पुराना दुकानहरू चल्लान् त अब ?

विश्व इतिहासले भन्छ– समय र समाजको गति र प्रवाहसँग तालमेलमा चुक्ने राजनीतिक शक्तिहरू अन्ततः प्रजापरिषद्जस्तै इतिहासको पानामा पुग्छन् । छिमेकी भारतको कांग्रेस पार्टी, इण्डोनेसियाको गोलकार, फिलिपिन्सका पुराना सत्ताधारी दल जस्ता थुप्रै शक्ति समयअनुसार आफूलाई बदल्न नसकेर स्वतः अप्रासंगिक बनेका छन् । एल साल्भाडोरका बुकेले, चिलीका गाब्रियल बोरिक, अर्जेन्टिनाका जाभियर मिलेई, फ्रान्समा इमानुएल म्याक्रोन, स्पेनमा पोडेमोस र पछिल्लो उदाहरणमा बुर्किना फासोका इब्राहिम ट्राओरे जनताको बदलिँदो आकांक्षा र युवा ऊर्जालाई संबोधन गरेकै कारण उदय भए । समयमै सुधार, पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसक्दा कुनै पनि राजनीतिक संस्थाको प्रतिस्थापन अनिवार्य बन्छ । त्यस्ता परम्परागत दल र शक्तिहरू आफ्नो अस्तित्व गुमाएर इतिहासमा विलुप्त हुन्छन् र नयाँ विकल्पहरूले स्थान लिन्छन्, यही अटल नियम हो ।

नेपाल अहिले ठ्याक्कै माथिको सत्य दोहोरिने ऐतिहासिक मोडमा छ । गत भाद्र २३ र २४ को ‘जेनजी’ आन्दोलन केवल सडकको आक्रोश थिएन, ३५ वर्षदेखि जकडिएको शासकीय सोच, बेथिति, भ्रष्टाचार, सत्तालिप्सा र जेरेन्टोक्रेसीविरुद्ध सञ्चित आक्रोशको बिष्फोट थियो । आन्दोलनको मुख्य कारण र सन्देश दुनियाँले बुझ्नेगरी स्पष्ट थिए तर विडम्बना यो भयो कि पुराना दलहरूका त्यसयता तीन महिनाका व्यवहारले ती सन्देश आत्मसात गरी गम्भीर आत्मसमीक्षाको चेत लिनुको सट्टा जेनजी आन्दोलनले देखाएको रोष र आकांक्षालाई उल्टै ‘रंगिन क्रान्ति’ र ‘विदेशी षड्यन्त्र’ भनी खारेज गर्ने अनि युवाहरूलाई बदनाम गरी आन्दोलन क्रुरतापूर्वक दबाउने प्रतिरोधको रणनीति र आत्मकेन्द्रित खुराफातको बाटो रोजेको पाइयो ।

उदाहरणमा लिँदा, एमालेभित्र हाल देखिएको दृश्य निकै विरोधाभाषपूर्ण छ । अध्यक्ष ओली वरिपरिको घेरामा विचार र सिद्धान्तभन्दा भक्ति र लठैत संस्कृति हावी हुनु र अर्कोतिर ईश्वर पोखरेलको कित्तामा सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरूको ठूलो पंक्ति उभिनुले पार्टीभित्र गहिरो असन्तोषको अवस्था उजागर गरेको छ । ओलीजीमाथि पार्टीलाई विचार र सिद्धान्तबाट अलग गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थको उपकरण बनाएको आरोप नयाँ होइन । अझ अहिले समानुपातिक सूचीमा एकलौटी, विवादित पात्रहरूको सिफारिस, इमानदार कार्यकर्ताको उपेक्षा र आपराधिक छविका व्यक्तिहरूको संरक्षणले उनमा पार्टीको भविष्यलाई लात हान्दै आफू र आफ्नाको संरक्षणमा मात्र दत्तचित्त रहेको र एमालेलाई तीव्र विघटनको दिशामा धकेलिरहेको स्वेच्छाचारिता छ भन्नलाई पर्याप्त कारण छन् ।

कांग्रेसको अवस्था झन् विचित्र छ । २४ गतेको घटनापछि लगभग राजनीतिक विश्रामको मनस्थितिमा पुगेका देउवा विदेशी शक्ति र अर्कैको उक्साहटमा पुनः सक्रिय भएर पार्टीका बहुमत प्रतिनिधिले विधानसम्मत माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई बेवास्ता गर्दै हस्तक्षेपको शैलीमा नेतृत्व थोपर्ने प्रयासमा छन् । विशेष महाधिवेशनको वैधानिक अनिवार्य मागलाई उपेक्षा र बेवास्ता आन्तरिक लोकतन्त्रको अवमूल्यन त हुँदै हो, युवा आवाजलाई खुला चुनौती पनि हो । महामन्त्री द्वयले अघि बढाएको यस अभियानले कांग्रेसलाई स्पष्ट दुई धारमा विभाजन गरिदिएको छ र दुवै पक्ष पछि नफर्किने मनस्थितिमा पुग्दा पार्टी फुटको बिन्दुमा छ ।

जनताले अब अनुहार होइन, सोच खोजिरहेका छन्, हवाई उडन्ते भाषण होइन, प्रणाली चाहिरहेका छन् ।

यसरी दुवै दलमा देखिएको सङ्कट संरचनात्मक छ र नेतृत्वले यसको हल नगरी लोकतान्त्रिक मान्यताको उल्लंघन मात्र गरेको छैन, पार्टीभित्रको विश्वासमा पनि गहिरो आघात गरेको छ । यसरी आज दुवै आफैँले सिर्जना गरेको संकटमा छन् । नेपालको रुग्ण लोकतन्त्रलाई साँच्चै गतिशील, समावेशी र प्रगतिशील तुल्याउन नयाँ चेहरा मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ संरचना र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिबाट मात्र सम्भव देखेर पुरानाबाट पलायन र राष्ट्रवादी, युवामुखी र सुशासनको एजेण्डा लिएका नयाँ दलप्रति आकर्षण बढ्दो छ र देश अब नयाँ र पुरानाबीच राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ बलवान गतिमा उन्मुख छ ।

पुराना र सत्ताच्युत नेताले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा खतरनाक हतियार भनेको युवालाई विदेशी शक्तिको गोटी, षड्यन्त्रकारी र बाहिरियाको इशारामा चलेको भनेर बदनाम गर्ने संगठित प्रचार हो जो अहिले यहाँ निकै उछालिएको छ । आफूमाथि खतरा देख्नेबित्तिकै विदेशी षडयन्त्रको कार्ड खेल्ने यो सर्वत्र पुरानै रोग हो, कुनै नयाँ होइन । जब नेतृत्वले विचारको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, यस्तै षडयन्त्रका कथा बनाउँछ र प्रायः आन्तरिक असफलता र वैधानिकताको सङ्कटलाई ढाक्नकै लागि यस्ता आरोपहरू प्रयोग गर्छ । तर सत्य के हो भने, समस्या बाहिरी होइन, आन्तरिक कुशासनको स्वाभाविक परिणाम हो । जनताले अब कुन नेताले के बोल्छ भन्दा पनि कसले के डेलिभरी दिन्छ भनेर नियाल्न थालेका छन् । नयाँ दलहरूमा भइरहेको ध्रुवीकरण र पुराना दलहरूबाट भइरहेको पलायनले यही दिशामा बढेको राजनीतिक पुनःसंरचनातर्फ नै संकेत गर्छन् ।

हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– परिवर्तनको प्रवाहलाई केवल उर्जा र दिशा दिन सकिन्छ, रोक्न सकिँदैन । जनता पुराना अनुहार र उही घिसेपिटे कार्यशैलीबाट वाक्क भइसकेका छन् भने अधिकांश इमानदार, विचारवान र जुझारु कार्यकर्ता वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीमा छन् । अहिले मुलुक चुनावमय बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा जनताले मताधिकारबाटै युवा नेतृत्व र परिवर्तनकै पक्षलाई साथ दिई यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि सुधार र परिमार्जनको पक्षमा स्पष्ट सन्देश प्रवाहित हुने आँकलन गर्नु स्वाभाविक छ । आसन्न आमचुनावको लिटमस टेस्टमा युवा आक्रोश संस्थागत परिवर्तनमा उल्था हुन्छ कि देश फेरि पुरानै घनचक्रमा फस्छ, अब प्रत्येक वयस्क मतदाताले आफ्नो अन्तरात्मा छाम्नु, बोल्नु र निर्णय गर्नुपर्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने दलहरूको लोकतान्त्रीकरणअन्तर्गत पार्टी विधानको पालना, नेता कार्यकर्ताको योग्यता र योगदानको उचित मूल्याङ्कन, संस्थागत निर्णय–निर्माण पद्धति, कार्य–सञ्चालनमा निष्पक्षता र पारदर्शिताजस्ता लोकतान्त्रिक मर्यादा पालन भएकै हुनुपर्छ । हाम्रा धेरै समस्या यसैको अभावबाट जन्मिएका हुन् । पटकपटक परिक्षित र आलोचित पुरानो पुस्ताले अब अभिभावकीय भूमिकामा बसेर नयाँ सोच, योजना र हिम्मत हुने कर्मठ युवालाई अगाडि बढाई नेतृत्वको पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणमार्फत मुलुकलाई संस्थागत बेथितिबाट सुधारको बाटोमा जान अवरोध गर्नु हुँदैन ।

यदि ठूला दलका शीर्ष नेताले समयको पदचाप बुझेर आफूलाई सुधारेनन् र नदीको बहाव थुन्ने मूर्खता गरिरहे भने, उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक अवसान आफैँँ लेख्नेछन्, यो पक्का हो । मुलुकको दुरावस्थालाई कायापलट गर्न जोखिम उठाउने सच्चा इमानदार युवाहरूलाई नै बदनाम गर्न यत्तिकै भू–राजनैतिक गोटीको ट्याग भिराइदिनु अराजकता र कायरता हो । परिवर्तनको मर्म पक्डिन नसक्ने हो भने पुराना दलमा देखिएको यो विग्रह पुरानो र जीर्ण घर ढल्नुअघि भित्तामा चर्केको फाटो वा धाँजा र नयाँ दलहरूको उदय र युवाहरूको एकता केवल एउटा लहर मात्र नभएर परिवर्तनको सुनामी बन्ने निश्चित छ ।

नेपालको लोकतन्त्रलाई जोगाउने एकमात्र बाटो र निकास भनेकै युवा नेतृत्व र नयाँ सोच हो । जनताले अब अनुहार होइन, सोच खोजिरहेका छन्, हवाई उडन्ते भाषण होइन, प्रणाली चाहिरहेका छन् । आजको समय आत्ममुग्धता र शक्तिको लालसा पटक्कै होइन, देश र जनताप्रतिको दायित्वबोध र इतिहाससामु उत्तरदायी हुने हो । पुराना नेताको हठ र षड्यन्त्रले छोटो समयका लागि केही होला तर छिटै इतिहासको निर्मम फैसलाबाट उनीहरू उम्किन सक्ने छैनन् । यहाँ प्रश्न व्यक्ति विशेषको पनि होइन, दललाई जीवित लोकतान्त्रिक संस्था बनाउने कि निजी सम्पत्ति जस्तै चलाउने भन्ने नै हो । पार्टीहरूको लोकतान्त्रीकरण, पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण कुनै वैकल्पिक एजेन्डा होइन, एकमात्र निकास हो । नबिर्सौं– समयसङ्ग हिँड्नेले नेतृत्व गर्छ, समय थुन्न खोज्ने आफैँ इतिहास बन्छ ।

अबको विकल्प एउटै छ– आत्मसुधार कि आत्मविनाश ! न समयले पर्खिन्छ न त इतिहासले क्षमा गर्छ । मुलुक नयाँ युगतर्फअघि बढ्न उठेको छ, जागेको छ । त्यसैले दलहरूले आफूलाई ‘रिबुट’ नगरी अझै पनि समय, समाज र इतिहासको चेतावनी विरुद्ध जालझेल र षडयन्त्रमै निमग्न रहे भने प्रजा परिषदको नियतिले उनीहरूलाई पर्खिरहेको छ । आज नेपाली राजनीतिले यही कठोर तर अपरिहार्य सत्यको सामना गर्दै छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)