बालुवाटारबाट आयो एकताका नाममा ६ बुँदा

सर्वोच्च अदालतमा १४६ जना भएर हालिएको प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा प्रयुक्त हस्ताक्षर फिर्ताको आग्रहसहित अन्तर्यमा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको अपेक्षा समेट्दै नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको निम्ति २ पेजको आह्वान गर्नुभएको छ ।

एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल समूहले एकताको लागि राख्दै आएको अडानअनुरुप ओलीले ‘पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये “एकताको पक्षमा उभिनुभएका” कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने’ वचन उल्लेख गरी आज साँझ अबेर विज्ञप्ती जारी गर्नुभएको हो । उहाँले मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने र संगठनात्मक क्षेत्रमा देखापर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अकण्टक सत्ताको निम्ति विभिन्न शक्तिसङ्ग अवान्छित सम्झौता गर्नुपर्दा आफ्ना टाढा,पराइ नजिक हुन गई सरकार र पार्टीको अवस्था क्रमशः ओरालो लागेपछि बाध्य भएर अध्यक्ष ओलीले आज सार्वजनिक गर्नुभएको विज्ञप्तीमा यसबीच विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमि कमजोरीलाई लिएर कुनै कारवाही नगरिने,पूर्वाग्रह नराखिने र कुनै भेदभाव नगरिने व्यहोरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

तर,उहाँले पार्टीमा अहिलेको अवस्था आउनुमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती र कमजोरी आफ्नो रहेकोतर्फ कहिँ कतै स्वीकारसमेत गर्नुभएको देखिँदैन ।

नागरिकता प्रकरण,सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहसको शुरुआत र जसपाका उपप्रधानन्त्री राजेन्द्र महतोका अभिव्यक्तिबाट सरकारलाई छिट्टै असर पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार इतर स्थायी समिति निर्णयको आजैको काउण्टरमा ४ नम्बर बुँदा (अदालतको रीटबाट हस्ताक्षर फिर्ता) को बदलामा पार्टीबाट कार्वाही फिर्ता (बुँदा ५) को नयाँ कार्ड फ्याँक्नुभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।