सत्ताको निम्ति नागरिकता सोत्तर

-कौशल चेम्जोङ्ग
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनका अन्तिम दाउहरु च्याँखे थाप्न थालेको चर्चा सुरु भएको छ । ओलीले सत्ता जोगाउने तुरुपको रुपमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रयोग गरेपछि यस्तो आंकलन गरिएको हो ।

‘नेकपा एमालेले कुनै पनि हालतमा यो नागरिकता ऐन पास हुन दिने छैन,नागरिकता रानीको जन्मदिनको चकलेट होइन बोर्डरमा बसेर बाँड्दै जाने’ भन्दै रैथाने नेपालीको मत पाएका ओलीले सत्ता जोगाउनलाई लागि नागरिकतासम्वन्धी आफ्ना पूर्व सबै अडान छोडेपछि यो चर्चालाई बल मिलेको हो ।

“वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर आउने महिलालाई सात वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता दिनु पर्ने अडानलाई जारी अध्यादेशले पुरै हटाएको छ ।”

उनले नागरिकताको प्रावधानलाई हेरफेर गर्ने कुरा ‘पहाड र तराईवीच द्वन्द्व लगाउने प्रस्ताव,पहाड र तराई छुट्याउने,भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको पहिलो कदम‘ को रुपमा दावी गर्दै आएका थिए ।

एमालेले लिएको पूर्व अडान के थिए ? वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर आउने महिलालाई सात वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता दिनु पर्ने अडानलाई जारी अध्यादेशले पुरै हटाएको छ । जबकि विश्वका सबैभन्दा ठूला लोकतान्त्रिक देश भन्न मन पराउने बेलायत र भारतमासमेत विदेशीलाई नागरिकता दिंदा वा आधार कार्ड बनाउँदा धेरै तगारो राखेको भेटिन्छ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकताको निम्ति २०६५ साल मङ्सिर महिनाअघि निवेदन दिएका र, २०७२ सम्म नागरिकता पाएकाका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान संसदमा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भए पनि अध्यादेशमा समयसीमा तोकिएको छैन । यी दुवै प्रावधानले नेपालमा विस्तारै मूलतः भारतीय आप्रवासीहरुको ओइरो लाग्ने निश्चित छ ।

कालान्तरमा यो प्रावधानले तराईका मूल मधेसी नेपालीहरुको अस्तित्वलाई ‘रोटीबेटी’को सम्बन्धबाट ‘नोकर र मालिक’को सम्बन्धको रुपमा विकसित गर्दै लैजाने देखिन्छ । र, यो अध्यादेशका कारण आउँदो केहीवर्षमा राजेन्द्र महतो,सरिता गिरी,सुरेशचन्द्र दास यादवजस्ता नेता,अनिलकुमार झा जस्ता वंशज (?),धीरेन्द्र यादव,सुव्रोत बिन जस्ता वान्टेड भारतीय अपराधीहरुको हालीमुहाली हुनेछ । अर्कोतर्फ विमलेन्द्र निधी, रामनारायण मिश्र,चन्द्रकिशोर झा, धर्मनाथ यादवहरु विस्तारै पाखा लाग्ने निश्चित छ ।

यो अध्यादेशबाट भ्रष्ट प्रशासकलाई पैसा दिएर नेपाली नागरिक भएका ‘नवनागरिक’को मनोवल उच्च भएको छ । र,फिजीमा जस्तै महेन्द्र चौधरीहरुलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ्ग बनेको छ ।

‘कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने’ भन्दै चर्को स्वरमा कुर्लने ओलीले अडानबाट तीन सय साठी डिग्री घुमेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै सत्तासँग सौदावाजी गरेका छन् । यसले उनको सत्ता लिप्सालाई नाङ्गोरुपमा देखाउनुको साथै मूलवासीहरुप्रति घृणा जगाउन सुरुवात गर्नेछ ।

यो अध्यादेशको मधेसमा कृत्रिम खुसी ल्याए पनि मूलबासी मधेसीहरु तिलाठी कोइलाठी, महेशपुर सुस्ता, बीरगञ्ज, मटियर्वाको जमिनमा सीमा रक्षक भएर रातदिन भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा लड्न बाध्य मूलवासी नेपालीमा भने कुनै उत्साह थपेको छैन् बरु नवनागरिकहरुको पेलानलाई संस्थागत गर्ने र सबलीकरण गर्ने राय विश्लेषकहरुको छ ।

मधेश आन्दोलनका बेला पनि टसमस नभएका, मधेसीहरु नैं सत्तामा पुगेको बेला पनि नागरिकता विधेयकलाई टुङ्गोमा पुग्न नदिएका प्रम ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न बाध्य हुनु भनेको संकटबाट मुक्ति पाउने च्याँखे दाउ भएको पुष्टि भएको छ । ‘कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने’ भन्दै चर्को स्वरमा कुर्लने ओलीले अडानबाट तीन सय साठी डिग्री घुमेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै सत्तासँग सौदावाजी गरेका छन् ।

यसले उनको सत्ता लिप्सालाई नाङ्गोरुपमा देखाउनुको साथै मूलवासीहरुप्रति घृणा जगाउन सुरुवात गर्नेछ । यो अध्यादेशले मधेसमा कृत्रिम खुशी ल्याए पनि मूलबासी मधेसीहरु तिलाठी कोइलाठी,महेशपुर सुस्ता, बीरगञ्ज,मटियर्वाको जमिनमा सीमा रक्षक भएर रातदिन भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध लड्न बाध्य मूलवासी नेपालीमा भने कुनै उत्साह थपेको छैन बरु नवनागरिकहरुको पेलानलाई संस्थागत गर्ने र सबलीकरण गर्ने राय विश्लेषकहरुको छ ।

मधेश आन्दोलनका बेला पनि टसमस नभएका,मधेसीहरु नैं सत्तामा पुगेको बेला पनि नागरिकता विधेयकलाई टुङ्गोमा पुग्न नदिएका प्रम ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न बाध्य हुनु भनेको संकटबाट मुक्ति पाउने च्याँखे दाउ भएको पुष्टि भएको छ ।