पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुको एउटै स्वर ‘निर्वाचन आयोगले संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरोस्’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले आगामी कात्तिक र मंसिरमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान कामचलाउ सरकारले ल्याउनसक्ने एकपक्षीय बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमप्रति खबरदारी गर्नुभएको छ ।

पाँच जना पूर्वप्रमुख आयुक्तले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा ‘वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा स्वच्छ,स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति,कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न’ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

त्यसैगरी उक्त विषयमा आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमै सजग गराउनेमा समेत उहाँहरुले विश्वास लिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ,भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती,डा. अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरूङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सरकारले पर्सि जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।