अवहेलनामा किन अदालत नगा”को ?

सर्वोच्च अदालतले गरेको फागुन २३ गतेको फैसला विपरित प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका चारजना नेताको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद नै ढुस पारेको भन्दै अवहेलनामा जानुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

उक्त फैसलाका कारण तत्कालीन नेकपाको नाम मात्रै परिवर्तन हुनुपर्ने तर एकीकरण भइसकेका दलहरू दुई फ्याक हुन नहुने भन्दै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वोच्च अदालत जानु भएको छ । तर, एमालेका नेताहरू भने अवहेलनामा जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सर्वोच्चले २०७५ जेठ २ गते एमाले र माओवादी जे जस्तो अवस्थामा थिए सोही अवस्थामा फर्किने भनेको हो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचित पदाधिकारीहरू सबैलाई महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यमा सीमित गराइदिनुभएपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयन र पालना भएको नदेखिएको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

उनीहरूको तर्क छ ‘माधव नेपाल पक्षका मान्छेहरू अदालतले भनेझैँ २०७५ जेठ २ गते रहेको आफ्नो पार्टीको पद अहिले नरहेको भन्दै अदालत जानुपर्छ ।’

अदालतले स्पष्ट रुपमा पूर्ववत् पद र अवस्थामा फर्कन गरेको आदेश विपरित प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षले सबैको पद उडाइदिनुभएको छ । त्यसैले मर्का पर्ने पक्षका नेताहरू ‘मेरो यो पद यो होइन त्यो हो,कार्यान्वयन गराई पाउँ भनेर जानुपथ्र्यो’ अधिवक्ताहरूले सुझाएका छन् ।

उनीहरूको मत छ ‘अध्यक्षले सोधेको स्पष्टीकरणमा लेखिएको पद मेरो होइन’ भनेर जानुपर्छ । फैसलाले स्पष्ट भनेपछि फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ,आधी फैसला लागु हुने,आधी नहुने भनेको शरीर एकातिर,टाउको अर्कातिर हुनु हो भनेर जानु सबैको अधिकार रहेको उनीहरू बताउँछन् ।