एमालेको निर्णय र अपानिमा किन पर्यो अन्तर ?

एमालेले हालै गरेको पार्टी निर्णय र त्यसपछि जारी अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा फरक देखिएपछि धेरै जना नेताले असन्तुष्टि पोखेका थिए । तर,पार्टी सचिवालय स्रोतले भने निर्णय हुँदा र अपानि जारीमा परेको फरक सम्बन्धमा जगदीश कुसियत र भगवती चौधरीको सम्बन्धमा मात्र फरक परेको बतायो ।

पहिले निर्णयमा चौधरीलाई सुनसरीको सह–इञ्चार्ज तोकिएको थियो,त्यसमा अरु कसैको गुनासो नरहेको थिएन । पछि चौधरीलाई भनेअनुसारकै जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई दिइएको भनिएको जिम्मेवारी चाँहि फरक नपरेको र थप जिम्मेवारी मात्रै दिइएको बताइन्छ । त्यसअघि अहिलेका सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङलाई दिइएको पूर्वसैनिक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मा गुरुङको व्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर बाँसकोटालाई दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

“सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङलाई दिइएको पूर्वसैनिक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मा बाँसकोटालाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी महेश बस्नेतलाई दुवैको जिम्मेवारी रहेकोबाट झिकेर खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई दिइएको छ ।”

त्यसैगरी महेश बस्नेतलाई युवा संघ र खेलकुद महासंघ दुवैको जिम्मेवारी रहेकोबाट झिकेर खेलकुदको जिम्मेवारी अहिलेका मन्त्री दावा तामाङलाई दिइएको छ ।

बैशाख १० गते बसेको स्थायी समितिको आकस्मिक बैठकको हवाला दिदै अध्यक्ष केपी ओलीले उक्त निर्णय गर्नुभएको हो । विशेषगरी कोभिड १९ महामारीको चुनौतिलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेवारे बैठकमा छलफल गरिएको थियो । स्थायी कमिटीको निर्णयको आधारमा क्याबिनेट निर्णय गराएर सोमबार प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय पनि स्थायी समितिको बैठकमै सुनाइएको हो । बैठकमा एमालेको हकमा सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे कुनै अर्थ नरहेको उल्लेख गर्दै यथासक्य छिटो जनताको बीचमा जानु उपयुक्त रहेको पनि निचोड निकालिएको थियो ।

बैठकको हवाला दिँदै स्रोत भन्छ ‘अविश्वास प्रस्ताव आउने पर्खाइमा रहँदा पनि नआएको र माधव नेपालहरूले समेत के गर्छन् हेरौं भन्ने परीक्षणको लागि उक्त योजना बनाइएको र एकपल्टलाई टेष्ट गरौं भन्ने सहमतिमा विश्वासको मत प्रस्तावमा जाने निर्णय गरियो ।’

देउवाले बहुमत पुर्याएर आए हेर्ने नत्र आफूले त्यसको दोष नलिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मतमा जाने निर्णय गर्नुभएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीको आशय उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ ‘फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा पनि सरकार टिक्यो भने माधवहरूको हैसियत देखिने, सरकार पनि टिक्ने । उनीहरूलाई एमाले हुने कि अरु हुने भनेर अघि बढ्नको लागि समेत विश्वासको मत लिन लागिएको हो ।’

बालुवाटारले सबैभन्दा पहिले माधवहरूले पार्टीभित्र पोजिशन क्लियर गर्नुपर्ने भन्दै २७ गतेको प्रस्तावमा जाने निर्णय गरिएको हो ।

उता,जसपाभित्रको रडाको मत्थर हुँदै गएको पनि बालुवाटारको विश्लेषण छ । मधेशवादी दल तथा तिनका नेताहरूको लागि सरकारमा बसेर केही एजेण्डा सम्बोधन गर्न सफल भएमा तराईमा हुने चुनावमा काँग्रेससँगको टक्करमा सफलता मिल्ने लाइनबाट काम अघि बढिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

बालुवाटारको निचोडअनुसार काँग्रेसको सरकारमा मिसिनु भनेको जसपाको निम्ति हानिकारक हो । काँग्रेससँगको पोजिशन अलग्गै बनाई आफ्ना इस्युहरूलाई अहिलेको सरकारमार्फत् सम्बोधन गराएर चुनावमा गएमा मधेशवादी दलहरूलाई नै फाइदा हुनेछ ।