शेर बने शेरधन,विपक्षीको संशोधन प्रस्ताव खारेज

-आशिका लम्साल

विपक्षी दलको संशोधन प्रस्ताव खारेज गर्दै प्रदेश १ सरकारको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । जारी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको आइतबारको बैठकबाट प्रदेश सरकारले २७ जेठमा प्रस्तुत गरेको ०७८।७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी दलले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव खारेज गर्दै बहुमतले पारित भएको हो । प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश र संक्षिप्त कार्यविधि ऐनअनुसार दुई दिन छलफल भएपछि विपक्षी दल कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

जसपाले संशोधन फिर्ता लियो कांग्रेस र माओवादीको खारेज भयो । जनता समाजवादीले प्रदेश १ बाट चुरे दोहन गर्ने संघीय सरकारले बजेटमार्फत गरेको निर्णय नीति कार्यक्रममै थपेर सच्याउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । दलका नेता जयराम यादवले संघीय सरकारको ढुंगागिट्टी बिक्रि गर्ने निर्णयले प्रदेश १ मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन प्रदेशको नीति कार्यक्रममै संशोधन प्रस्ताव थप समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

यसैगरी, मुख्यप्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले सामूहिक रूपमा आर्थिक बृद्धिको तथ्यांक सच्याउनुपर्ने, ढुंगागिट्टीको निर्णय खारेज हुनुपर्ने,कोभिड रोक्न उपाय नभएर ठोस कार्यक्रम उल्लेख गरिनुपर्ने, बिपद कार्ययोजना मूर्त हुनुपर्ने र गरिबलाई निःशुल्क उपचार गरिनुपर्नेलगायत विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

विपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि चुरेदोहन रोकिनुपर्ने,कार्यान्वयन हुन नसकेका निरन्तर राखिएका योजना हटाउनुपर्ने,दोहोरो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने, प्रदेश सभा सचिवालयलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने, र सेवामूलक कार्यक्रम पालिकाहरूमार्फत सञ्चालन गराउनुपर्ने भन्दै प्रस्तुत भएको समग्र नीति कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नीति कार्यक्रमउपर भएको छलफल र दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावउपर जवाफपछि जसपाका सांसद जयराम यादवले पहिले झैं भनाइ र गराइमा फरक नपार्न चेतावनी दिँदै आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले संघीय अर्थमन्त्रीले सरकारले चुरे दोहन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको र आफूहरूले पनि यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको,थप पहल गर्ने बताउँदै संशोधन प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार समावेश गर्दै जाने सांसद यादवलाई आश्वासन दिए । तर कांग्रेस र माओवादीले भने मुख्यमन्त्रीको जवाफप्रति असन्तुष्टि र व्यवहारप्रति अविश्वास जनाउँदै फिर्ता लिन अस्वीकार गरे । दुबै संशोधन प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएपछि बहुमतले खारेज गरिएको थियो ।

त्यसपछि उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले नीति कार्यक्रम पारित गर्न बैठकमा निणार्थ पेस गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्तावलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले बहुमतले समर्थन गरेका थिए भने सबै विपक्षी दलले असहमति जनाएका थिए । बहुमतले नीति कार्यक्रम पारित गराउन सत्ताधारी दल एमालेले आफ्ना सबै सांसदलाई अनिवार्य संसदको बैठकमा उपस्थित हुन ह्विप जारी गरेको थियो । यसैले कोभिड संक्रमित तीन जना सांसद पनि प्रदेश सभामा आइतबार सहभागी भए । उनीहरू सबैलाई अलग्गै बसेर भाग लिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

प्रदेश १ सभामा सत्ताधारी दल एमालेको ५२,मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसको २१,प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको १५,जनता समाजवादीको ३, राप्रपाको १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ जना सांसद छन् ।