पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु फेरि आक्रोशित

संविधान निगरानी समूह वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयास हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाबमोजिम पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको युक्तियुक्त कारण विना सदन विघटन गरिएको निष्कर्षमा पुगेकाे छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पध्दति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पध्दतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौति तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिनुपर्ने राय संविधान निगरानी समूहको देखिन्छ ।

समूहले न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानूनी राज्यको सिद्धान्त विपरित भएको उल्लेख गर्दै पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक भूमिकामार्फत विधायिकी एवं संवैधानिक प्रश्नको स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्ने राय दिएको छ ।

संसदीय भूमिका नै न्यून बनाएर पन्छाउँदै बाहिरबाट कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्न खोज्ने प्रयासले संसदीय निर्वाचन संसद र सान्दर्भिकताको औचित्य घट्दै जाने भएकोले सबैको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य सङ्कटकालका विविध अवस्थाले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि नगर्ने उल्लेख छ ।

संस्थाले संविधानले संरचना गरेको विधि र पध्दतिभित्र सबै समस्याको समाधान प्रतिनिधिसभा तथा त्यहाँबाट विश्वासप्राप्त सरकारमार्फत खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको उक्त समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहका अध्यक्ष हिमालयसमशेर जबरा,नेपाल कानून समाजका तीर्थमान शाक्य,तत्कालीन संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा,नीति फाउन्डेशनका मोहनदास मानन्धर र डा जर्ज भरगिज,नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डिन डा.सिलु मानन्धर बज्राचार्य,काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका डिन डा. ऋषिकेश वाग्ले,सँविधानविद् डा. विपिन अधिकारी,नेपाल बार एसोसिएशन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानून समाज कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायत रहनुभएको छ ।