ओलीको सकस : महन्थलाई बोक्दा माधवलाई फाइदा

पार्टी फुटाएर सरकारमा जान खुट्टा उचालेको जसपाको महन्थ ठाकुर खेमा राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ । पार्टी फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैतिर ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण त्यो खेमालाई अध्यादेशका लागि बालुवाटारतिर हारगुहार गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

गत वर्ष वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण उपेन्द्र यादवसंग रातारात एकता गरेको पूर्वराजपा (महन्थ खेमा) अहिले त्यहि अध्यादेश ल्याइदिन अनुरोध गर्दै बालुवाटार धाइरहेको निकट स्रोतले बताएको छ ।

वैधानिक रुपमा पार्टी फुटाएर सरकारमा जाने तयारीमा रहेको महन्थ खेमालाई विद्यमान दल विभाजनसम्बन्धी ऐन प्रतिकूल भएपछि अध्यादेशमार्फत बाटो खोलिदिन आग्रह गरिएको बताइन्छ ।

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्ष बहुमतमा छ । महन्थ खेमालाई सरकारमा गएको भोलिपल्ट बैठक बोलाएर पार्टीबाट निश्कासन गर्ने यादव पक्षको तयारी छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा संघीय संसदको संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था छ । महन्थ खेमासँग जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत संख्या अहिले पनि छ । तर,प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा रहेका तीन सांसदमध्ये दुई जना उपेन्द्रतिर लागेपछि महन्थलाई ४० प्रतिशत पुर्याउन सकस परेको हो ।

‘उहाँहरुको ध्याउन्न त जसरी पनि सरकारमा जाने नै देखिन्छ । तर दल विभाजन भएन भने भोलिको अवस्था के हुने ? प्रदेशमा पनि सांसद छन् । तलसम्म यत्रा कार्यकर्ता छन् । त्यस्तो अवस्थामा सबै उपेन्द्रतिर लाग्ने अवस्था आउँछ । त्यसबारे हामीले सचेत गराएका छौं’,सोही समूहका एक नेता भन्छन् ।

यता,महन्थलाई सजिलो बनाउन अध्यादेश ल्याउँदा आफ्नै पार्टी टुक्रिने देखेर प्रधानमन्त्री ओली अन्योलमा परेको बताइन्छ । गत वर्षजस्तै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए विभाजनले वैधानिकता पाउने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याए माधव नेपाल समूहले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत पुर्याएर दाबी गर्ने हुँदा ओली पनि सकसमा परेको निकट स्रोत बताउँछ ।

एमाले नवौँ महाधिवेशनपछिको अध्यावधिक केन्द्रीय समितिमा माधव पक्षको ४५ प्रतिशत सदस्य संख्या छ ।