिको नायकत्व ? नयाँ शक्ति व्यक्तिको अनुहारमा खोज्ने कि विचारमा ? मानिलिऊँ, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले एकल बहुमत ल्यायो र बालेन्द्र साह, रवि लामिछाने वा कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री बने भने छुमन्तर शैलीमा अहिलेका यावत समस्या निमेषभरमा समाधान हुन्छ ?
पाकिस्तानमा इमरान खानदेखि नयाँ दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालसम्मको उदय र पतनले यी र यस्ता प्रश्नको आंशिक जवाफ दिइसकेको छ । कुनै बेला यी दुई पात्र त्यहाँका पुराना शक्तिमाथि भारी पर्दै गएका थिए । तर, अहिले उनीहरूको राजनीतिक यात्रा ओरालो लागेको छ । नेपालकै राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा पनि हठात् उदाएका ज्ञानेन्द्र शाहदेखि वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्ने डा. बाबुराम भट्टराई हुँदै रवीन्द्र मिश्रसम्म कुन हविगतमा छन् चर्चा गरिरहनुपरेन । यसबाट के निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने अमूक पात्रको खोजीभन्दा विद्यमान राज्य संरचनाको सुधार मुलुकको आवश्यकता हो ।
त्यसो त, प्रियतावादीहरूले भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत स्थिरता हुन नसकेको र त्यसले मुलुकको विकासमा बाधा खडा गरेको तर्क गर्ने गरेका छन् । कतिपयले निर्वाचन प्रणालीमाथि खोट लगाउने गरेको पाइन्छ । तर, यी दुवै तर्कलाई इतिहासको तथ्यले भने स्वीकार गर्दैन । किनभने नेपालको संसदीय इतिहासलाई हेर्दा यौटै दलको स्पष्ट बहुमत आएका बेला सबैभन्दा बढी अस्थिरता निम्तिएको पाइन्छ । हालसम्म आठ वटा संसदीय निर्वाचन भएकोमा यौटै पार्टीले प्रष्ट बहुमत पाएका बेला नै संसद पूर्ण कार्यकाल चल्न नसकेको इतिहास छ ।
प्रजातन्त्रप्राप्तिको आठ वर्षपछि ०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो । जसबाट नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । तर, त्यो संसद डेढ वर्ष पनि टिकेन । २०४६ को जनान्दोलनपछि ०४८ सालको आमचुनावमा पनि कांग्रेसले नै एकल बहुमत पाएको थियो । तर, काँग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई वर्ष नपुग्दै संसद भंग गरी देशलाई मध्यावधिमा धकेले । ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो । तर, त्यो संसदले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएन । गणतन्त्रपछि ०७४ सालमा तत्कालीन नेकपाले एकल बहुमत पाएको थियो, तर केपी ओलीले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यी सबै राजनीतिक परिघटनामा आफ्नो सत्तामा नायकत्व खोज्ने व्यक्तिको दम्भ नै मूल कारक बन्यो ।
इतिहासको यो सच्चाइलाई तोडमरोड गरेर अहिले फेरि व्यक्तिलाई नै राजनीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रयास भैरहेको देखिन्छ । व्यक्तिको विज्ञापन गर्ने र सत्ता उनीहरूको हातमा पुग्यो भने रातारात चकाचक हुन्छ भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाइँदैछ । तर, हल्लाखल्ला गरेजस्तो अमूक पात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नेबित्तिकै जादुको छडी चलाएजस्तो परिवर्तन हुने होइन । किनकि संवैधानिक प्रावधान र राज्य संरचनाको स्वरूप आफैँमा जटिल छ । मानौँ, फागुन २१ को चुनावपछि प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले बहुमत ल्यायो भने पनि राष्ट्रिय सभा उसका लागि अनुकूल हुने छैन । ऐन–कानुन निर्माणको अन्तिम थलो राष्ट्रिय सभामा यो पार्टीको उपस्थिति शून्य छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै राष्ट्रियसभाको गणित अनुकूल नहुँदा कतिपय विधेयक अलपत्र परेका थिए । उपल्लो सदनमा बहुमत जुटाउन दुई तिहाइका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन सिटेको जसपालाई मनाउन निकै कसरत गर्नुपरेको थियो । तर, उपेन्द्र यादव तयार नहुँदा भूमि विधेयक फिर्ता लिनुप¥यो । प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै राष्ट्रियसभा अनुकूल नहुँदा सरकार कतिसम्म अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।
राष्ट्रियसभामा अहिले नेकपा, कांग्रेस र एमाले क्रमशः ठूला दल छन् । माघ ११ गते १८ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ । प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख मतदाता रहने निर्वाचनबाट यिनै तीन दलका सांसद चुनिएर आउने हुन् । त्यसकारण कम्तीमा ०८४ को निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति रहनेछैन ।
अर्कोतिर, रवि–बालेनहरूले बाँडेका लोकप्रिय नारा संबोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । जबकि संविधानको कुनै प्रावधान संशोधन गर्न दुवै सदनको प्रष्ट दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रदेशसँग सम्बन्धित सीमा हेरफेर, अधिकार क्षेत्र कटौतीजस्ता विषय संशोधनका लागि प्रदेशसभाको समेत दुई तिहाई समर्थन हुनुपर्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई नै ल्याए पनि उनीहरूले चाहेअनुसारको ऐन–कानुन निर्माण हुने स्थिति रहँदैन । यो स्थितिमा पुरानै अंकगणितीय खेल दोहोरिने र ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ हुने निश्चित छ । बिडम्बना ! सत्तामा व्यक्तिको अनुहार त फेरिएला तर देशको मुहार फेर्ने कुराचाहिँ नारामै सीमित हुनेछ ।
सुधार भनेको समग्रता हो, प्रतिनिधिसभामा कसले कति सिट जित्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन भन्छन् संसदीय राजनीतिका जानकारहरू । ‘अदालत, सुरक्षा, राज्यका प्रशासनिक संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आमसञ्चारको एकीकृत रूप सत्ता हो’, एक जना पूर्वसभामुख भन्छन्, ‘सरकार जसको भए पनि सत्ताका यी अवयवहरूलाई विश्वासमा लिन नसके सुधारको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’ त्यसो त, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको लाइन हटाउनुलाई नै ठूलो सुधार ठान्ने मनोविज्ञान छ । नीतिगत सुधारको पक्षमा सिन्को नभाँच्ने अनि सस्तो लोकप्रियताका लागि युट्युबरलाई लिएर सरकारी कार्यालयमा छड्के हान्न जाने प्रवृत्ति यही मनोविज्ञानको उपज हो । रवि गृहमन्त्री हुँदा राहदानी विभागमा छड्के हान्न गएकै हुन् ।
शासन सत्ता हातमा लिएका बेला ज्ञानेन्द्र शाह पनि अनुगमनको नाममा मालपोत र नापी कार्यालय पुग्थे । मन्त्रालयमा ढिंडो खाएको भिडियो खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराउनुलाई नै सुधार मान्नेहरू पनि छन् । तर, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार नहुँदासम्म यस्ता क्षणिक हल्लाखल्लाले परिणाम दिँदैन ।
(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू